पुणे : सरकारसत्ता ऑनलाइन– Maharashtra Cabinet Decisions | राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (CM Uddhav Thackeray) यांच्या अध्यक्षतेखाली आज (28) महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय (Maharashtra Cabinet Decisions) घेण्यात आले. यामध्ये पुणे शहरातील येरवडा येथे औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था- (Industrial Training Institute (ITI) Yerawada) आयटीआय सुरु करणे व या संस्थेसाठी पदनिर्मितीच्या प्रस्तावास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या निर्णयानुसार संस्थेसाठी 40 पदांची निर्मिती करण्यात येणार आहे.
Join Our Sarkarsatta, Whatsapp Group, Telegram Group, Facebook Page for every Update
पुणे जिल्ह्यामध्ये (Pune District) औद्योगिक आस्थापना (Industrial Establishment), औद्योगिक समूह (Industrial Group) यांची मोठी संख्या आहे. येरवडा व नगररोड (Ahmednagar Road) या क्षेत्रात रांजणगाव (Ranjangaon MIDC), चाकण एम.आय.डी.सी. (Chakan MIDC) हे आशिया खंडातील नामांकित उद्योगक्षेत्र आहेत. या ठिकाणी फियाट (Fiat), बजाज इलेक्ट्रीकल (Bajaj Electrical), एल.जी. इलेक्ट्रॉनिक्स (L.G. Electronics), हायर इंडिया लि. येझाकी (Haier India Ltd. Yazaki), बेकर गेजेस (Baker Gages) आदी ऑटोमोबाईल (Automobile), मॅन्युफॅक्चरिंग (Manufacturing), इलेक्ट्रीकल (Electrical), इलेक्ट्रॉनिक्स (Electronics) अशा विविध क्षेत्रातील उद्योग आहेत.
पुणे शहर व जिल्ह्यातील अनेक होतकरू उमेदवारांना या परिसरातील औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमधील सध्याच्या मंजूर संख्येवरील जागांवर प्रशिक्षणासाठी प्रवेश मिळणे दुरापस्त होत आहे. त्यानुसार स्थानिक गरजा तसेच मागणी विचारात घेऊन येरवडा येथे आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित नवीन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था सुरु करण्यास मान्यता देण्यात आली. या आयटीआय मधील 18 तुकड्या व त्यासाठी आवश्यक 23 शिक्षकीय व 17 शिक्षकेत्तर अशा एकूण 40 पदनिर्मितीच्या प्रस्तावासही मान्यता देण्यात आली.
Join Our Sarkarsatta, Whatsapp Group, Telegram Group, Facebook Page for every Update
या आयटीआयमधील यंत्रसामुग्री, हत्यारे याकरीता 2022-23 या आर्थिक वर्षासाठी 5 कोटी 55 लाख 63 हजार रुपयांच्या
अनावर्ती खर्चाकरीता व 40 शिक्षक व शिक्षकेतर पदांच्या वेतन व इतर अनुषंगिक बाबींकरिता
प्रतिवर्षी आवर्ती खर्चासाठी 2 कोटी 25 लाख 63 हजार रुपयांच्या इतक्या खर्चास मान्यता (Maharashtra Cabinet Decisions) देण्यात आली.
या संस्थेकरीता शिक्षक व शिक्षकेतर पद निर्मितीसाठी उच्चस्तरीय सचिव समितीची मान्यता घेण्यात येणार आहे.