नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था– DICGC | सामान्य जनतेसाठी दिलासादायक बातमी आहे. जर तुमचे सुद्धा देशातील एखाद्या अशा बँकेत खाते आहे जी संकटात होती तर तुम्हाला लवकरच 5 लाख रुपये मिळणार आहेत. सरकारने ठेव विमा आणि पतहमी महामंडळ (DICGC) कायदा अधिसूचित केला आहे. यामुळे पंजाब आणि महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव्ह (PMC) बँक सारख्या गोत्यात आलेल्या बँकेच्या ग्राहकांना 30 नोव्हेंबरपासून 5 लाख रुपयांपर्यंतची जमा मिळण्याची गॅरंटी मिळेल. संसदेने ठेवी विमा आणि पतहमी (सुधारित) विधेयक, 2021 या महिन्याच्या सुरूवातीला मंजूर केले होते.
याद्वारे हे ठरवण्यात आले आहे की, आरबीआयने एखाद्या बँकेच्या कामकाजावर प्रतिबंध लावल्याच्या 90 दिवसांच्या आत बँकेच्या ठेवीधारकांना 5 लाख रुपयांपर्यंतची ठेव मिळेल. ही रक्कम ठेव विमा आणि पतहमी महामंडळ उपलब्ध करेल.
या महिन्याच्या 27 तारखेला राजपत्रात प्रकाशित अधिसूचनेनुसार सरकारने कायद्याच्या तरतूदी अंमलात आणण्याची तारीख 1 सप्टेंबर 2021 अधिसूचित केली आहे. यात म्हटले आहे की, ठेव विमा आणि पतहमी महामंडळ (सुधारित) कायदा, 2021 च्या कलम 1 चे उप कलम (2) च्या अंतर्गत प्रदान अधिकारांचा वापर करत केंद्र सरकार कायद्याच्या सर्व तरतुदी अंमलात आणण्याची तारीख 1 सप्टेंबर 2021 ठरवत आहे.
Join our Sarkarsatta WhatsApp Group Link , Telegram, facebook page for every update
23 सहकारी बँकांना सुद्धा केले जाईल सहभागी
म्हणजे या हिशेबाने ठेवीदारांसाठी ठेव प्राप्त करण्याचा 90 दिवसांचा कालावधी 30 नोव्हेंबर 2021
आहे. या कायद्याच्या अंतर्गत त्या 23 सहकारी बँकांचे ठेवीदार सुद्धा येतील, ज्या आर्थिक दबावात
आहेत आणि ज्यांच्यावर रिझर्व्ह बँकेने काही निर्बंध लावले आहेत.
सध्या रक्कमेच्या क्लेमसाठी 8 ते 10 वर्षांचा कालावधी लागतो
डीआयसीजीसी आरबीआयसोबत पूर्ण संलग्न आहे. ते बँकेच्या ठेवीसाठी विमा उपलब्ध करतात.
सध्या ठेवीदरांना आर्थिकदृष्ट्या दबावातील बँकांकडून आपली विमा रक्कम आणि इतर दावे प्राप्त
करण्यात 8 ते 10 वर्ष लागतात.
Web Title : DICGC | rbi said depositors of stressed banks to get up to rs 5 lakh back from nov 30
Pune Crime | खळबळजनक ! पाणीपुरीच्या वादातून पुण्यात पत्नीची आत्महत्या, पतीला अटक