नवी दिल्ली : राज्यसभेने मंगळवारी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी अमेंडमेंट बिल २०२० ला मंजुरी दिली. लोकसभेने यापूर्वीच ते पारित केले आहे. या विधेयकांतर्गत, गर्भपात abortion करण्यास परवानगी देण्यात आलेला जास्तीत जास्त कालावधी २० आठवड्यांपासून २४ आठवड्यांपर्यंत वाढविण्यात आला आहे. स्वास्थ आणि कुटुंब कल्याण मंत्री हर्षवर्धन यांनी सभागृहात या विधेयकावरील चर्चेला उत्तर देताना सांगितले की, याला व्यापक विचार विमर्श करून तयार करण्यात आले आहे. हे विधेयक बऱ्याच वेळापासून प्रतीक्षा सूचीमध्ये होते आणि हे विधेयक गेल्या वर्षी लोकसभेत पारित झाले आहे. लोकसभेत हे विधेयक सर्व संमतीने पारित झाले होते. त्यांनी सांगितले की, या विधेयकाला तयार करण्याच्या आधी जगभरातील कायद्यांचा अभ्यास केला गेला.
मंत्र्यांच्या उत्तरानंतर संसदने विधेयकाला एकमताने पारित केले. याआधी संसदेने विधेयकाला निवड समितीला पाठविण्यासह अन्य विरोधी संशोधनांना नामंजूर केले. तेच सरकारमार्फत आणले गेलेल्या या संशोधनाचा स्वीकार केला गेला. गर्भपातासाठी abortion असलेल्या कायद्यामुळे बलात्कार पीडित अथवा कोणत्याही गंभीर आजारामुळे ग्रासलेल्या गर्भवती महिलेला अनेक संकटांचा सामना करावा लागत असे. डॉक्टरांच्या मते, जर मुलं जन्माला येण्याआधी महिलेला धोका असेल तरीही तिचा गर्भपात होऊ शकत नव्हता. गर्भपात तेव्हाच होऊ शकत होता जेव्हा गर्भ २० आठवड्यांपेक्षा कमी असेल.
काँग्रेसने विधेयकाला निवड समितीमध्ये पाठविण्याची केली मागणी
याआधी राज्यसभेत चर्चा करतेवेळी काँग्रेससह इतर पक्षांनी विधेयकावर विस्तृत चर्चा करण्यासाठी विधेयक निवड समितीमध्ये पाठवण्याची मागणी केली. काँग्रेस सदस्य प्रताप सिंह वाजवा यांनी विधेयकाला निवड समितीमध्ये पाठविण्यासाठी दुरुस्ती सुचवली. चर्चेला सुरवात करताना अमी याज्ञीक म्हणाले, विधेयकाबाबत वेगवेगळ्या पक्षांकडून चर्चा करण्यात आली आहे. परंतू याविषयावर आणखीन चर्चा करण्याची गरज आहे. प्रभावित पक्षांसोबतही चर्चा केली गेली पाहिजे.
भाकपचे भागवत कराड म्हणाले की, या विधेयकातील तरतुदी महिलांना सन्मान देतील, तसेच त्यांना अधिकारही मिळेल. तृणमूल काँग्रेसचे शांतनु सेन यांनीही निवड समितीमध्ये पाठविण्याची मागणी केली आणि म्हणाले की, या विधेयकाचा हेतू योग्य आहे. परंतू काही गोष्टींवर लक्ष देण्याची गरज आहे. यामुळे गोपनीयतेचे उल्लंघन होत आहे.
वाईएसआर काँग्रेसच्या अयोध्या रामी रेड्डी आणि सपाचे सिखराम सिंह यादव यांनीही विधेयकाला निवड समितीमध्ये पाठविण्याची मागणी केली. चर्चेमध्ये सहभागी होत भाजपचे संपतिया उईके म्हणाले की, हे विधेयक विशेष संदर्भात होणाऱ्या समस्येपासून मुक्त करेल. माकपचे इराणा दास वैद्य यांनी हे विधेयक योग्य दिशेने टाकलेले एक पाऊल आहे असे सांगत या विधेयकाला निवड समितीमध्ये पाठविण्याची मागणी केली. परंतु अनेक मुद्यांना सोडवण्यासाठी अपयशी ठरल्याचे ते पुढे म्हणाले.
शिवसेना सदस्य प्रियांका चतुर्वेदी म्हणाल्या की, विधयकाचा उद्देश योग्य आहे, परंतु गर्भपातासाठी मेडिकल बोर्डाकडून परवानगी घेण्याची गोष्ट योग्य नाही. गोपनीयतेच्या विषयाला लक्षात ठेवण्याची आवश्यकता आहे. द्रमुक केपी विल्यम यांनी संमिश्र विधेयक सादर करण्याची मागणी केली. तेच बसपाचे अशोक सिद्धार्थ म्हणाले, विधेयकाची प्रकृती प्रगतिशील आहे परंतु हे ही लक्षात घेतले पहिजे की भ्रूण हत्त्येमध्ये वाढ झाली नाही पाहिजे. भाकपचे विनय विश्वम म्हणाले की महिलांशी समान व्यवहार करण्याची गरज आहे.
आपचे सुशील कुमार गुप्ता म्हणाले की विधेयकामुळे बलात्कार पीडित मुलींना थोडासा दिलासा मिळेल. भाजपच्या सीमा द्विवेदी यांनी हे विधेयक उपयुक्त असल्याचे वर्णन केले आणि सांगितले की, वैद्यकीय मंडळात महिला डॉक्टरांचा समावेश करण्याची तरतूद आहे. टीडीपी सदस्य के. रवींद्रकुमार, जदयू चे आरसीपी सिंग, नरेंद्र जाधव, राकंपाचे फौजिया खान, बोजड चे ममता मोहंता हे ही सहभागी होते.
भाजप खासदाराचा संशयास्पद मृत्यू, आत्महत्या केल्याचा संशय