नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – High Court | छत्तीसगड हाय कोर्टाने (Chhattisgarh High Court) एका प्रकरणामध्ये महत्त्वपूर्ण निर्वाळा केला आहे. जर पत्नी सतत पतीला त्याच्या कुटुंबापासून विभक्त होण्यासाठी आणि आई – वडिलांपासून दूर राहण्यासाठी भाग पाडत असेल तर ही मानसिक क्रूरता असल्याचं निरीक्षण (Observation) हाय कोर्टाने केलं आहे. त्याचबरोबर हुंड्यासाठी खोट्या प्रकरणामध्ये अडकवणे हे देखील मानसिक क्रूरतेचं लक्षण असल्याचे छत्तीसगड हायकोर्टाकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे. (High Court)
Join Our Sarkarsatta, Whatsapp Group, Telegram Group, Facebook Page for every Update
न्यायाधीश गौतम भादुरी (Judge Gautam Bhaduri) आणि एनके चंद्रवंशी (Judge NK Chandravanshi) यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी घेण्यात आली. रेकॉर्डवरील पुराव्यानुसार दोघांत मतभेद निर्माण होण्यापूर्वी हे जोडपे जवळजवळ 2 महिने एकत्र राहिले. या 2 महिन्यात देखील पत्नी सतत तिच्या माहेरी जात होती. पत्नीच्या वडिलांनीही जावयाला आई – वडिलांचे घर सोडण्यास सांगितले. पतीने वाद सोडविण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, सर्व प्रयत्न निष्फळ ठरले. पतीपेक्षा पत्नीच्या घरची आर्थिक परिस्थिती चांगली आहे. त्यामुळे तिला त्याच्या आई – वडिलांसोबत राहायचे नाही. ती नेहमीच मानसिक दबाव निर्माण करत होती. याबाबत त्याला आणि त्याच्या कुटुंबीयांना हुंड्याच्या प्रकरणात अडकवण्याची धमकीही दिल्याचं न्यायालयानं म्हटलं आहे. (High Court)
नेमकं प्रकरण काय ?
क्रूरतेच्या आधारावर घटस्फोट देण्याची याचिका कौटुंबिक न्यायालयाने फेटाळली होती. कौटुंबिक न्यायालयाने 21 फेब्रुवारी 2017 रोजी दिलेल्या आदेशाला आव्हान देणारी याचिका हाय कोर्टात दाखल करण्यात आली होती. दरम्यान, मध्यमवर्गीय कुटुंबात आई – वडिलांची काळजी घेण्याची जबाबदारी ज्येष्ठ मुलाची असते. तसं विधानही याचिकाकर्त्याच्या पतीने केलं. अशा परिस्थितीमध्ये पत्नी – पतीला कुटुंबापासून वेगळं होण्यासाठी दबाव निर्माण करत असेल आणि हुंड्यासाठी खोट्या प्रकरणामध्ये अडकवण्याची धमकी देत असेल तर मानसिक क्रौर्य असल्याचं हाय कोर्टानं सांगितलं. दरम्यान, मानसिक क्रूरतेचे कारण देत घटस्फोट (Divorce) खंडपीठाकडून मंजूर करण्यात आला आहे.
Web Title :- High Court | chhattisgarh high court observed wife wife constraining husband to get separated from parents is cruelty
Pune Pimpri Crime | पुण्यातील बांधकाम व्यावसायिकाकडे 11 कोटीची खंडणीची मागणी