मुंबई : सरकारसत्ता ऑनलाइन – Pune Ambil Odha Slum | पुण्यातील आंबील ओढ्या (Ambil Odha) नजीक असणारे अतिक्रमण (Encroachment) महापालिकेने (Municipal Corporation) पोलीस बंदोबस्तात (Police coverage) काढले. यामुळे तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते. या कारवाई विरोधात शिवसेनेनं (Shiv sena) मुखपात्र असलेल्या सामनाच्या संपादकीयमधून भाष्य करण्यात आले आहे. मुंबईच्याच जमिनी सोन्याच्या भावाने जात नाही तर याबाबतीत पुणे मुंबईच्या पाच पाऊले पुढे आहे. पुण्याची सूत्रे सध्या बिल्डर्स, जमीन माफियांच्या ताब्यात गेली असल्याची टीका शिवसेनेने केली आहे.
काय म्हंटले आहे सामनाच्या अग्रलेखात…
उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांचे सरकार अत्यंत संवेदनशील पद्धतीने काम करीत आहे. असे असताना पुण्यात गरिबांच्या घरावर बुलडोझर चालवून त्यांना बेघर केलं. एन पावसाळ्यात केलेली हि कारवाई धक्कादायक, संतापजनक, तितकाच मन हेलावून टाकणारा आहे. एव्हाना सरकारच्या कानापर्यंत येथील नागरिकांचा आक्रोश पोहोचला असेल. पुणे महापालिकेच्या (Pune Municipal Corporation) अतिक्रमण विभागाने ज्यावेळी कारवाई सुरु केली त्यावेळी येथील नागरिक रस्त्यावर येऊन ओक्साबोक्सी रडत असल्याचे चित्रण वृत्तवाहिन्यांनी दाखवले. महिला, लहान मुले, वृद्ध सगळय़ांच्या अश्रूचा बांध फुटला. महापालिकेचे म्हणणे आहे कि हि घरे बेकायदेशीर आहे. हि घरे कायदेशीर कि बेकायदेशीर हे आपण नंतर पाहू पण भर पावसाळयात घरांवर बुलडोझर चालवून लोकांना रस्त्यावर आणणे प्रकार अमानुष आहेच पण तो निर्घृणही आहे. मुंबईतच अनधिकृत, बेकायदेशीर घरे आणि झोपड्यांचा प्रश्न आहे असे नाही तर पुणे, पिंपरी, चिंचवडसारख्या शहरातही या समस्या वाढल्या आहे. ‘एसआरए’सारख्या योजनांना बळ देऊन झोपडपट्ट्या घालवण्याचा सरकार प्रयत्न करत आहे. आपल्याला सुखाने राहावयाचे आहे म्हणून झोपडपट्टय़ा जातील असे समजणे चुकीचे आहे. त्या सहजासहजी जाणार नाहीत.
मुंबई, पुणे शहरे कोणासाठी आहेत हे ठरवल्याशिवाय तसेच झोपड्यात राहणाऱ्या लोकांच्या घरांचा प्रश्न सोडविल्याशिवाय ही समस्या सुटणार नाही असं मत शिवसेनेने व्यक्त केलं आहे.
Join our Sarkarsatta WhatsApp Group Link , Telegram, facebook page for every update
महापौरांवर साधला निशाणा
भाजपची (BJP) पुणे महापालिकेत सत्ता आहे. एरव्ही महापौर मोहोळ मुंगी चिरडली तरी छाती पिटत तिच्या मयताला पोहोचतात, पण आंबिल ओढा गरीबांच्या अश्रूंनी वाहत असतानाही सगळेजण थंड बसले आहेत. बिल्डर जे कोणी आहेत ते आहेत. पण त्यांच्या सोयीसाठी ही निर्घृण कारवाई करण्यात आली आहे. हायकोर्टाने ९ जुलैपर्यंत कोणतेही अतिक्रमण हटविण्यात येऊ नये, असा आदेश दिला असतानाही महापालिकेने लोकांना बेघर केले. उच्च न्यायालयाचा आदेश धुडकावीत ही घरे जमीनदोस्त करावी अशी कोणती घाई महापालिकेला होती? मुळात भर पावसाळय़ात आणि कोरोना महामारीचे संकट कायम असताना अशी तडकाफडकी कारवाई करण्याची गरजच नव्हती, अशी टीका शिवसेनेने केली आहे.
नीलम गोऱ्हे या प्रश्नी मागील १५ दिवस धावपळ करीत आहेत. महापालिका आयुक्त एसआरए अधिकाऱ्यांना भेटत आहेत. तरीही मागचापुढचा विचार न करता महापालिकेने कारवाई करून अनेकांचे संसार उद्ध्वस्त केले. राज्याच्या नगरविकास खात्याने अखेर हस्तक्षेप केला आणि कारवाईला स्थगिती दिली.
तसेच कोणालाही बेघर केले जाणार नाही याची ग्वाही दिली हे चांगलेच झाले.
मात्र कोणाच्या तरी फायद्यासाठी गरीब जनतेला बेघर करण्याच्या वृत्तीचे काय, हा प्रश्न उरतोच.
फक्त एसआरए प्रकल्पासाठी जागा रिकामी करायची असल्याने तुघलकी पद्धतीने हे बुलडोझर फिरवण्यात आले.
पावसाळय़ात अशी अमानुष कारवाई करू नये, असे महापालिकेच्या बैठकीत ठरल्याचे भाजपच्याच आमदार मुक्ता टिळक (MLA Mukta Tilak) सांगतात.
तरीही इतकी भयंकर पद्धतीने कारवाई व्हावी हे कुणाचे उद्योग?,” अशी विचारणा शिवसेनेने केली आहे.
ओढ्यात राहायची कोणाला हौस आहे काय?
ओढ्यात घरे किंवा झोपड्या आहेत. दरवर्षी या घरांमध्ये पाणी शिरते.
घरे वाहून जातात, हे खासदार गिरीश बापटांचे म्हणणे योग्य आहे,
पण याचा अर्थ त्या लोकांना ऐन पावसाळ्यात तडकाफडकी बेघर करावे असे नाही.
या लोकांना कायमस्वरूपी घरे मिळायला हवीत.
त्यांचे चांगल्या जागी पुनर्वसन झाले तर ओढय़ात राहायची कोणाला हौस आहे काय?,” असा सवालही शिवसेनेने विचारला आहे.
pune ambil odha slum shivsena saamana editorial on pune ambil odha municipal corporation bjp