CM Eknath Shinde | आरक्षणाचा मार्ग बंद झालेला नाही, गैरसमज करुन

मुंबई : सरकारसत्ता ऑनलाईन – मराठा समाजाच्या आरक्षणाबाबत (Maratha Reservation) राज्य सरकारने (State Government) केलेली
पुनर्विचार याचिका (Reconsideration Petition) सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) गुरुवारी फेटाळून लावली. याचे पडसाद महाराष्ट्रात उमटत
आहेत. त्यामुळे मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्यासाठी पुढची दिशा ठरवण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांनी
तातडीने बैठक बोलवली आहे. दरम्यान, मराठा आरक्षणाची पुनर्विचार याचिका फेटाळून लावल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde)
यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले की, मराठा आरक्षणाचा मार्ग बंद झालेला नाही. याबाबत कोणताही गैरसमज करुन घेऊ नये.

Join Our Sarkarsatta, Whatsapp Group, Telegram Group, Facebook Page for every Update

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) पुढे म्हणाले, ज्यावेळी सराकारने पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. त्यावेळीच न्यायमूर्ती भोसले आयोगाने (Justice Bhosle Commission) सांगितले होतं की पुनर्विचार याचिका मान्य होण्याची शक्यता कमी आहे. जी पुनर्विचार सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे, त्यावर कोणतीही सुनावणी झालेली नाही. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या पहिल्या आदेशानंतर आरक्षणाबाबत ज्या त्रुटी होत्या, त्या दूर करण्याचा प्रयत्न सरकार करत असल्याची माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली.

पत्रकारांशी संवाद https://t.co/UL2QXB4C6q

— Eknath Shinde – एकनाथ शिंदे (@mieknathshinde) April 20, 2023

सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षण मिळवण्यासाठी ज्या गोष्टी न्यायमूर्ती भोसले आयोगाने सुचवल्या आहेत, त्याची पुर्तता आमचं सरकार करेल. मराठा आरक्षणासाठी जे करावं लागेल, ते करण्याची सरकारची तयारी आहे. मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्यासाठी आमचं सरकार कटिबद्ध आहे, असं आश्वासन देखील एकनाथ शिंदे यांनी माध्यमांशी बोलताना दिले.

आता यावर उपचारात्मक याचिका दाखल करण्याचा शेवटचा पर्य़ाय सरकारकडे उरला आहे. दोन वर्षापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाचे तत्कालीन न्यायमूर्ती अशोक भूषण (Justice Ashok Bhushan) यांच्या नेतृत्वाखालील न्यायमूर्ती एल. नागेश्वर राव (Justice L. Nageshwar Rao), न्यायमूर्ती एस. अब्दुल नजीर (Justice S. Abdul Nazir), न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता (Justice Hemant Gupta) आणि न्यायमूर्ती रवींद्र भट (Justice Ravindra Bhat) यांच्या पाच सदस्यीय घटनापीठाने 5 मे 2021 रोजी महाराष्ट्र सरकारने (Government of Maharashtra) 2018 साली पारित केलेला मराठा आरक्षणाचा कायदा घटनाबाह्य ठरवला होता, असेही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.