नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था– OBC Lists | ओबीसी यादी (OBC lists) बनवण्याचे अधिकार (right to compile a list) आता राज्यांना (States) मिळाले आहेत. हा अधिकार देणार्‍या 127 व्या संविधान दुरूस्ती विधेयकाला राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद (Ramnath Kovind) यांनी मंजूरी दिली. राष्ट्रपतींकडून हिरवा झेंडा मिळताच हे विधेयक आता कायदा झाले आहे. पावसाळी अधिवेशन संपण्यापूर्वी लोकसभेनंतर राज्यसभेने सुद्धा या विधेयकास मंजूरी दिली होती. विधेयकाला सत्ताधारी आणि विरोधक दोघांनी पाठींबा दिला होता.
Join our Sarkarsatta WhatsApp Group Link , Telegram, facebook page for every update
संसदेच्या वरिष्ठ सभागृहाने म्हणजे राज्यसभेत सर्व 186 खासदारांनी या विधेयकाला पाठींबा दर्शवला. राज्यसभेत या बिलाच्या बाजूने 186 मते पडली
होती, तर लोकसभेत 385 मते पडली होती.
आता कायदा झाल्यानंतर या अंतर्गत देशातील सर्व राज्य आणि केंद्र शासित प्रदेशांना आपल्या स्तरावर ओबीसी आरक्षणासाठी जातींची यादी तयार करणे आणि त्यांना कोटा देण्याचा अधिकार असेल. अलिकडेच महाराष्ट्र सरकारकडून दिलेला मराठा कोटा सुप्रीम कोर्टाने रद्द केल्यानंतर केंद्र सरकारने हे विधेयक आणले होते.
मराठा आरक्षण रद्द करत सुप्रीम कोर्टाने म्हटले होते की, राज्य सरकारकडून अशाप्रकारे कोणत्याही
समाजाला ओबीसी यादीत समावेश केला जाऊ शकत नाही. न्यायालयाच्या या निर्णयाने महाराष्ट्रात
मिळालेले मराठा आरक्षण रद्द झाले होते आणि राज्यात आंदोलने सुरू झाली होती.
यानंतर सरकारने हे विधेयक आणले आहे. राज्यसभेत या विधेयकावरील चर्चेत काँग्रेससह अनेक
विरोधी पक्षांनी केंद्र सरकारला आरक्षणाची 50 टक्के सीमा सुद्धा रद्द करण्याची मागणी केली होती.
Web Title : OBC Lists | president ramnath kovind nod to obc amendment bill
MP Amol Kolhe | दोन्ही डोस घेतल्यानंतरही खा. डॉ.अमोल कोल्हे ‘कोरोना’ पॉझिटिव्ह