नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था– 7th Pay Commission | मोदी सरकार (Modi Government) सणासुदीच्या काळात सरकारी कर्मचार्‍यांना (central govt employees) खुशखबर देणार आहे. कारण, सरकार केंद्रीय कर्मचार्‍यांच्या हाऊस रेंट अलाऊन्स (HRA) मध्ये 3 टक्केची वाढ करत आहे. मोदी सरकारने कर्मचार्‍यांचा दिडवर्षापासून रोखलेल्या महागाई भत्त्याचा (Dearness allowance) एरियर सुद्धा अजून दिलेला नाही. मात्र, जुलै 2021 पासून महागाई भत्ता (DA) 17 टक्केने वाढवून 28 टक्के केला आहे. आता सरकारने ऑगस्ट महिन्यासाठी एचआरए 3 टक्के वाढून बेसिक सॅलरीच्या 25 टक्के केला आहे. (7th Pay Commission)
Join our Sarkarsatta WhatsApp Group Link , Telegram, facebook page for every update
केंद्र सरकारने आदेश जारी करत म्हटले आहे की, सरकारी कर्मचार्‍यांच्या मुळ पगाराच्या (Basic Salary) आधारावर हाऊस रेंट अलाऊन्स आणि डीएमध्ये वाढ करण्यात यावी.
नियमानुसार एचआरए यासाठी वाढवला आहे कारण डीए 25 टक्केपेक्षा जास्त झाला आहे.
अशावेळी केंद्राने सुद्धा एचआरए वाढवून 27 टक्के करण्याचा निर्णय घेतला आहे. (7th Pay Commission)
केंद्र सरकारच्या खर्च विभागाने (Expenditure Department) 7 जुले 2017 ला जारी आदेशात म्हटले होते की, जेव्हा डीए 25 टक्केपेक्षा जास्त होईल तेव्हा एचआरएमध्ये सुद्धा बदल केला जाईल.
आता 1 जुलैपासून महागाई भत्ता वाढून 28 टक्के झाला असल्याने एचआरए सुद्धा वाढवणे आवश्यक आहे.
कोणत्या शहरासाठी किती HRA
1 जुलैपासून डियरनेस अलाऊन्स वाढून 28 टक्के झाला आहे ज्यामुळे हाऊस रेंट अलाऊन्स सुद्धा रिव्हाईज करण्यात आला आहे.
ज्या शहराची लोकसंख्या 50 लाखापेक्षा जास्त असते ते ’X’ कॅटेगरीत येतात.
तर ज्याची लोकसंख्या 5 लाखापेक्षी जास्त असते ते ’Y’ कॅटेगरीत येतात. आणि 5 लाखापेक्षा कमी लोकसंख्येच्या शहर ’Z’ कॅटेगरीत येते.
तिनही कॅटगरीसाठी मिनिमम HRA 5400, 3600 आणि 1800 रुपये असेल. डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचरनुसार,
जेव्हा डियरनेस अलाऊन्स 50 टक्केवर जाईल तेव्हा मॅक्सिमम House Rent Allowance वाढून 30 टक्के होईल.
Join our Sarkarsatta WhatsApp Group Link , Telegram, facebook page for every update
वाढलेल्या वेतनाचे गणित समजून घ्या
सातव्या वेतन आयोगानुसार (7th Pay Commission), केंद्र सरकारच्या कर्मचार्‍यांचे किमान मूळ वेतन 18,000 रुपये आहे.
सध्या खासगी क्षेत्रातील कर्मचार्‍यांची बेसिक सॅलरी 15000 रुपयांपासून सुरू आहे.
केंद्र सरकारच्या कर्मचार्‍यांना 18,000 रुपयांच्या मुळ वेतनावर 3060 रुपयांचा महागाई भत्ता जून 2021 पर्यंत 17 टक्केच्या दराने मिळत होता.
जुलै 2021 पासून केंद्र सरकारच्या कर्मचार्‍यांना 28 टक्केच्या हिशोबाने दरमहिना 5040 रुपये मिळणार आहेत. या आधारावर केंद्रीय कर्मचार्‍यांच्या मासिक वेतनात 1980 रुपयांची वाढ झाली.
Web Title : 7th Pay Commission | 7th pay commission hra will increase by 3 percent before dussehra government employees da salary increment
Booster Dose | भारतीय नागरीकांना कोरोना लसीचा Booster डोस दिला जाणार? तज्ज्ञ म्हणाले…