IMPIMP

Mumbai High Court | ‘न्यायालयाच्या दीर्घकालीन सुट्ट्या कमी करण्याची अपेक्षा योग्य असली, तरी…’ – जनहित याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालय

by nagesh
Pune Crime News | Bombay High Court granted bail to the accused in the serial bomb blast case in Pune's Jungli Maharaj Road area

मुंबई : सरकारसत्ता ऑनलाईन  – भारतात कोर्टांना दिल्या जाणाऱ्या सुट्ट्या (Court Holidays In India) हा चर्चेचा आणि वाढच मुद्दा ठरत आहे. भारतात न्यायालयाला अनेक दिवसांच्या सुट्ट्या मिळत असतात. या सुट्ट्यांमुळे न्यायदानाच्या प्रक्रियेत अडथळा निर्माण होतो अशी चर्चा सातत्याने उठत आहे. या सुट्ट्या कमी करायला लावणारी एक जनहित याचिका (Public Interest litigation) मुंबई उच्च न्यायालयात (Mumbai High Court) आली होती. त्यावर आता मुंबई उच्च न्यायालयात (Mumbai High Court) सुनावणी सुरु झाली आहे. (Bombay High Court)

 

 

Join Our Sarkarsatta, Whatsapp Group, Telegram Group, Facebook Page for every Update

 

 

न्यायालयाला मिळणाऱ्या सुट्ट्या या ब्रिटिशकालीन (Colonial Era) विचार प्रणालीवर आधारित आहे. भारतात सध्या अनेक खटले प्रलंबित आहेत. त्यामुळे न्यायालयाने सारख्या सारख्या सुट्ट्या घेऊ नयेत, अशी मागणी दबक्या स्वरात होत आली आहे. दरम्यान या संदर्भात एक याचिका मुंबई हायकोर्टात दाखल करण्यात आली आहे. सबिना लकडावाला (Sabina Lakdawala) या महिलेने मॅथ्यू नेदुमपारा (Mathews Nedumpara) आणि शरद कोळी (Sharad Koli) यांनी उन्हाळ्याची सुट्टी, गणपती, दिवाळी आणि नाताळच्या नावाखाली महिनाभर किंवा आठवडाभर येणाऱ्या सुट्ट्यांना याचिकेतून आव्हान दिले आहे. या सुट्ट्या केवळ उच्चभ्रू वकिलांच्या सोयीसाठी असतात. तातडीच्या प्रकरणांसाठी सुट्टीकालीन न्यायालय कार्यरत असले, तरीही संख्या कमी असल्याने न्याय मिळवण्याच्या मुलभूत अधिकारावर परिणाम होत आहे, असे ही याचिका म्हणते. (Mumbai High Court)

दिवाळी, नाताळ आणि उन्हाळ्यात न्यायालये पूर्ण बंद ठेवण्याऐवजी निम्म्या क्षमतेने चालवावीत.
न्यायालयांना सुट्ट्या देताना सर्व न्यायमूर्तींना एकदम सुट्टी नसावी. जेणेकरून न्यायदान थांबणार नाही,
अशी मागाणी ही याचिका करते. न्यायालयाच्या दीर्घकालीन सुट्ट्या कमी करण्याची अपेक्षा योग्य असली,
तरी न्यायमूर्तींच्या अपुऱ्या संख्येचा विचार होणे गरजेचे आहे. तसेच, या याचिकेवर वकील संघटनांची बाजू
ऐकणे आवश्यक असल्याने बार कॉन्सिल ऑफ इंडियाला (Bar Council Of India) नोटीस दिली जाणार आहे.
त्यांच्या प्रतिक्रियेनंतर पुढचा निर्णय घेतला जाईल.

 

 

Join Our Sarkarsatta, Whatsapp Group, Telegram Group, Facebook Page for every Update

 

 

Web Title :- Mumbai High Court | plea at mumbai bombay high court opposing long leaves of court

 

हे देखील वाचा :

IPL 2023 | पोलार्डने आयपीएलमधून निवृत्ती घेतल्यानंतर रोहित शर्माने केली भावुक पोस्ट, म्हणाला…..

Gold and Silver Price | सोने पुन्हा महागले, पहा तुमच्या शहरातील किंमती

Actress Sangeeta Bijlani | सलमान खानची एक्स गर्लफ्रेंड संगीता बिजलानीसोबत फोटोशूटदरम्यान घडला अपघात, व्हिडिओ व्हायरल

 

Related Posts