Maharashtra Politics | सुप्रीम कोर्टात नेमंक काय झालं? 'धनुष्यबाण

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) आणि शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे (Shiv Sena chief Uddhav Thackeray) यांच्यातील वादामुळे शिवसेनेत फूट पडली आहे. हाच वाद सुप्रीम कोर्टापासून (Supreme Court) केंद्रीय निवडणूक आयोगापर्यंत (Central Election Commission) पोहचला आहे. त्यात खरी शिवसेना आमचीच असल्याचा दावा दोन्ही गटाकडून केला जात आहे. मात्र आजच्या सुनावणी दरम्यान शिंदे गटाच्या (Shinde Group) वकिलांनी शिवसेनेचं धनुष्यबाण चिन्ह गोठवण्यात (Dhanushya Ban Symbol) यावं अशी मोठी मागणी केली आहे. शिंदे गटाच्या वकिलांनी केलेल्या या मागणीमुळे अनेकांच्या भूवया उंचावल्या आहेत.

Join Our Sarkarsatta, Whatsapp Group, Telegram Group, Facebook Page for every Update

पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठासमोर (Constitution Bench) सुनावणीला सुरुवात होताच पहिल्यांदाच शिंदे गटाच्या वकिलांनी धनुष्यबाण चिन्ह गोठवण्याची (Freeze) मागणी केली. तसेच 1968 च्या कायद्यानुसार पक्षचिन्हाबाबतचे सगळे निर्णय निवडणूक आयोग घेऊ शकतं, आयोगाची कार्यवाही कोर्टाने थांबवू नये, असा युक्तिवाद शिंदे गटाच्या वकिलांनी केला. यावर चिन्हाचा निर्णय घेण्याआधी आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भात निर्णय घ्या, असा युक्तीवाद ठाकरे गटाच्या वतीने अभिषेक मनु सिंघवी (Abhishek Manu Singhvi) यांनी केला. शिंदे गटाच्या वकिलांच्या युक्तिवादावर कोर्टाने त्यांना प्रतिप्रश्न करत आतापर्यंतच्या ऑर्डरमध्ये निवडणूक आयोगाच्या कार्यवाहीमध्ये काही आदेश दिले आहेत का? असं विचारलं. त्यावर लेखी उल्लेख नसल्याचं शिंदे गटाच्या वकिलांनी सांगितले.

त्यांतर कपिल सिब्बल (Kapil Sibal) यांनी पुन्हा एकदा निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेच्या अनुषंगाने महत्त्वाचं मत मांडलं. सत्तासंघर्षाच्या या खेळात निवडणूक आयोगाच्या अधिकारांवर स्पष्टता येणं गरजेचं असल्याचं कपिल सिब्बल यांनी म्हटलं. तसेच घटनापीठासमोर महत्त्वाचे विषय असताना, 16 आमदारांच्या अपात्रेसंदर्भात निर्णय घेणं बाकी असताना पक्षचिन्हाबाबत निर्णय घेण्यात येऊ नये, तसे आदेश निवडणूक आयोगाला द्यावेत, असं अभिष मनु सिंघवी यांनी म्हटलं.

जेव्हा कुणी निवडणूक चिन्हाबाबत आमच्याकडे प्रकरण घेऊन येते तेव्हा कार्यवाही म्हणून आम्हाला त्यावर निर्णय घेणं बंधनकारक आहे. जरी हे आमदार अपात्र ठरले तरी ते केवळ विधिमंडळ पक्षातून अपात्र ठरतात.
राजकीय पक्षातून नाही. आमच्याकडे जे प्रकरण आले ते राजकीय पक्षासंदर्भात आहे.
त्याचा आमदार अपात्रतेशी काहीही संबंध नाही.
आमच्या कामकाजावर त्याचा परिणाम होत नाही असा युक्तिवाद निवडणूक आयोगाकडून करण्यात आला.
यावर न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड (Justice Dhananjay Chandrachud) यांनी 27 सप्टेंबरला आम्ही त्यावर म्हणणं मांडू असं म्हटलं.