मुंबई : सरकारसत्ता ऑनलाइन– वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला (IPS Rashmi Shukla) यांना मुंबईत दाखल एफआयआर (FIR) प्रकरणी हायकोर्टानं (Mumbai High Court) दिलासा दिला आहे. याप्रकरणी 1 एप्रिलपर्यंत कोणतीही कठोर कारवाई न करण्याचे निर्देश मुंबई पोलिसांना (Mumbai Police) दिले आहेत. मात्र, रश्मी शुक्ला यांच्या या याचिकेला (Petition) राज्य सरकारकडून (Maharashtra Government) विरोध करण्यात आला. याच प्रकरणी पुण्यात (Pune) दाखल पहिल्या केसमध्ये रश्मी शुक्ला सहकार्य करत नसल्याचा राज्य सरकारने हायकोर्टात आरोप केला. याची दखल घेत हायकोर्टानं रश्मी शुक्ला (IPS Rashmi Shukla) यांना चौकशीत सहकार्य करण्याचे निर्देश देत येत्या 16 आणि 23 मार्च रोजी मुंबईत तपास अधिकाऱ्यांपुढे (Investigating Officer) चौकशीसाठी राहण्याचे निर्देश दिले. शुक्ला यांनी गुन्हा रद्द करण्यासाठीच्या दोन्ही याचिकांवर 1 एप्रिल रोजी सुनावणी घेण्याचे निर्देश न्यायमूर्ती प्रसन्ना वराळे (Justice Prasanna Varale) आणि श्रीराम मोडक (Justice Shriram Modak) यांच्या खंडपीठाने शुक्रवारी (दि.11) दिले.
Join Our Sarkarsatta, Whatsapp Group, Telegram Group, Facebook Page for every Update
फोन टॅपिंग प्रकरणात (Phone Tapping Case) पुण्याच्या तत्कालीन पोलीस आयुक्त रश्मी शुक्ला (IPS Rashmi Shukla) यांच्यावर कुलाबा पोलीस ठाण्यात (Colaba Police Station) टेलिग्राफ कायद्यांतर्गत (Telegraph Act) मुंबई पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे.
हा गुन्हा रद्द करण्यात यावा, या मागणीसह शुक्ला यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात (Bombay High Court) धाव घेतली आहे.
त्यावर शुक्रवारी तातडीची सुनावणी पार पडली.
यापूर्वी फोन टॅपिंग प्रकरणी शुक्ला यांच्यावर पुण्यातील बंडगार्डन पोलीस ठाण्यात (Bundgarden Police Station) गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
त्या विरोधात शुक्ला यांना नुकताच मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलासा दिला होता.
25 मार्चपर्यंत त्यांच्या विरोधात कोणतीही कठोर कारवाई न करण्याचे पुणे पोलिसांना (Pune Police) निर्देश दिले आहेत.
त्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी मुंबई पोलिसांनी रश्मी शुक्ला यांच्यावर गुन्हा दाखल केला.
Join Our Sarkarsatta, Whatsapp Group, Telegram Group, Facebook Page for every Update
रश्मी शुक्ला या एसआयडीच्या State Intelligence Department (SID) प्रमुख असताना त्यांनी आपल्या अधिकारांचा गैरवापर करुन बेकायदेशीरपणे काही राजकारणी लोकांचे फोन टॅप केले होते.
याप्रकरणी मुंबई पोलिसांनी त्यांच्याविरोधात आयपीसी कलम 166 आणि टेलिग्राफिक कायद्यातील कलमांतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे.
तो गुन्हा रद्द करावा यासाठी शुक्ला यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेत अटकेपासून संरक्षण मिळवण्यासाठी याचिका दाखल केली आहे.
Web Title :- IPS Rashmi Shukla | phone tapping case hc grants protection from arrest to ips officer rashmi shukla till april
Pune Crime | रस्त्याच्या कडेवरील झाडाला धडकून 14 वर्षाच्या वाहनचालकाचा मृत्यू, मुंढवा परिसरातील घटना
OBC Political Reservation | ओबीसी आरक्षणाच्या विधेयकावर राज्यपालांची स्वाक्षरी