मुंबई : सरकारसत्ता ऑनलाईन – केंद्रीय लघू उद्योग मंत्री नारायण राणे (Narayan Rane) यांच्या जुहू येथील अधीश बंगल्याचे अनधिकृत बांधकाम तोडण्यास सुरुवात झाली आहे. राणे कुटुंबाकडूनच जुहू येथील त्यांच्या बंगल्याचे बेकायदा बांधकाम पाडले जात आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court) आदेश दिल्यानंतर ही कारवाई करण्यात आली आहे. न्यायालयाने नारायण राणेंना (Narayan Rane) हे बांधकाम हटविण्याचे आदेश दिले होते. अन्यथा आम्ही पाडल्यास त्याचे पैसे वसूल केले जातील, असा इशारा दिला होता.
Join Our Sarkarsatta, Whatsapp Group, Telegram Group, Facebook Page for every Update
नारायण राणे यांनी त्यांच्या आठ मजली अधीश बंगल्यात अनेक अंतर्गत बदल केले होते. त्यांनी यासाठी कोणतीही परवानगी घेतली नव्हती. या बांधकामात सीआरझेड नियमांचे (CRZ Rules) उल्लंघन करण्यात आले होते. तशी तक्रार संतोष दौडकर (Santosh Daundkar) यांनी काही वर्षांपूर्वी मुंबई महानगरपालिकेत केली होती. या तक्रारीची दखल घेऊन महानगरपालिकेने अधीश बंगल्याची पाहणी केली होती. त्यानंतर पालिकेने हे बांधकाम हटविण्याचे आदेश दिले होते. मुंबई महापालिकेने ‘अधीश’ बंगल्यात बेकायदा बांधकाम करण्यात आल्याचे निदर्शनास आणल्यानंतर नारायण राणे यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र, उच्च न्यायालयाने त्यांना दिलासा देण्यास नकार दिला. न्यायालयाने देखील हे बांधकाम हटविण्याचे आदेश दिले आहेत. राणे यांनी अधीशमधील अनधिकृत बांधकाम नियमित करण्यासाठी अर्ज केला आणि पुन्हा एकदा उच्च न्यायालयात धाव घेतली. मात्र, मुंबई महानगरपालिकेने मौन बाळगले होते. यावर उच्च न्यायालयाने मुंबई महानगरपालिकेवर ताशेरे ओढले.
उच्च न्यायालयाने हे बांधकाम अनधिकृत ठरवून त्यावर दोन आठवड्यात कारवाई करण्याचे आदेश महानगरपालिकेला दिले होते.
मुंबई महानगरपालिकेकडे अनधिकृत बांधकाम अधिकृत करण्यासाठी दुसऱ्यांदा केलेला राणे यांचा अर्ज न्यायालयाने चुकीचा ठरवत १० लाख रुपये दंड ठोठावला.
Join Our Sarkarsatta, Whatsapp Group, Telegram Group, Facebook Page for every Update
Web Title :- Narayan Rane | central minister narayan rane juhu adhish bungalow illegal construction supreme court bmc
Pune Crime | ‘अप्पर’ची पोर गुन्हेगार नावाने व्हिडिओ व्हायरल करणार्‍या ‘रॅपसिंगर’वर FIR
Sanjay Raut | सावरकर आणि बाळासाहेब ठाकरे यांना भारतरत्न द्या – संजय राऊत