मुंबई न्यूज : सरकारसत्ता ऑनलाइन – पुण्यातील (Pune) रिंग रोड प्रकल्पावरून (Ring Road Project) मुंबई उच्च न्यायालयाने काही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. पुण्यातल्या वाहतुकीची गर्दी कमी करण्यासाठी तयार केलेला महत्वाकांक्षी रिंग रोड प्रकल्प अजूनही आर्थिक आणि तांत्रिक दृष्ट्या व्यवहार्य आहे का? असा प्रश्न गुरुवारी मुंबई हाय कोर्टाने (Mumbai High Court) उपस्थित केला आहे. पुण्यातील रिंग रोड प्रकल्पासाठी राज्य शासनाने (Maharashtra government) सुमारे 26 हजार कोटींची तरतूद केलीय. यामुळे विकासकाच्या भूखंडातील काही इमारती बाधित होत आहेत, याबाबत याचिका विकासक कंपनीने मुंबई हाय कोर्टात (Mumbai High Court) दाखल केली आहे.
Join our Sarkarsatta WhatsApp Group Link , Telegram, facebook page for every update
या दाखल केलेल्या याचिकेवरून आज (गुरुवारी) उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायधीश. दीपांकर दत्ता (Chief Justice. Dipankar Datta) आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी (Justice Girish Kulkarni) यांच्या खंडपीठापुढे यावर सुनावणी घेण्यात आली.
दरम्यान, एमआयडीसीचे सीईओनी गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये राज्याच्या नगरविकास विभागाला कळविले होते की, MIDC ने याआधीच इमारत आराखडा मंजूर केलाय.
म्हणून राज्य शासनाने प्रस्तावित रिंग रोड (Ring Road Project) आणि त्याची रुंदी 45 ते 60 मीटर पर्यंत कमी करावी, असा दावा याचिका कर्त्याच्या बाजूने वकील विराग तुळजापूरकर यांनी केला.
व्यावसायिक हेतूसाठी जागा विकल्यामुळे आता स्थावर मालमत्ता नियामक प्राधिकरण (Rera) कारवाईचा धोका याचिकादार कंपनीला आहे, असं म्हटलंय.
दरम्यान, सरकारी वकील मनीष पाबळे (Manish Pabale) हे न्यायालयात बाजू मांडताना म्हणाले की, पूण्यातील वाहतुकीच्या द्रुष्टीने हा प्रकल्प महत्त्वाचा आहे.
असं ते म्हणाले त्यावरून उच्च न्यायालयाने सांगितलं की, आजच्या परिस्थिती मध्ये हा
प्रकल्प व्यवहार्य आहे का? त्याचा खर्च किती आहे? अंदाजे किती कालावधी लागू शकतो?
जमीन संपादन कालावधी काय आहे? असे विविध सवाल हाय कोर्टातील (Mumbai High Court) खंडपीठाने उपस्थित केले आहे.
तर, याबाबत सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश देखील हाय कोर्टाने दिलेत.
दरम्यान, याप्रकरणी पुढील सुनावणी 23 ऑगस्टला पुढील सुनावणी होणार आहे.
या दरम्यान, 1994 च्या पुण्याच्या प्रादेशिक विकास आराखड्यानुसार, 128 किलोमीटरचा रिंगरोड प्रकल्प (Ring Road Project) शहराला जोडण्यासाठी निश्चित करण्यात आला.
तसेच वाहनांमुळे पुण्यातील प्रदूषणाची वाढती पातळी नियंत्रित होऊ शकेल.
अशी याची आखणी करण्यात आली होती.. यामध्येच वर्ष 2016 साली गेरा डेव्हलपमेंट्स प्रायव्हेट लिमिटेड या विकासकाला प्रस्तवित रिंग रोड प्रकल्पाच्या भूखंडावर इमारत बांधण्याची परवानगी देण्यात आली.
मात्र, नव्या प्रस्तावित रस्त्याची एकूण लांबी वाढवून आता 170 किमी करण्यात आलीय.
Join our Sarkarsatta WhatsApp Group Link , Telegram, facebook page for every update
Web Title : Mumbai High Court | pune ring road project practical or not mumbai high count
Buldhana RTO | मोटार वाहन निरीक्षक लाच घेतायत की दंड वसूल करतायत?
Pune Corona | पुणे शहरात गेल्या 24 तासात ‘कोरोना’चे 226 नवीन रुग्ण, जाणून घ्या इतर आकडेवारी