नागपूर : सरकारसत्ता ऑनलाइन (Sarkarsatta Online) – मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने घटस्फोटाच्या प्रकरणात (Divorce case) एक महत्वाचा निर्णय सुनावला आहे. कोर्टाने म्हटले की, पत्नीची तंबाखू किंवा गुटखा खाण्याची सवय वाईट असली तरी हे कारण पतीने घटस्फोट देण्यासाठी पुरेसे नाही. असे म्हणत खंडपीठाने 21 जानेवारी 2015 ला नागपूर फॅमिली कोर्टाने दिलेला निर्णय सुद्धा रद्द केला.
न्यायमूर्ती अतुल चंदुरकर आणि पुष्पा गनेदीवाला यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, पतीचे आरोप सामान्य आहेत. हा विशिष्ट आरोप आहे की पत्नीला तंबाखू खाण्याची सवय होती, यासाठी पत्नीच्या उपचारात खुप पैसा खर्च करावा लागला. मात्र, ते या आरोपासंदर्भात वैद्यकीय कागदपत्र आणि बिलाचे रेकॉर्ड सादर करू शकले नाहीत.
कोर्टाने म्हटले पतीचा युक्तीवाद वजनदार नाही
फॅमिली कोर्टाचा संदर्भ देत, खंडपीठाने म्हटले की, विवाह बरखास्त करण्यासाठी पतीचा युक्तीवाद इतका गंभीर आणि वजनदार नाही. त्यांनी म्हटले, जर विवाह शून्य केला तर त्यांच्या मुलाचे आणि मुलीचे एक मोठे नुकसान होईल आणि त्यांचे पालनपोषण प्रभावित होईल. दोन्ही मुलांच्या सर्वोच्च हितासाठी, विवाह बंधन कायम ठेवणे आवश्यक आहे.
पतीकडून उपचार केल्याचा दावा, पण पुरावे दिले नाहीत
15 जून 2003 ला दाम्पत्याचा विवाह झाला होता. दोघांमध्ये काही दिवसानंतर वाद होऊ लागला.
पतीने क्रौर्याच्या आधारावर कौटुंबिक न्यायालयात घटस्फोटासाठी प्रकरण (Divorce case) दाखल केले.
पतीच्या घटस्फोटाचा आधार प्रामुख्याने पत्नीची तंबाखू किंवा गुटखा खाण्याची सवय होती.
पतीनुसार, तिला तंबाखू खाण्याची सवय होती आणि यामुळे तिच्या पोटात गाठ झाली.
पत्नीच्या उपचारासाठी त्यास भरपूर पैसे खर्च करावे लागले.
त्याने हा सुद्धा दावा केला की, ती कोणतेही घरगुती काम करत नव्हती आणि नेहमी घरातील लोकांशी
भांडण करत होती. पत्नी काहीही न सांगता माहेरी निघून जात होती.
जज म्हणाले, सामान्य वैवाहिक जीवनातील वादाचा भाग
न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने म्हटले, हे आरोप अन्य काही नसून केवळ विवाहित जीवनात सामान्य वादाचा भाग आहेत.
हे दाम्पत्य जवळपास नऊ वर्ष सोबत राहिले आणि पतीने मानसिक क्रौर्याच्या आधारावर घटस्फोट मागितला आहे, परंतु तो हे सिद्ध करण्यात यशस्वी झाला नाही.
याउलट, त्याने मान्य केले की, 2008 मध्ये तो एचआयव्ही पॉझिटिव्ह आढळला आणि पत्नी 2010 पर्यंत त्याच्या सोबत राहिली.
शारीरिक आणि मानसिक छळाची कारणे पतीपेक्षा पत्नीकडे जास्त आहेत.
हायकोर्टाने काही जुन्या जजमेंट्सचा संदर्भ देत म्हटले, वैवाहिक जीवनाचे पूर्ण मुल्यांकन केले पाहिजे,
छोट्या गोष्टीचे उदाहरण देऊन क्रौर्य सिद्ध केले जाऊ शकत नाही.