पुणे : सरकारसत्ता ऑनलाइन – MLA Sunil Tingre | पुणे महापालिकेकडून Pune Municipal Corporation (PMC) नव्याने समाविष्ट झालेल्या गावातील अनधिकृत बांधकामावरील शास्ती (Shasti Tax) व वार्षिक थकीत मालमत्ता करावर लावण्यात आलेली दोन टक्के शास्तीची रक्कम वसूल करण्यास स्थगिती देण्याचे आदेश राज्य सरकारकडून पुणे महापालिकेला दिले आहेत. यामुळे समाविष्ट गावातील नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. मात्र, शास्ती कराची सवलत सरसकट सर्व शहराला देण्याची मागणी वडगाव शेरीचे आमदार सुनील टिंगरे यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) आणि राज्य सरकारकडे (Maharashtra Govt) केली आहे. याबाबतचे निवेदन अजित पवार यांना दिले आहे.
आमदार सुनील टिंगरे यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले की, महापालिकेत समाविष्ट गावांतील मिळकतकर याबाबत आपण नुकतीच बैठक घेतली. या बैठकीत प्रामुख्याने निवासी अनधिकृत मिळकतींना लावली जाणारी दीडपट आणि व्यापारी मिळकतींना लावली जाणारी तीन पट शास्ती रद्द करण्याची मागणी सर्वांनी केली. यासंदर्भात आपल्या सूचनेनुसार राज्य शासनाने महापालिकेकडून माहिती मागविली आहे. त्यानुसार बुधवारी होणाऱ्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा शास्ती कर रद्द करण्याचा निर्णय घेतला जाणार असल्याची चर्चा शहरात आहे.
मात्र, शास्ती कर माफीचा हा निर्णय केवळ समाविष्ट गावातील मिळकतींनाच मिळणार असल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे गावे वगळता शहरातील अन्य नागरिकांमध्ये नाराजीचा सुर आहे. पिंपरी चिंचवड शहरातील सर्व प्रकारच्या अनधिकृत मिळकतींचा शास्ती कर ज्याप्रमाणे सरसकट माफ करण्यात आला. त्याचप्रमाणे पुण्यातही शास्ती करात सरसकट माफी देण्यात यावी अशी मागणी येथील मिळकतकरधारक नागरिकांची आहे. तरी यासंबंधीचा निर्णय घेताना समाविष्ट गावांसह संपूर्ण शहरातील मिळकतीवरील शास्ती कर रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात यावा. असे टिंगरे यांनी निवेदनात म्हटले आहे. निवेदनाची प्रत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde), उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांना देण्यात आली आहे.