पुणे : सरकारसत्ता ऑनलाईन – पुण्यातील अलका टॉकीज चौकात एमपीएससीची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांकडून आज साष्टांग दंडवत आंदोलन (MPSC Student Agitation) करण्यात आले. राज्यसेवा मुख्य परिक्षेचा नवीन अभ्यासक्रम २०२५ पासून लागू करण्यात यावा अशी मागणी विद्यार्थ्यांनी केली होती. त्यावर आज होणाऱ्या मंत्रीमंडळ बैठकीत सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल. असे आश्वासन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आंदोलक विद्यार्थ्यांना दिले होते. त्यासंबंधीचा निर्णय मंत्रीमंडळ बैठकीत घेण्यात आला असून आता नवीन अभ्यासक्रम २०२५ पासून लागू करण्यात येणार आहे. सरकारच्या या निर्णयानंतर आंदोलक विद्यार्थ्यांनी एकच जल्लोश केला.
Join Our Sarkarsatta, Whatsapp Group, Telegram Group, Facebook Page for every Update
आमदार गोपीचंद पडळकर, आमदार अभिमन्यू पवार आणि सदाभाऊ खोत हे आंदोलक विद्यार्थ्यांच्या समर्थनार्थ आले असता, यावेळी त्यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना फोन लावून विद्यार्थांची मागणी शासनाकडे मांडली होती. त्यावर विद्यार्थ्यांच्या मागण्या आजच्या मंत्रीमंडळ बैठकीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासमोर मांडण्यात येतील आणि यावर सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल. असे आश्वासन देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले होते. मात्र २०२५ पासून नवीन पॅटर्न लागू करण्यात आल्यावर पुन्हा २०२७ ची मागणी विद्यार्थ्यांनी करू नये, असेही यावेळी त्यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, ‘विद्यार्थ्यांनी विद्यार्थ्यांसाठी केलेल्या आंदोलनाचा हा विजय आहे.
आजचा दिवस आमच्यासाठी दिवाळीसारखा आहे. या निर्णयासाठी सरकारचे आभार मानतो.
आता जोमाने अभ्यासाला लागू. सरकारने घेतलेल्या निर्णयाबद्दल आम्ही सरकारचे आभार मानतो.’
असे यावेळी बोलताना विद्यार्थी प्रतिनिधी म्हणाले.
नेमकी काय होती विद्यार्थ्यांची मागणी :
यूपीएससीच्या धर्तीवर एमपीएससी परीक्षेचा अभ्यासक्रम यावर्षी लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.
परंतु या निर्णयाचा फटका राज्यातील स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना बसू शकतो.
नवीन अभ्यासक्रम आम्हाला मान्य आहे परंतु तो यंदा लागू न करता २०२५ पासून लागू करण्यात
यावा अशी मागणी करत विद्यार्थी आंदोलनाला बसले होते.
Join Our Sarkarsatta, Whatsapp Group, Telegram Group, Facebook Page for every Update
Web Title :- MPSC Student Agitation | mpsc new syllabus to be implemented from 2025 shinde fadnavis governments decision brings relief to students