नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – संसदेच्या नवीन इमारतीच्या (New Parliament Building) उद्घाटनावरून (Inauguration) सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये चांगलीच जुंपली आहे. 28 मे रोजी नवीन संसद भवनाचे (New Parliament Building) उद्घाटन होणार आहे. यावरुन राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू (President Draupadi Murmu) यांच्या हस्ते उद्घाटन (Inauguration) व्हावे अशी मागणी करत 20 विरोधी पक्षांनी उद्घाटन समारंभावर बहिष्कार (Boycott) टाकला आहे. त्यातच हा वाद सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) पोहचला. न्यायालयात यासंदर्भात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. मात्र सुप्रीम कोर्टाने ही याचिका फेटळली आहे.
Join Our Sarkarsatta, Whatsapp Group, Telegram Group, Facebook Page for every Update
https://twitter.com/ANI/status/1661990321855799296?s=20
नवीन संसद भवनाचं (New Parliament Building) उद्घाटन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) नाही तर भारताच्या राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या हस्ते व्हावं, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. मात्र ही जनहित याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटळली आहे. कलम 85 नुसार राष्ट्रपती या संसदेचं सत्र बोलवतात. तसेच 87 नुसार त्याचं संसदेत अभिभाषण देखील होतं. ज्यामध्ये राष्ट्रपती दोन्ही सदनांना संबोधित करतात. तसेच संसदेमधील सगळी विधेयकं ही राष्ट्रपतीच्या मंजुरीनेच कायदेशीर केली जातात. त्यामुळे नवीन संसद भवनाचे उद्घाटन राष्ट्रपतींच्या हस्ते करण्यात यावं, अशी मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली होती.
या याचिकेची सुनावणी न्यायमूर्ती जे.के. माहेश्वरी (Justice J.K. Maheshwari) आणि
न्यायमूर्ती पी.एस. नरसिम्हा (Justice P.S. Narasimha) यांच्या सुट्टीतील खंडपीठासमोर होणार होती.
मात्र ही याचिका न्यायालयाने दाखलही करुन घेतली नाही. सी.आर. जयसुकिन (Adv. CR Jaisukin) नावाच्या वकिलाने ही याचिका दाखल केली होती.
Join Our Sarkarsatta, Whatsapp Group, Telegram Group, Facebook Page for every Update
Web Title : New Parliament Building | supreme court dismisses plea to have president droupadi murmu inaugurate new parliament building
हे देखील वाचा :