पुणे : सरकारसत्ता ऑनलाइन – Yogesh Tilekar | ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पुन्हा लागू करण्यासाठी आवश्यक असलेला इंपिरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारकडून राज्य मागासवर्ग आयोगाला निधी आणि मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्यात येत नाही. त्यामुळे हे काम अजूनही सुरू झालेले नाही. राज्य सरकारने आयोगाला तातडीने निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी भारतीय जनता पार्टीचे ओबीसी आघाडीचे प्रदेशाध्यक्ष योगेश टिळेकर (BJP OBC Front State President Yogesh Tillekar) यांनी शुक्रवारी केली.
Join our Sarkarsatta WhatsApp Group Link , Telegram, facebook page for every update
टिळेकर (Yogesh Tilekar) म्हणाले की, राज्य मागासवर्ग आयोगाला ओबीसींचा इंपिरिकल डेटा (obc empirical data) गोळा करण्यासाठी लागणारा निधी अडवून ओबीसींचे राजकीय आरक्षण (Political reservation of OBCs) रोखण्याचा प्रयत्न महाविकास आघाडी सरकार (maha vikas aghadi government) करत आहे. भाजपा (BJP) हा प्रकार सहन करणार नाही. सरकारने तातडीने आयोगाला निधी आणि मनुष्यबळ उपलब्ध करून द्यावे आणि लवकरात लवकर ही माहिती गोळा करून ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पुन्हा लागू करण्यास मदत करावी. आगामी चार महिन्यात ही माहिती गोळा करून फेब्रुवारी महिन्यात होणाऱ्या महानगरपालिका (municipal corporation elections) आणि जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांत (zilla parishad elections)ओबीसी आरक्षण लागू झाले पाहिजे, अशी भाजपाची मागणी आहे.
त्यांनी सांगितले की, राज्य मागासवर्ग आयोगाने इंपिरिकल डेटा गोळा करण्याच्या कामासाठी राज्य सरकारकडे दोन महिन्यांपूर्वी ४३५ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव सादर केला होता. हा प्रस्ताव मंजूर करून तातडीने काम सुरू करण्याच्या ऐवजी राज्य सरकारने आता नव्याने आयोगाकडे विचारणा केल्याचे उघड झाले आहे. हा टोलवाटोलवीचा प्रकार आहे. महाविकास आघाडी सरकारला ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा प्रश्न टोलवत ठेऊन आरक्षण नाकारायचे आहे हेच यावरून स्पष्ट झाले आहे. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या विषयाशी आपल्या खात्याचा संबंध नाही असे ट्वीट करून ओबीसी कल्याणमंत्री विजय वडेट्टीवार (OBC Welfare Minister Vijay Vadettiwar) यांनी यापूर्वीच हात झटकले आहेत. या सरकारच्या मंत्र्यांना या विषयात किती गांभीर्य आहे, हेच यावरून स्पष्ट होते.
Join our Sarkarsatta WhatsApp Group Link , Telegram, facebook page for every update
ते म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाने मार्च महिन्यात ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द करताना दिलेल्या निकालात असे स्पष्ट म्हटले आहे की,
हे आरक्षण पुन्हा लागू करण्यासाठी आयोगामार्फत ओबीसींचा इंपिरिकल डेटा गोळा करणे आवश्यक आहे.
राज्य मागासवर्ग आयोगाला ही माहिती गोळा करण्यासाठी काही महिने पुरेसे आहेत. मार्च महिन्यातच हे काम सुरू केले
असते तरी आतापर्यंत ते पूर्ण होऊन ओबीसींना राजकीय आरक्षण पुन्हा मिळण्यास मदत झाली असती.
तथापि, महाविकास आघाडी सरकारने सर्व पातळ्यांवर ढिलाई केली.
Web Title :- Yogesh Tilekar | The government should immediately fund the commission to collect the imperial data of OBCs; Demand of BJP OBC alliance president Yogesh Tillekar
Tata Tigor | केवळ 4,111 रुपयांच्या EMI वर घर घेऊन या Tata ची ही शानदार कार, जाणून घ्या पूर्ण ऑफर
Parambir Singh | परमबीर सिंह यांच्याबाबत राज्य सरकारनं घेतली भूमिका; तडकाफडकी नाही होणार ‘ही’ कारवाई