मुंबई : सरकारसत्ता ऑनलाईन – Maratha Reservation | मराठा आरक्षणासाठी सुरू असलेल्या लढ्याला अखेर यश आले आहे. मनोज जरांगे यांनी मुंबईत धडक देण्याचा निर्धार केल्यावर सरकारने धावपळ करत मध्यरात्री ३ वाजता चर्चा करून नवीन अध्यादेश जारी केला आणि मराठ्यांच्या सर्व मागण्या मान्य केल्या. (Maratha Reservation )
यानंतर मनोज जरांगे (Manoj Jarange Patil) यांनी मध्यरात्रीच पत्रकार परिषद घेऊन सर्व माहिती दिली. काही वेळातच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते मनोज जरांगे उपोषण सोडतील. सरकारने मनोज जरांगे यांच्या काही मागण्या कालच्या शिष्टमंडळाच्या चर्चेत मान्य केल्या होत्या, मात्र जरांगे यांनी इतर मागण्या मांडून सकाळपर्यंतचा वेळ सरकारला दिला.
यानंतर वेगाने चक्र फिरली…आणि मध्यरात्री सर्व मागण्या मान्य करण्यात आल्या. यामुळे मुंबईतील आझाद मैदानातील आंदोलन तुर्तास टळले असून सरकारचा जीव भांड्यात पडला आहे. सर्व मागण्यांचे शासननिर्णय आणि लिखित पत्रे जरांगे यांनी घेतली आहेत.
मनोज जरांगे म्हणाले, एकुण ५४ लाख कुणबी नोंदी सापडल्या आहेत. त्या नोंदींचे प्रमाणपत्र तातडीने देण्यात यावे. तसेच त्यांच्या परिवारांना ताबडतोब प्रमाणपत्र द्यावे, असा लढा होता. ही प्रक्रिया सुरू झाली आहे. याबाबतचा डाटा सरकार थोड्याच दिवसांत देईल.
जरांगे म्हणाले, ज्याची नोंद सापडली, त्याच्या सगासोयऱ्यांनाही प्रमाणपत्र देण्याकरता अध्यादेश काढला आहे. मराठा समाजाच्या मूळ मागण्या पूर्ण झाल्या असून या अध्यादेशावर परिपत्रक काढले आहे. यावर तीन तास चर्चा झाली. मुंबई हायकोर्टाच्या वरिष्ठ वकिलांनी शब्द न शब्द वाचून खात्री केली, त्यानंतरच आम्ही बाहेर पडलो.
मनोज जरांगे म्हणाले, दोन वेगवेगळ्या बैठका होत्या, मंत्रीमहोदय आणि सचिवांची एक बैठक झाली. आमच्या वकिल बांधवाची वेगळी बैठक झाली. सोयऱ्यांना प्रमाणपत्र देण्याबाबतचा अध्यादेश घेतला आहे. यासाठीच ही लढाई होती. तिसरा मुद्दा आंतरवालीसह राज्यभर मराठा आंदोलकांवर दाखल केलेले गुन्हे मागे घेण्याचे पत्रही गृहमंत्र्यांनी दिले आहे.
जरांगे म्हणाले, मराठवाड्यात आणि इतर नोंदी कमी सापडल्या आहेत. त्यामुळे या नोंदी शोधण्याकरता शिंदे समितीला
मुदतवाढ देण्याची मागणी केली होती. या मुतदवाढीचे लेखी पत्र दिले आहे. सर्व पत्र आणि शासननिर्णय घेतले आहेत.
वंशावळ जोडण्यासाठी तालुकास्तरावर समिती स्थापन केली आहे. त्याचाही शासननिर्णय काढला आहे.
मनोज जरांगे यांनी सांगितले की, मराठवाड्यात कमी नोंदी सापडल्याने १८८४ सालच्या मराठ्यांचा गॅझेटचा विचार
केला जाईल. सरकारने कबूल केले की शिंदे समितीकडे हे गॅझेट देऊन याचे कायद्यात रुपांतर कसे करता येईला याचा
अभ्यास केला जाईल. मराठवाड्यातील सर्व मराठे कुणबी आहेत, असा त्यात उल्लेख आहे. याबाबत त्यांनी पत्र दिले आहे.
मनोज जरांगे यांनी माहिती देताना पुढे म्हटले की, ४ हजार ७७२ मुलांना प्रमाणपत्र देण्याचे पत्र सरकारने दिले.
ओबीसीच्या सवलती मराठा समाजाला लागू करण्याची अंमलबजावणी केली आहे.
आगामी अधिवेशनात त्याचे कायद्यात रुपांतर केले जाईल. यासाठी महिन्याचा कालावधी दिला आहे.
जरांगे म्हणाले, सर्व मागण्या मान्य झाल्या असून आता आपला लढा संपला आहे, त्यामुळे समाज म्हणून आपला
विरोध आणि विषय संपला आहे.
दरम्यान, आता विजयी सभेसाठी मुंबईत जाणार नसल्याचे जरांगे यांनी जाहीर केले आहे.
विजयी सभेची तारीख लवकरच जाहीर केली जाणार असून आता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते उपोषण सोडून
ते आंतरवाली सराटीकडे निघणार आहेत.
- Pune Pimpri Chinchwad Crime News | मंदिरात दान करण्याच्या बहाण्याने ज्येष्ठ नागरिकाला लुटले, धायरी येथील प्रकार
- Pune Pimpri Chinchwad Crime News | पुणे शहरात चोरट्यांचा सुळसुळाट, घरफोडीच्या तीन घटनांमध्ये हिरेजडीत दागिन्यासह रोकड लंपास