मुंबई : सरकारसत्ता ऑनलाइन – राज्यातील शासकीय आणि निमशासकीय सेवेतील अधिकारी अन् कर्मचाऱ्यांना लागू असलेले पदोन्नतीमधील आरक्षण ठाकरे सरकार (Uddhav Thackeray) ने रद्द केले आहे. त्यामुळे हा मुद्दा सध्या चांगलाच चर्चेत असून ठाकरे सरकारसाठी डोकेदुखी ठरत आहे. कारण, महाविकास आघाडीतील काँग्रेसने या निर्णयाला कडाडून विरोध केला आहे. त्यानंतर आता भाजपा नेते आणि आमदार गोपीचंद पडळकर gopichand padalkar यांनीही विरोध करत, थेट मुख्यमंत्र्यांविरुद्धच हक्कभंग प्रस्ताव सभागृह समितीकडे दाखल केला आहे. पडळकर यांच्या या हक्कभंग प्रस्तावामुळे महाविकास आघाडी सरकारच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे.
राज्यातील ओबीसी प्रवर्गातील पदोन्नतीचे आरक्षण रद्द केल्यानंतर सत्ताधारी काँग्रेससह विरोधकही आक्रमक झाले आहेत. आमदार पडळकर gopichand padalkar यांनी थेट मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे Uddhav Thackeray यांच्याविरोधातच हक्कभंगाचा प्रस्ताव सभागृहाकडे पाठवला आहे. सभागृहाने कायदा मंजूर केल्यानंतर त्याची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी सभागृहाची होती, त्यास छेद दिल्याचा आरोप पडळकर यांनी आपल्या हक्कभंग प्रस्तावात केला आहे. राज्य सरकारने सभागृहाची दिशाभूल केली असून अवमान केल्याचा ठपकाही पडळकर gopichand padalkar यांनी ठेवला आहे.
गरज असेल, तर राज्य सरकार अदर पूनावाला यांना अधिक सुरक्षा देईल : मुंबई हाय कोर्ट
‘ती फाईल कोणत्या भुतांनी पळवली, याचा खुलासा करावा’; शिवसेनेची राज्यपालांवर टीका
उद्धव ठाकरेच Best CM ! ‘कोरोना’ची दुसरी लाट प्रभावीपणे हाताळणारे मुख्यमंत्री म्हणून पहिली पसंती
Atul Bhatkhalkar : ‘राज्यपालांना विमानातून उतरवणार्‍या सत्ताधार्‍यांनी राज्यघटना शिकवू नये’
Tiger 3 मध्ये ‘हा’ अभिनेता साकारणार पाकिस्तानी एजंटची भूमिका