नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – ओबीसी आरक्षणाच्या (OBC Reservation Maharashtra) संदर्भात सुप्रीम कोर्टात (Supreme Court) सुनावणी
(Hearing) झाली. मागासवर्ग आयोगाने (Backward Classes Commission) जो अहवाल न्यायालयात सादर (Report) केला होतो तो अहवाल सुप्रीम
कोर्टाने नाकारला आहे. यामुळे आता सुप्रीम कोर्टाच्या पुढच्या निर्देशापर्यंत निवडणुकीत (Election) ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation
Maharashtra) लागू करता येणार नाही. सुप्रीम कोर्टाने राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल नाकारल्यामुळे हा राज्य सरकारसाठी (State
Government) मोठा झटका आहे.
Join Our Sarkarsatta, Whatsapp Group, Telegram Group, Facebook Page for every Update
‘या’ कराणामुळे नाकारला अहवाल
ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation Maharashtra) लागू करण्यासाठी जानेवारी महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले होते की, मागासवर्ग आयोगाने याबद्दल निर्णय घ्यावा. मात्र मागासवर्ग आयोगाने दोन आठवड्यांमध्ये जो अहवाल तयार केला आहे तो अहवाल न्यायालयाने नाकारला. या आकडेवारीतून ओबीसींचं राजकीय प्रतिनिधित्व दिसून येत नाहीत. राजकीय प्रतिनिधित्वापासून ते वंचित आहेत, असं या अहवालातून दिसून येत नाही असं न्यायालयाने सांगितलं. तसंच अहवालावरची तारीख योग्य नाही, असंही न्यायालयाने म्हटलं आहे. अहवालावर जी ताऱीख आहे, ती राज्य सरकारला अहवाल सादर केला तेव्हाची आहे. मग नक्की आकडेवारी कधी गोळा करण्यात आली आहे, हे यातून स्पष्ट होत नसल्याचं न्यायालयाने नमूद केलं आहे.
Supreme Court directs Maharashtra govt and State Election Commission not to act upon the interim report of Maharashtra State Backward Class Commission which recommended a grant of 27% OBC quota in local bodies election & says local bodies elections be held without OBC reservation pic.twitter.com/n6HFsp1wHA
— ANI (@ANI) March 3, 2022
थोड्याच वेळात कॅबिनेट बैठक
सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयानंतर मंत्री विजय वडेट्टीवार (Vijay Vadettiwar) यांनी म्हटले की, आता थोड्यावेळात कॅबिनेटची बैठक (Cabinet Meeting) आहे. या बैठकीत या संदर्भात चर्चा करु आणि पुढील भूमिका निश्चित करु. सर्वोच्च न्यायालयापुढे ज्या गोष्टी, माहिती मांडायची त्या मांडल्या. महाराष्ट्रात ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूका होऊ नयेत ही आमची काल भूमिका होती आजही आहे आणि उद्याही असणार आहे.
Join Our Sarkarsatta, Whatsapp Group, Telegram Group, Facebook Page for every Update
मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh), कर्नाटक (Karnataka), बिहारमध्ये (Bihar) सुद्धा असंच झालं. सहा राज्यांत ओबीसींचं आरक्षण घालवलं. भाजपशासित (BJP) राज्यांमध्ये आरक्षण गेलं भाजपने त्याचं उत्तर द्याव. महाराष्ट्रात आम्हाला दोषी धरत आहात तर मग इतर राज्यांत कोणाला दोषी धराल असा सवाल वडेट्टीवार यांनी उपस्थित केला.
जोपर्यंत ओबीसी आरक्षण नाही तोपर्यंत…- फडणवीस
ओबीसी आरक्षणाच्या संदर्भात राज्य मागासवर्ग आयोगाने सादर केलेला अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्यानंतर भाजपकडून प्रतिक्रिया आली आहे. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) म्हणाले, हे अत्यंत दुर्दैवी आहे. सरकारने लवकर पुढची कारवाई करावी. सरकारने गांभीर्याने लक्ष द्यावं. दीड वर्षात सर्व काम पूर्ण करता आलं असतं. आमची मागणी स्पष्ट आहे जोपर्यंत ओबीसी आरक्षण होत नाही तोपर्यंत निवडणूक घेऊ नये. ओबीसीचे हक्क जाता कामा नये. निवडणूक पुढे ढकलली तरी चालेल.
Web Title :- OBC Reservation Maharashtra | Supreme court refused to entertain plea for 27 percent obc reservation in local body polls asks to go ahead with elections without reservation
Pune Crime | धक्कादायक ! पत्नी अन् सासु-सासऱ्याच्या छळाला कंटाळून तरुणाची आत्महत्या