पुणे : सरकारसत्ता ऑनलाईन – Pune PMC – Warje Multispeciality Hospital | वारजे येथे महापालिकेच्या जागेवर बांधा वापरा हस्तांतरीत करा (डीबीएफओटी – DBFOT) तत्वावर उभारण्यात येणार्‍या ३५० बेडस्चे मल्टिस्पेशालिटी हॉस्पीटलची उभारणी करण्याचा प्रस्ताव १७ फेब्रुवारी २०१७ रोजी स्थायी समितीमध्ये मंजूर (PMC Standing Committee Decisions) करण्यात आला. या हॉस्पीटलसाठी ठेकेदार ३६० रुपये कर्ज काढणार असून त्याचा विमाही काढणार आहे. परंतू या कर्जासाठी महापालिका जामीनदार राहाणार असल्याच्या निर्णयाला शहरातून मोठ्या प्रमाणात विरोध आहेे. असे असताना लोकसभा निवडणुक (Lok Sabha Election 2024) आचारसंहितेच्या तोंडावर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) आणि अजित पवार (Ajit Pawar) यांच्या हस्ते रविवार १० मार्च रोजी या हॉस्पीटलचे भूमीपूजन करण्याचा निर्णय घेतल्याने राज्य सरकारने (Maharashtra Govt) महापालिकेला ठेकेदाराच्या (PMC Contractor) ‘दावणीला’ बांधल्याचा संशय बळावला आहे. Pune Municipal Corporation (PMC)
माहिती अशी की २०२२ मध्ये लोकनियुक्त स्थायी समितीने वारजे येथील महापालिकेच्या जागेवर डीबीओएफटी तत्वावर ३५० बेडस्चे मल्टिस्पेशालिटी हॉस्पीटल उभारण्याचा प्रस्ताव मंजुर केला.
मार्च २०२२ मध्ये स्थायी समितीचा कार्यकाळ संपत असताना भाजपच्या सदस्यांनी महापालिकेने बांधा वापरा हस्तांतर
करा (डीबीएफओटी) तत्वावर उभारण्यात येणार्‍या या हॉस्पीटलसाठी महापालिकेने ठेकेदार कंपनीसाठी कर्ज काढावे अशी उपसूचना दिली होती.
त्यावेळी राज्यात महाविकास आघाडी सरकार होते.
राज्यात जून महिन्यांत सत्तांतर झाल्यानंतर अवघ्या दोनच महिन्यांत शिंदे- फडणवीस सरकारने या प्रस्तावाला
तातडीने मंजुरी दिली, त्याचवेळी कुठल्याही आर्थिक बाबीला राज्य शासन जबाबदार राहाणार नाही असे स्पष्ट करत ‘हात’
वर केले आहेत. त्यामुळे महापालिकेच्या माथी कर्जबाजारीपणाचा शिक्का मारून हा प्रकल्प कोणाचीतरी ‘खळगी’
भरण्यासाठी सातत्याने पुढे रेटला जातोय, यावर शिक्कामोर्तब होत आहे.(Pune PMC – Warje Multispeciality Hospital)
महापालिकेच्या आरोग्य विभागाने यासाठी मागविलेल्या निविदांमध्ये रुरल एनहांसर्स आणि मे.ए.सी.शेख कॉन्ट्रॅक्टर या दोनच कंपन्या सहभागी झाल्या होत्या.
त्यापैकी रुरल एनहांसर्स या कंपनीचा प्रस्ताव अधिक फायदेशीर असल्याने या कंपनीने पुढील ४५ दिवसांत लेटर ऑफ इंटेट सादर करावे यानंतर वर्क ऑर्डर देण्याचा निर्णय १७ फेब्रुवारी २०२३ मध्ये स्थायी समितीच्या बैठकीमध्ये घेण्यात आला.
या कंपनीने १० टक्के फ्री बेड, ६ टक्के बेडस हे सी.जी.एच.एस. दरामध्ये उपलब्ध होणार आहेत, तर उर्वरीत ८४ टक्के बेडस् हे संबधित संस्था व्यावसायीक दराने वापरणार आहे.
या संस्थेने हॉस्पीटल उभारणी व ते चालविण्यासाठी ३६० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असल्याचे नमूद केले असून महापालिकेला दरवर्षी ९० लाख रुपये भाडे देणार आहे.
३० वर्षांसाठीच्या करारात दरवर्षी ३ टक्के दराने भाडेदरात वाढ करण्यात येणार आहे.
या कंपनीने महापालिकेच्या नावे परदेशातील कंपनीतून कर्ज काढायचे असून नेदरलँडमधील इन्शुरन्स कंपनी या कर्जाचा विमा उतरवणार आहे.
कर्जाचे हप्ते संबधित संस्थेने भरायचे आहेत.
तसेच राज्य शासनाच्या आदेशानुसार महापालिका, संबधित संस्था, कर्ज पुरवठा करणारी बँक व इन्शुरन्स कंपनी असा त्रिसदस्यीय करार करण्यात येणार आहे.
यामध्ये महापालिकेवर कुठलेच आर्थिक दायित्व नसणार असल्याचे प्रस्तावामध्ये म्हंटले आहे.
परंतू संबधित संस्था दिवाळखोर झाली, अर्ध्यातच काम थांबविले तर ज्या परिस्थितीत रुग्णालय असेल त्याचे काय करायचे?
याचे उत्तर मात्र प्रशासनाकडून देण्यात आलेले नाही.
डीबीओएफटी तत्वावर कुठलाही प्रकल्प उभारल्यास यासाठीचे कर्ज व सर्व प्रकारचे दायित्व हे संबधित ठेकेदाराचे असते.
असे असताना महापालिकेने कर्जाला हमी देण्याची भूमिका का घेतली.
कर्जाला हमी दिल्याचा परिणाम महापालिकेच्या पतमानांकनावर होणार असून पालिकेला कर्ज काढताना अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो, अशी भूमिका विविध संस्था आणि लोकप्रतिनिधींनी घेत याला विरोध दर्शविला आहे.
आपले पुणे संस्थेचे उज्वल केसकर, प्रशांत बधे, सुहास कुलकर्णी यांनी महापालिकेने ठेकेदारासाठी कर्जाची हमी घेण्याचा प्रकार हा प्रथमच घडत असून महापालिकेने हॉस्पीटल उभारणीचा निर्णय घेतल्यास न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचा इशारा दिला होता.
तर खासदार सुप्रिया सुळे (NCP MP Supriya Sule) यांनी हॉस्पीटल उभारण्यास पाठींबा दिला मात्र महापालिकेने ठेकेदाराच्या कर्जाला हमी देण्यास विरोध दर्शविला आहे.
या पार्श्‍वभूमीवर स्थायी समितीमध्ये मागीलवर्षी प्रस्ताव मंजूर झाल्यानंतर महापालिका प्रशासन आणि राज्य शासनाने
हॉस्पीटलबाबत कुठलाच निर्णय घेतला नाही.
मात्र, पुढील आठवड्याभरात आगामी लोकसभेची घोषणा होउन आचारसंहिता लागण्याची चिन्हे असताना अन्य
प्रकल्पांचे लोकार्पण आणि भुमिपूजनामध्ये वारजे हॉस्पीटलच्या भूमिपूजनाचा घाट घातल्याचा गंभीर प्रकार समोर आला आहे.
राज्य सरकारकडून सिग्नल मिळताच आज महापालिकेच्या आरोग्य विभागाच्या अधिकार्‍यांनी आज पुन्हा वारजे येथील
जागेची पाहाणी केली असून रविवारी सकाळी होणार्‍या भूमिपूजनाच्या कार्यक्रमाला दुजोरा दिला आहे.
महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार (IAS Vikram Kumar) यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला, परंतू तो होउ शकला नाही.