IMPIMP

Pune Corporation Amenity Space | अ‍ॅमेनिटी स्पेस दीर्घकाळ भाड्याने देण्याच्या प्रस्तावास राष्ट्रवादीचा ‘सशर्त’ पाठींबा; NCP च्या बदललेल्या भुमिकेमुळे महाविकास आघाडीतील अन्य पक्ष बुचकळ्यात

by nagesh
Pune PMC News | Pune Municipality will impose a fine of Rs 1,000 on illegal flex, banner and hoardings, if the fine is not paid, the revenue will be taxed.

पुणे : सरकारसत्ता ऑनलाइन महापालिकेच्या अ‍ॅमेनिटी स्पेस (Pune Corporation Amenity Space) भाड्याने देण्यास विरोध करणार्‍या प्रमुख विरोधी पक्ष राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पार्टीने आज एक पाउल मागे घेतले आहे. महापालिकेच्या ताब्यातील कुठलेही आरक्षण नसलेल्या १८५ ऍमेनिटी स्पेसपैकी ३३ टक्के जागा अर्बन फॉरेस्टसाठी ठेवून उर्वरीत जागा दीर्घकाळ भाडेतत्वावर देण्यास आमचा विरोध नाही.परंतू या जागा भाडेतत्वावर (Pune Corporation Amenity Space) देताना स्थानीक विकास आराखड्यातील आरक्षणांशी सांगड घालूनच तिचा वापर निश्‍चित व्हावा. तसेच या जागांवर उभारल्या जाणार्‍या हॉस्पीटल, शाळांमध्ये गरीब कुटुंबातील नागरिकांसाठीचा प्रवेश सहज सुलभ होईल यादृष्टीने आराखडा तयार करावा आदी मुद्दयांवर या धोरणाला सशर्त पाठींबा देण्याचा निर्णय घेतल्याचे राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या खासदार अ‍ॅड. वंदना चव्हाण (MP Adv. Vandana Chavan) , प्रवक्ते अंकुश काकडे (NCP Spokesperson Ankush Kakade) यांनी आज पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले.

 

Join our Sarkarsatta WhatsApp Group Link , Telegram, facebook page for every update

 

 

अ‍ॅड.. चव्हाण आणि काकडे यांनी सांगितले, की युनिफाईड डीसी रुल्समधील (unified dc rules) ऍमेनिटी स्पेस (Amenity Space) सोडण्याची
तरतूद अत्यल्प केल्याने पुढील काळात महापालिकेला (Pune Corporation) जागा मिळणार नाहीत. पर्यावरणाचा विचार करता शहरात मोकळी जागा
राहाणे गरजेचे आहे. सत्ताधारी भाजप बहुमताच्या जोरावर ऍमेनिटी स्पेस भाड्याने देण्याचा प्रस्ताव मंजूर करणार आहे. परंतू सभागृह नेते गणेश बिडकर (PMC Leader of the House Ganesh Bidkar) यांनी आमच्याशी ‘चर्चा’ केली आहे.

महापालिकेचे उत्पन्न व रिकाम्या जागांवर होणारी अतिक्रमणे याची सांगड घालत आम्ही काही अटी ठेवल्या आहेत. त्यावर बिडकर यांनी तयारी दर्शविली आहे. यामध्ये प्रामुख्याने आरक्षित ८५ ऍमेनिटी स्पेसवर त्याच आरक्षणांनुसार विकास होणार आहे. उर्वरीत १८५ ऍमेनिटी स्पेसमधील ३३ टक्के जागेवर अर्थात १२४ ऍमेनिटी स्पेसवर नागरी सहभागातून ‘अर्बन फॉरेस्ट’ उभारण्याची आमची प्रमुख मागणी बिडकर यांनी मान्य केली आहे.

या १८५ ऍमेनिटी स्पेसपैकी ज्या जागांवर शाळा, हॉस्पीटल आदी सुविधांसाठी इमारती उभारायच्या आहेत. त्याचा स्थानीक गरजेनुसार आणि विकास आराखड्यातील आरक्षणांनुसार मास्टर प्लॅन तयार करावा. शाळा, हॉस्पीटल व अन्य सुविधांची उभारणी करायची असल्यास त्याठिकाणी सर्वसामान्य कुटुंबातील रुग्ण आणि विद्यार्थ्यांना सहज प्रवेश देण्याची नियमावली करावी.

यावर सविस्तर चर्चा करणे आवश्यक असल्याने वेळ हवा आहे. त्यामुळे गुरूवारी होणार्‍या सर्वसाधारण सभेमध्ये ऍमेनिटी स्पेस संदर्भातील प्रस्ताव मंजुर करण्याची घाई करू नये, अशी सूचनाही बिडकर यांना केल्याचे अ‍ॅड. वंदना चव्हाण यांनी सांगितले.

 

स्थायी समिती अध्यक्षांच्या ‘इशार्‍या’ मुळे राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पार्टी नमली !

अ‍ॅमेनिटी स्पेस भाडेतत्वावर देण्याचा प्रस्ताव मागील आठवड्यात झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीमध्ये मंजुर करण्यात आला. या प्रस्तावाला राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, कॉंग्रेस आणि शिवसेनेही विरोध केला होता. दरम्यान, स्थायी समिती अध्यक्ष हेमंत रासने (standing committee chairman hemant rasane) यांनी हा प्रस्ताव मंजुर करतानाची माहिती देताना २००८ ची जागा वाटप नियमावली अस्तित्वात येण्यापुर्वी अनेक नगरसेवकांनी त्यांच्या संस्थांसाठी महापालिकेच्या वास्तू नाममात्र भाडेदराने दीर्घ काळासाठी भाड्याने घेतल्या आहेत.

 

 

Join our Sarkarsatta WhatsApp Group Link , Telegram, facebook page for every update

 

 

वर्षानुवर्षे यांचे भाडे देखिल थकले आहे. ज्यांचे करार संपले आहेत किंवा ज्यांनी अधिकृत करार न करता महापालिकेच्या मिळकती ताब्यात ठेवल्या आहेत, त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते.

महापालिकेमध्ये २०१७ पुर्वी कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसची दिर्घकाळ सत्ता होती. त्यामुळे रासने यांचा इशारा हा कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी कॉंग्रेससाठी होता. या जागा हातातून जावू नयेत, यासाठी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने नमते घेतल्याची चर्चा राजकिय वर्तुळात सुरू झाली आहे.

 

अँमिनिटी स्पेस भाड्याने देण्यास ‘आप’चा विरोधच

अँमिनिटी स्पेस उद्देश बदल हा बेकायदेशीरच, नागरी हक्कांवर गदा ! शहरातील अँमिनिटी स्पेस दीर्घकालीन म्हणजे ३० वर्षाच्या करारावर देण्याच्या योजनेला आम आदमी पार्टीने जाहीर विरोध केला आहे. गुरुवारी मुख्य सभेत हा विषय येणार आहे. स्थायी समितीने यास आधीच मान्यता दिली आहे . जवळपास २७० जागा या मार्गाने खाजगी विकसकांना उपलब्ध होतील.सुरवातीस ३० वर्षे आणि नंतर ९० वर्षापर्यंत हे करार होऊ शकतील. या धोरणाचा पुण्याच्या विकासावर दीर्घकालीन गंभीर परिणाम होणार आहेत.

विकास नियमन कायद्यानुसार नागरी सोयी सुविधांसाठी म्हणजे बागा, क्रीडांगणे , पार्किंग, शाळा, आरोग्य केंद्रे , पोस्ट ऑफिस, पोलीस कुकी , वाचनालय , विरंगुळा केंद्र आदीसाठी या जागांचा वापर अपेक्षित आहे. जनतेला याच सुविधा हव्या असतात परंतु या ऐवजी जनतेला बाकडी , फुटपाथवर वाचनालय , चौकात आठवडी बाजार , रस्त्यावर व्यायाम उपकरणे देऊन फुटकळ स्वरूपातील सुविधा देऊन प्रस्थापित पक्षातील नगरसेवकांनी टक्केवारीसाठी सुविधा अशी कल्पना पुण्यात राबवली आहे.

त्यातून महिलांची सार्वजनिक स्वच्छता गृहे , मुलांची क्रीडांगणे , बालवाड्या , पाळणाघरे ,
प्राथमिक आरोग्य सुविधा केंद्रे , पार्किंग जागा यांचा तुटवडा निर्माण झाला आहे या बाबत न्यायालयाने वेळोवेळी महानगरपालिकेस फटकारले सुद्धा आहे.

आता या जागा म्हणजे स्थानिक नागरिकांच्या गरजेनुसार, उद्दिष्टानुसार तयार करायच्या
सुविधा असतात. खरेतर या जागा पुढच्या पिढीतील नागरिकांसाठी शहरीकरणातील फुफुसे असतात असे
असताना १७०० कोटी एका फटक्यात मिळवून भावी पिढीसाठीच्या सुविधांचा बळी दिला जाणार आहे.
हे तर घर गहाण टाकून उचल मिळवण्याचे धोरण आहे.

 

 

Join our Sarkarsatta WhatsApp Group Link , Telegram, facebook page for every update

 

सार्वजनिक मालमत्तेचे विश्वस्त असलेले नगरसेवक ह्या जागा काही तातडीच्या फायद्यांसाठी खाजगीकरणाकडे वळवत आहेत.
त्यातूनज्याला परवडेल त्याला सुविधा असे धोरण तयार होते व सामान्य नागरिक वंचित ठरतो
हे आपण शाळा व दवाखान्याबाबत अनुभवले आहे.

या सर्व बाबी विचारात घेता आम आदमी पार्टी या अँमिनिटी जागा दीर्घकालीन भाडेकराराने देण्यास
आम आदमी पार्टीचे शहर अध्यक्ष मुकुंद किर्दत (Aam Aadmi Party pune city president Mukund Kirdat) यांनी विरोध दर्शविला आहे.

 

घटनाक्रम

प्रशासनाकडून ऍमेनिटी स्पेस विकण्याच्या प्रस्ताव तयार.

नागरिकांकडून विरोध झाल्यानंतर भाडेतत्वावर देण्याची दुरूस्ती.

सुरवातीला १८५ आणि नंतर या जागांसह आरक्षणे असलेल्या ८५ ऍमेनिटी स्पेस भाडेतत्वावर देण्याचा प्रस्ताव.

शहरातील सोसायट्या आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांची पालिकेच्या निर्णयाविरोधात याचिका.

सत्ताधारी भाजपने बहुमताच्या जोरावर ऍमेनिटी स्पेस देण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीमध्ये मंजुर केला. महाविकास आघाडीचा विरोध.

सभागृह नेत्यांची राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या नेत्यांसोबत चर्चा.

राष्ट्रवादी कॉंग्रेसची ‘सशर्त’ पाठींब्याची घोषणा.

 

Web Title : Pune Corporation Amenity Space | NCP’s conditional support for long-term lease of amenity space; Other parties in the Mahavikas Aghadi are confused due to the changed role of the NCP

 

हे देखील वाचा :

Amruta Fadnavis | अमृता फडणवीस यांची मुख्यमंत्र्यांवर अप्रत्यक्ष टीका; म्हणाल्या…

Pune Railway Police | प्रवाशांचे मोबाईल चोरणारा सराईत चोर लोहमार्ग पोलिसांच्या जाळ्यात, 4 गुन्हे उघडकीस

Beed Crime | पैशांसाठी मुलानेच जन्मदात्या वडिलांची केली हत्या

 

Related Posts