IMPIMP

7th Pay Commission | ‘या’ कर्मचार्‍यांची 35 हजार रुपयांपर्यंत वाढली Salary, सरकारने पूर्ण केली मोठी मागणी

by nagesh
Minimum Basic Salary-Pension | central government employees pension may increase 300 percent if supreme court allow to change formula know detail

अहमदाबाद : सरकारसत्ता ऑनलाइन 7th Pay Commission | गुजरातमध्ये संपावर गेलेल्या दोन हजारपेक्षा जास्त डॉक्टरांची एक मोठी मागणी राज्य सरकारने पूर्ण केली आहे. यामुळे त्यांच्या Salary मध्ये हजारो रुपये महिना वाढ होणार आहे. गुजरात सरकारने सरकारी हॉस्पिटलचे डॉक्टर आणि Gujarat Medical Education and Research Society (GMERS) medical colleges च्या शिक्षकांसाठी सातव्या वेतन आयोगाच्या (7th Pay Commission) शिफारसीनुसार नॉन-प्रॅक्टिस अलाऊन्स (non practise allowance) ला मंजूरी दिली आहे.

 

 

Join our Sarkarsatta WhatsApp Group Link , Telegram, facebook page for every update

 

 

डेप्युटी सीएमने केली घोषणा

उपमुख्यमंत्री (Deputy CM) नितिन पटेल, ज्यांच्याकडे राज्याचा आरोग्य विभाग सुद्धा आहे, त्यांनी डॉक्टर आणि मेडिकल कॉलेजच्या शिक्षकांसाठी सणासुदीची भेट म्हणून जाहीर केली. शिक्षक यासाठी दबाव आणत होते आणि मागणीसाठी संपावर गेले होते.

पटेल यांच्या Facebook पेजवर लिहिले आहे की, उपमुख्यमंत्री नितिन पटेल यांनी सरकारी हॉस्पिटलच्या पात्र कार्यरत डॉक्टर आणि GMERS मेडिकल कॉलेजच्या शिक्षकांना रक्षाबंधनची भेट म्हणून सातव्या वेतन आयोगानुसार नॉन-प्रॅक्टिस अलाऊन्सला (एनपीए) मंजूरी दिली आहे.

7th Pay Commission अंतर्गत पे कमिशनमध्ये मेडिकल डॉक्टर आणि शिक्षकांसाठी स्पेशल
मंथली अलाऊन्सची तरतूद करण्यात आली होती. यामध्ये NPA ला 10 हजार रुपये ते 35 हजार
रुपये महिना दिले जातात. सरकारच्या या पावलानंतर आता डॉक्टरांना सॅलरीत 7th Pay Matrix
च्या हिशेबाने 10 हजार ते 35 हजार रुपयांपर्यंतचा फायदा होईल.

 

Web Title : 7th Pay Commission latest news today doctors in gujarat govt hospitals to get non practise allowance

 

हे देखील वाचा :

Pune Crime | 10 % दराने व्याज वसूल करुन 2.5 लाखाची खंडणी उकळणार्‍या सावकारास आणि त्याच्या साथीदारांना खंडणी विरोधी पथकाकडून अटक

Gold Price Today | सोन्याचा भाव वाढला, चांदी सुद्धा महागली; जाणून घ्या नवीन दर

Pune News | मंगळवार पेठेतील कै. भागुजीराव बारणे शाळा स्थलांतरीत करू नये; शिवसेनेच्या नगरसेविका पल्लवी जावळे यांची मागणी

 

Related Posts