पुणे : Merged Villages In PMC | समाविष्ट ३४ गावातील मिळकत कराची (PMC Property Tax) थकबाकी आणि शास्ती माफीचा निर्णय कायद्यातील बदलानंतरच होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. कायद्यात बदल करताना शास्ती माफीचा निर्णय हा राज्यातील सर्वच महापालिकांसाठी Pune Municipal Corporation (PMC) लागू होणार असल्याने त्याचा निर्णय राज्य शासनाला विचारपूर्वकच करावा लागणार आहे. त्यामुळे तूर्तास तरी उपमुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री यांनी या गावातील थकबाकी आणि शास्ती कर वसुलीला दिलेली स्थगिती ही आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या (Lok Sabha Election 2024) पार्श्‍वभूमीवर या गावातील नागरिकांचे निव्वळ समाधान करणारी ठरणार असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
गेली साडेतीन वर्षे पुण्याचे पालकमंत्री असलेले उपमुख्यमंत्री यांनी नुकतेच समाविष्ट ३४ गावांतील मिळकत कराची थकबाकी आणि शास्ती वसुली स्थगित करण्याचे आदेश महापालिकेला दिले. पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या Pimpri Chinchwad Municipal Corporation (PMC) धर्तीवर समाविष्ट गावातील शास्तीकर (Shasti kar) माफ करावा अशी मागणी होत असल्याने आज पवार (Ajit Pawar) यांच्या उपस्थितीत मंत्रालयात बैठक झाली. विशेष असे की, या बैठकीला नगरविकास विभागाच्या सचिवांसोबतच पुण्यातील राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे सुनील टिंगरे (MLA Sunil Tingre) आणि चेतन तुपे (MLA Chetan Tupe) हे दोन आमदार तसेच खडकवासला मतदारसंघाचे भाजपचे आमदार भीमराव तापकीर (MLA Bhimrao Tapkir) आणि ३४ गावातील नागरिकांचे प्रतिनिधीच उपस्थित होते.
महापालिकेमध्ये २०१७ मध्ये समाविष्ट झालेली ११ आणि २०२१ मध्ये समाविष्ट झालेल्या २३ गावांसाठी एकाच पद्धतीने कर आकारणी केली आहे. यासाठी २००४ मध्ये महापालिका आयुक्तांच्या २००४ मधील ‘ज्या सालचे घर त्या सालचा कर’ या ठरावाचा आधार घेण्यात आला आहे. तसेच २०१७ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बेकायदा निवासी मिळकतींकडून आकारण्यात येणारी तीनपट शास्ती शिथील करून एक हजार चौरस फुटांपर्यंत एकपट तसेच एक हजारवरील मिळकतींसाठी दीडपट शास्ती मात्र व्यावसायीक बांधकामांसाठी तीन पट शास्तीचा निर्णय कायम ठेवला. याचा आधारही या ३४ गावांतील कर आकारणी करताना महापालिकेच्यावतीने घेण्यात आला. ११ गावांचा कराचा प्रस्ताव मंजुर करताना तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांच्याकडेच नगरविकास विभाग होता. तर २३ गावांचा कराचा प्रस्ताव मंजुर करताना विद्यमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) हे नगरविकास मंत्री होते, हे विशेष.
अनधिकृत बांधकामांना तसेच मिळकत कर थकबाकीला वेसन घालण्यासाठी थकबाकीवर दरमहा दोन टक्के शास्तीकर आकारणीचा कायदा तयार करून अनेक वर्षे झाली आहेत. दरमहा दोन टक्के चक्रवाढ पद्धतीने होणार्‍या आकारणीमुळे थकबाकीचा बोजा अधिकच वाढत जात असल्याने थकबाकीदार भरणाच करू शकत नाही. यामुळे मागील अनेक वर्षात एकट्या पुणे महापालिकेच्या थकबाकीचा आकडा पाच हजार कोटी रुपयांच्या पुढे गेला आहे. महापालिकेने थकबाकीसाठी जप्ती केली तरी लिलाव करण्यात अडचणी येत आहेत, ही देखिल वस्तुस्थिती आहे. परंतू आतापर्यंत राज्यात आलेल्या वेगवेगळ्या सरकारने शास्ती कराबद्दल निर्णय घेण्याचे टाळले आहे. मात्र, बदललेल्या राजकिय समीकरणांच्या पार्श्‍वभूमीवर मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी ऐन लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर पुन्हा एकदा थकबाकी व शास्ती वसुलीला केवळ स्थगिती देउन तोंडाला पाने पुसली जात असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
शास्ती माफ करताना ‘बेकायदा’ बांधकामांना अभय !
समाविष्ट ३४ गावे तसेच महापालिकेच्या जुन्या हद्दीमध्ये डोंगर माथा, डोंगर उतार, बीडीपी आणि नाविकास क्षेत्रामध्ये मोठ्याप्रमाणावर बांधकामे झाली आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने झोपडपट्टीवजा वसाहतींसोबतच गोदामे, मंंगल कार्यालये, कारखाने, वर्क शॉ, हॉटेल्स अशा आस्थापनांचा समावेश आहे. झोपडपट्टयांकडून कराऐवजी नाममात्र सेवाशुल्क वसुल करण्यात येते. परंतू कर आकारणी योग्य बेकायदा निवासी एक हजार चौ.फुटांच्या मिळकतींकडून एक पट तर त्यापुढील मिळकतींकडून दीड पट कर आकारण्यात येत आहे. तर व्यावसायीक आस्थापनांकडून मात्र तीन पट शास्ती कर आकारण्यात येत आहे. त्यामुळे मिळकत कर आणि शास्तीकराचे मोठे थकबाकीदार हे व्यावसायीकच असून त्यांच्यासाठी विद्यमान राज्यकर्ते शास्ती कर माफ करण्याचे आश्‍वासन देत आहेत, अशी व्यापक चर्चा सुरू झाली आहे.
सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी आणि शासनाने मंजुर केल्याप्रमाणेच महापालिकेकडून ३४ गावांची मिळकत कर आणि शास्ती आकारणी
महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने २३ एप्रिल २०१८ रोजी झालेल्या सर्वसाधारण सभेमध्ये प्रशासनाने ठेवलेल्या कर आकारणीच्या प्रस्तावाला सर्वसंमतीने मान्यता दिली. यावेळी भाजपचे महापौर तर अजित पवार यांच्याच राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे विरोधी पक्षनेते होते. हा ठराव कुठल्याही चर्चेशिवाय सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी कुठल्याही चर्चेशिवाय मान्य केला आहे. २०२१ मध्ये समाविष्ट करण्यात आलेल्या २३ गावांसाठी देखिल २०१८ मध्ये व त्यापुर्वी झालेल्या ठरावाचा आधार घेउनच तसाच प्रस्ताव तयार करण्यात आला. या प्रस्तावाला देखिल सर्वसाधारण सभेने एकमताने मंजुरी दिली आहे. थोडक्यात ३४ गावांमधील मिळकत कराचे दर आणि शास्तीबाबत महापालिकेच्या सभागृहातील एकाही सदस्याला गांभीर्य नसल्याचे स्पष्ट होत आहे. यासोबतच हे दोन्ही प्रस्ताव याच पक्षांचे नेते असलेल्या शासनाने मंजुरही केले आहेत.