सरकारसत्ता ऑनलाइन (Sarkarsatta Online) – shiv sena | फ्रान्सचे माजी अध्यक्ष निकोलस सारकोझी (Nicolas Sarkozy) यांना भ्रष्टाचार आणि पदाचा गैरवापर अशा प्रकरणात तेथील न्यायालयानं दोषी ठरवलं आहे. त्यांना एक वर्षाच्या कारावासाची शिक्षाही सुनावली आहे. शिवसेनेनं या शिक्षेचा हवाला देत देशातील मोदी सरकार, न्यायव्यवस्था आणि निवडणूक आयोगावर टीका केली आहे. इंदिरा गांधींची निवडणूक रद्द करण्याची हिंमत तेव्हाच्या आपल्या न्यायव्यवस्थेत होती हे आज आम्ही येथे खास नमूद करत आहोत. आज आपली संपूर्ण शासकीय यंत्रणाच सरपटत आहे असं शिवसेनेनं म्हटलं आहे. सामनाच्या अग्रलेखातून शिवसेनेनं (Shiv Sena) यावर भाष्य केलं आहे.
काय म्हटलंय सामनाच्या अग्रलेखात ?
सामनाच्या अग्रलेखात लिहिलं आहे की, सारकोझी यांनी एका खटल्यासंदर्भात बेकायदेशीर माहिती मागवली किंवा निवडणुकीत बेकायदेशीर अर्थपुरवठा केला, हा हिंदुस्थानसारख्या देशात गुन्हा मानला जात नाही. इथं कायदा व सुव्यवस्थेने राज्यकर्त्यांची बटीक म्हणूनच काम करायचं असतं. शिवाय निवडणूक काळातील अर्थवाहिन्या या गटारगंगेसारख्या धो धो वहात असतात. या अर्थपुरवठ्यात पवित्र अपवित्र , बेकायदेशीर कायदेशीर असं काहीच नसतं. निवडणुकीत बेकायदेशीर अर्थपुरवठा केल्याचा गु्न्हा सिद्ध करायचं म्हटलं तर प. बंगाल विधानसभा निवडणुकीत सध्या जो बेकायदा पैशांचा महापूर वाहतो आहे त्याबाबत होऊ शकेल आणि भले भले लोक सारकोझी प्रमाणे तुरुंगात जातील, पण हिंदुस्थानच्या निवडणूक प्रक्रियेत केंद्रातील राज्यकर्त्या पक्षाचा अर्थपुरवठा नेहमीच पवित्र असतो व विरोधकांचे चणे-कुरमुरेही बेकायदेशीर ठरवून जप्त केले जातात.
‘पंतप्रधान असणाऱ्या इंदिरा गांधींची निवडणूकच रद्द केली गेली’
अग्रलेखात पुढं लिहिलं की, फ्रान्सचे माजी राष्ट्राध्यक्ष सारकोझी यांच्यावर जे आरोप आहेत ते आपल्या देशात हास्यास्पद ठरवले जातील.
पदाचा दुरुपयोग याबाबात नक्की व्याख्या काय हे आज आपल्याकडे कोणीच सांगू शकत नाही.
इंदिरा गांधी यांनी पदाचा दुरुपयोग करून लोकसभा निवडणूक जिंकल्याचा खटला अलाहाबाद उच्च न्यायालयात चालला व निकाल इंदिराजींच्या विरोधात गेला.
यशपाल ठाकूर या सरकारी कर्मचाऱ्यानं इंदिरा गांधींच्या प्रचार यंत्रणेत भाग घेतल्याचा ठपका ठेवत
पंतप्रधान असणाऱ्या इंदिरा गांधींची निवडणूकच रद्द केली गेली.
‘इंदिरा गांधींची निवडणूक रद्द करण्याची हिंमत तेव्हाच्या न्यायव्यवस्थेत होती’
अग्रलेखात असंही म्हटलं की, इंदिरा गांधींची निवडणूक रद्द करण्याची हिंमत तेव्हाच्या आपल्या न्यायव्यवस्थेत होती हे आज आम्ही येथे खास नमूद करत आहोत.
आज आपली संपूर्ण शासकीय यंत्रणाच सरपटत आहे.
न्यायालये आणि निवडणूक आयोग तरी स्वतंत्र आणि नि:पक्ष आहेत काय ? असा सवालही यात करण्यात आला आहे.