नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – 7th Pay Commission | केंद्र सरकारने (Central Government) पेन्शन नियमांमध्ये बदल (Pension Rules Change) केल्यानंतर आता हिमाचल प्रदेश सरकारने 1 फेब्रुवारीपासून पेन्शनमध्ये वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सोमवारी, राज्य सरकारच्या वतीने राज्याच्या 1.73 लाख पेन्शनधारकांना (Himachal Govt Pension) नवीन नियम लागू होईल. याबाबतची माहिती राज्य सरकारच्या प्रवक्त्याने दिली. मुख्यमंत्री जयराम ठाकूर (Chief Minister Jairam Thakur) यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. (7th Pay Commission)
Join Our Sarkarsatta, Whatsapp Group, Telegram Group, Facebook Page for every Update
31 डिसेंबरपर्यंत निवृत्त होणार्‍यांना मिळेल लाभ
सरकारकडून सांगण्यात आले की, 1 जानेवारी 2016 ते 31 डिसेंबर 2021 या कालावधीत सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचार्‍यांनाही सुधारित पेन्शन आणि ग्रॅच्युइटीचा लाभ दिला जाईल.
आता 1 जानेवारी 2016 पासून हिमाचलमध्ये किमान पेन्शन (Minimum Pension) आणि कौटुंबिक पेन्शन (Family Pension) 3,500 रुपयांवरून 9,000 रुपये करण्यात येणार आहे.
मंत्रिमंडळाने 1 जानेवारी 2016 पासून ग्रॅच्युइटीची मर्यादा 10 लाखांवरून 20 लाखांपर्यंत वाढवली आहे.
हा बदल NPS कर्मचार्‍यांना लागू होईल.
महागाई भत्ताही देण्याचा निर्णय
नवीन नियमानुसार, 80 वर्षांवरील पेन्शनधारक (Pensioners) आणि कौटुंबिक निवृत्ती वेतनधारकांना सुधारित पेन्शन आणि कुटुंब निवृत्ती वेतनाचे प्रलंबित लाभ दिले जातील.
प्रवक्त्याने सांगितले की, मंत्रिमंडळाने 1 जुलै 2021 पासून पेन्शनधारकांना महागाई सवलत भत्ता देण्याचा निर्णय घेतला आहे. (7th Pay Commission)
पेन्शनमधील बदलामुळे महसुलावर वार्षिक 1,785 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा पडेल, ज्यापैकी सरकारने अंतरिम मदत म्हणून 1,450.44 कोटी रुपये आधीच दिले आहेत.
ते म्हणाले की, मंत्रिमंडळाने आपत्कालीन परिस्थितीत राष्ट्रीय रुग्णवाहिका सेवेअंतर्गत रुग्णांना मोफत वाहतूक सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी 50 अतिरिक्त रुग्णवाहिका खरेदी आणि चालविण्यास मान्यता दिली आहे.
Join Our Sarkarsatta, Whatsapp Group, Telegram Group, Facebook Page for every Update
Web Title :- 7th Pay Commission | himachal pradesh revises pension amount gratuity limit from january 2016