मुंबई : सरकारसत्ता ऑनलाइन – एसईबीसी कायदा हा नवीन कायदा नसून तो २०१४ चा जुनाच ईएसबीसी कायदा आहे. फक्त २०१८ साली त्यामध्ये सुधारणा करण्यात आली होती. त्यामुळे भाजपने केलेल्या तथ्यहीन दाव्याचा मराठा आरक्षणविषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण ashok chavan यांच्याकडून पर्दाफाश करण्यात आला आहे. तसेच मराठा आरक्षणाबाबत राजकारण नाही, तर सहकार्य करण्याचे आवाहनही अशोक चव्हाण यांच्याकडून करण्यात आले आहे.
मराठा आरक्षण कायदा हा १०२ व्या घटना दुरुस्ती पूर्वीचा जुनाच कायदा असल्याचा दावा विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून करण्यात आला आहे. मात्र, या मागची वस्तुस्थिती वेगळीच असल्याचे सार्वजनिक बांधकाममंत्री अशोक चव्हाण यांनी स्पष्ट केले आहे. पत्रकारांशी बोलताना ते म्हणाले, २०१८ चा एसईबीसी कायदा हा पूर्णतः नवीन कायदा आहे. या कायद्यात मराठा समाजाला सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गाचे आरक्षण लागू करणाऱ्या २०१८ च्या एसईबीसी कायद्याच्या कलम १८ मध्येच हा कायदा अस्तित्वात आल्यानंतर २०१४ चा ईएसबीसी कायदा रद्दबातल होईल असे नमूद करण्यात आले आहे. याबाबतीत भाजपकडून करण्यात आलेली विधाने, चुकीची, दिशाभूल करणारी आणि ‘खोटे बोल पण रेटून बोल’ ही मानसिकता अधोरेखीत करणारी आहेत, अशी टीका अशोक चव्हाण ashok chavan यांच्याकडून करण्यात आली आहे.
‘खोटे बोल पण रेटून बोल’ हीच भाजप नेत्यांची मानसिकता
मराठा आरक्षणावर सध्या ऑनलाइन सुनावणी सुरू आहे. त्यामध्ये तुम्ही केंद्र सरकारचा तोंडी युक्तिवाद ऐकला असेलच. केंद्र सरकारने मांडलेल्या बाजूची नोंद सर्वोच्च न्यायालयाच्या कामकाजात करण्यात आली आहे. त्याबाबाबत मी कोणतीही चुकीची माहिती दिली नाही. त्याचा मी अन्वयार्थ लावलेला नाही किंवा हेतुआरोपसुद्धा केलेले नाहीत. केवळ वस्तुस्थिती सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिली, असे अशोक चव्हाण यांनी स्पष्ट केले आहे.
मराठा आरक्षणासाठी सहकार्य करावे
मराठा आरक्षणाबाबत भाजप राज्यात आणि केंद्रात वेगवेगळ्या भूमिका मांडत आहेत. एवढेच नाही तर ते प्रसारमाध्यमांसमोर तिसरंच काहीतरी बोलतात. त्यांनी मराठा आरक्षणाबाबत राजकारण करण्यापेक्षा केंद्र सरकारला सांगून सर्वोच्च न्यायालयात योग्य भूमिका मांडली पाहिजे, असे अशोक चव्हाण म्हटले. हा कायदा कोण्या एका राजकीय पक्षाने केलेला कायदा नसून, विधिमंडळातील सर्व राजकीय पक्षांनी एकत्रित येऊन एकमताने बनवलेला हा कायदा आहे. हा कायदा टिकला पाहिजे, हाच प्रयत्न राज्य सरकारकडून करण्यात येत आहे. त्याला केंद्र सरकारकडून सहकार्य अपेक्षित असल्याचे अशोक चव्हाण यांनी सांगितले आहे.
तीरथ सिंह रावत यांचे 4 वर्षांपूर्वी कापले होते तिकीट; आता भाजपनं दिलं मुख्यमंत्रिपद
देवेंद्र फडणवीसांचा CM उद्धव ठाकरेंना प्रश्न, म्हणाले – ‘…मग हा निर्लज्जपणा कुणाचा म्हणायचा ?’