सरकारसत्ता ऑनलाइन – अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा आज समारोप होणार आहे. राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी अर्थसंकल्पावर आपली बाजू मांडली. इंधन दरवाढीत सूट देण्याची मागणी होत आहे. पण केंद्राकडे पेट्रोल-डिझेल दरवाढ कमी करण्याबाबत पत्र देण्याची विरोधी पक्षनेत्यांनी हिंमत दाखवावी, असा टोला पवारांनी लगावला आहे.
‘कोरोना काळात राजकोषीय तूट यावर चर्चा करणं चुकीचं’
अर्थसंकल्पावर निवेदन सादर करताना अजित पवार यांनी भाजप नेत्यांवर जोरदार हल्लाबोल केला. पवार म्हणाले, अर्थसंकल्प हा कोणत्या चष्म्यातून बघितला जातो हे महत्त्वाचं आहे. कोरोनाच्या (COVID-19) आर्थिक संकट काळ असताना बजेट देऊन सर्व सावरण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. राजकोषीय तूट जीडीपी तुलनेनं मोठी आहे. कोरोना काळात राजकोषीय तूट यावर चर्चा करणं चुकीचं आहे.
‘नियमित कर्ज परतफेड करणारे शेतकरी आहेत, त्यांना 50 हजार मदत करणार’
पुढं बोलताना अजित पवार म्हणाले, शेतकऱ्यांना पूर्ण कर्जमाफी झालेली नाही. परंतु आतापर्यंत 31,22,684 शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ देता आला. शेतकऱ्यांना बिनव्याजी कर्ज द्यायचं ही आमची भूमिका आहे. नियमित कर्ज परतफेड करणारे शेतकरी आहेत, त्यांना 50 हजार मदत करणार.
‘सरकारनं कितीही मदत केली कमी वाटते, मोदींनी मदत केली तर जास्त वाटते’
अजित पवार म्हणतात, देशात 10 महिन्यांत 10,113 कंपन्या बंद पडल्या. यापैकी 1279 कंपन्या एकट्या महाराष्ट्रातील आहेत. सरकारनं कितीही मदत केली की, ती कमी वाटते, परंतु केंद्र सरकार, मोदींनी मदत केली की, ती विरोधकांना जास्त वाटते. त्यांनीही शेतकऱ्यांना 6 हजार मदत दिली आणि आम्हीही 6 हजार दिली, असा टोलाही त्यांनी यावेळी बोलताना लगावला.
‘महिलांच्या नावे घर घेण्याची योजना आम्ही सुरू केली’
अजित पवार असंही म्हणाले, महिलांच्या नावे घर घेण्याची योजना आम्ही सुरू केली. परंतु श्रीमंत घरातील महिला घर खरेदी करत असतील तर मुद्रांक शुल्क सवलत मिळणार नाही. त्यांना काही मर्यादा यात घालून देणार आहोत, असंही त्यांनी सांगितलं.
‘काही आमदारांचा कोरोना टेस्ट रिपोर्ट चुकीचा दाखवला जातो. त्यावर कारवाई…’
अजित पवार म्हणाले, काही आमदारांचा कोरोना टेस्ट रिपोर्ट चुकीचा दाखवला जातो. त्यावर सभापती म्हणून कारवाई केली पाहिजे, अशी मागणी पवारांनी केली. गोपीचंद पडळकर आणि प्रशांत परिचारक यांच्या कोरोना रिपोर्टवरून विधान परिषदेत गोंधळ झाला होता. तो मुद्दा घेत अजित पवार यांनी नाव न घेता आमदारांवर कारवाईची मागणी केली.