IMPIMP

Maharashtra Cabinet Decision | ठाकरे सरकारचे 4 मोठे निर्णय; जाणून घ्या

by nagesh
Maharashtra Cabinet Decision | maharashtra cabinet decision local body election candidate cast validity submission date extended total four decision

मुंबई : सरकारसत्ता ऑनलाइन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (CM Uddhav Thackeray) यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाची आज महत्त्वपूर्ण बैठक (Maharashtra Cabinet Decision) पार पडली. या बैठकीत चार मोठे आणि महत्वाचे चार मोठे आणि महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. या बैठकीत ग्रामपंचायत, पंचायत समितीच्या (Panchayat Samiti) निवडणुका तसेच महानगरपालिका, नगरपरिषद निवडणूक (Municipal elections) लढविणाऱ्या उमेदवारांसाठी जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास मुदतवाढीचा निर्णय महाराष्ट्र सरकारने (Maharashtra Cabinet Decision) घेतला आहे. याशिवाय जिल्हा पिरषद आणि पंचायत समिती सदस्यांची संख्या वाढवण्याचा निर्णय महाराष्ट्र सरकारने (Maharashtra Government) घेताल आहे. तसेच कोरोनाच्या ओमायक्रॉन या नव्या विषाणूचा संसर्ग रोखण्याबाबत मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा झाली.

 

 

 

Join our Sarkarsatta WhatsApp Group Link , Telegram, Facebook page for every update

 

 

 

1. जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास मुदतवाढ
ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका लढविणाऱ्या व्यक्तींना जात वैधता प्रमाणपत्र (Caste Validity Certificate) सादर करण्यासाठी 12 महिन्याची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. या संदर्भातील अध्यादेश राज्यपालांच्या मान्यतेने काढण्यात येईल.

 

राज्य निवडणूक आयोगाच्या (State Election Commission) निवडणूक कार्यक्रमानुसार नामनिर्देशन पत्र भरण्याचा शेवटचा दिनांक 31 डिसेंबर 2022 किंवा त्यापूर्वीचा असेल. मात्र, नामनिर्देशन भरण्याच्या दिनांकापूर्वी ज्या व्यक्तीने आपल्या जात पडताळणी प्रमाणपत्रासाठी (caste verification certificate) पडताळणी समितीकडे अर्ज केला असेल परंतु नामनिर्देशन पत्र भरण्याच्या दिनांकाला त्या व्यक्तीस वैधता प्रमाणपत्र मिळाले नसेल अशी व्यक्ती ती निवडून आल्याचे घोषित झाल्यापासून 12 महिन्याच्या मुदतीत वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याबाबतचे हमीपत्र देईल. त्यात कसूर झाल्यास त्या व्यक्तीची निवड भूतलक्षी प्रभावाने रद्द करण्यात यावी अशी तरतूद देखील करण्यास आज मान्यता देण्यात आली. (Maharashtra Cabinet Decision)

 

 

Join our Sarkarsatta WhatsApp Group Link , Telegram, Facebook page for every update

 

 

 

2. राज्यातील जिल्हा परिषद सदस्यांची संख्या वाढविण्यासंदर्भात मान्यता
सध्या राज्यातील जिल्हा परिषद (Zilla Parishad) सदस्यांची संख्या कमीत कमी 50 व जास्तीत जास्त 75 इतकी आहे. महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम 1961 मधील कलम 9 (1) मध्ये सुधारणा करून जिल्हा परिषद सदस्यांची संख्या कमीत कमी 55 व जास्तीत जास्त 85 असे करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. या सुधारणेमुळे सध्याची जिल्हा परिषद सदस्यांची संख्या 2000 वरुन 2248 इतकी होईल. त्याचप्रमाणे पंचायत समिती सदस्यांची संख्या देखील 4000 वरुन 4496 इतकी होईल.

राज्य निवडणूक आयोग, जिल्ह्यातील निर्वाचक गटांतून थेट निवडणुकीद्वारे निवडून द्यायच्या सदस्यांची संख्या निश्चित करील.
तथापि, एखादया जिल्हा परिषदेच्या प्रादेशिक क्षेत्राची लोकसंख्या आणि निवडणूकीव्दारे भरवण्यात येणाऱ्या अशा जिल्हा परिषदेमधील जागांची संख्या यामधील प्रमाण,
शक्य असेल तेथवर, राज्यभर सारखेच असेल. 55 निर्वाचक गटांची किमान संख्या, राज्यातील जिल्हयांमधील कमी लोकसंख्या असलेल्या जिल्ह्यांसाठी नियत वाटप करण्यात येईल.

 

3. महानगरपालिका, नगरपरिषद निवडणुकांसाठी उमेदवारांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास मुदतवाढ
कोवीड-19 मुळे प्रशासकीय आव्हाने व अडचणी निर्माण झाल्या,
अशा परिस्थितीत पडताळणी समित्यांकडून केवळ जात वैधता प्रमाणपत्र वेळेत न दिल्यामुळे उमेदवारांना,
राखीव असलेल्या पदांसाठी निवडणूक लढविण्याच्या संधीपासुन वंचित रहावे लागू नये यासाठी जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याची तरतूद 31 डिसेंबर 2022 पर्यंत वाढविण्यास आज मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.

 

 

 

Join our Sarkarsatta WhatsApp Group Link , Telegram, Facebook page for every update

 

 

 

मुंबई महानगरपालिका अधिनियम 1888, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम व महाराष्ट्र नगरपरिषदा,
नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, 1965 मध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती किंवा यथास्थिती,
नागरिकांचा मागास प्रवर्ग यांच्या करिता राखीव असलेल्या जागेसाठी निवडणुक लढविण्यास इच्छुक असलेल्या प्रत्येक व्यक्तीने नामनिर्देशन पत्राबरोबर,
सक्षम प्राधिकाऱ्याने निर्गमित केलेले जात प्रमाणपत्र व पडताळणी समितीने दिलेले वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे करण्याची तरतूद आहे.

तथापि, जात पडताळणी समित्यांकडील कामाच्या भारामुळे केवळ वेळेत जात वैधता प्रमाणपत्र न मिळाल्यामुळे, उमेदवारांना राखीव पदासाठी निवडणूक…

Web Title :- Maharashtra Cabinet Decision | maharashtra cabinet decision local body election candidate cast validity submission date extended total four decision

 

हे देखील वाचा :

Pune Crime | पुण्यात महावितरण कर्मचाऱ्याला मारहाण, एकावर FIR

Devendra Fadnavis | शिवसेनेसोबत पुन्हा मैत्री करणार? देवेंद्र फडणवीसांनी स्पष्टंच सांगितलं…

Transport Commissioner Avinash Dhakne | वाहन चालकांनो सावधान ! सिग्नल तोडल्यास, लायसन्स नसल्यास भारावा लागणार दुप्पट दंड !

 

Related Posts