मुंबई : सरकारसत्ता ऑनलाईन – मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन (Mumbai Ahmedabad Bullet Train) प्रकल्पासाठी महाराष्ट्र सरकारने सुरू
केलेली भूसंपादन प्रक्रिया बेकायदेशीर असल्याचा दावा गोदरेजने मुंबई हायकोर्टात केला आहे. गोदरेज अ‍ॅण्ड बॉईस (Godrej and Boyce) कंपनीने
गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले. प्रकल्पाच्या (Mumbai Ahmedabad Bullet Train) भूसंपादन प्रक्रियेत गोदरेज कंपनीच
अडथळे आणत आहे, त्यामुळे प्रकल्पास उशीर करत असल्याचा महाराष्ट्र सरकारचा आरोप कंपनीने या प्रतिज्ञापत्रात खोडून काढला आहे.
Join Our Sarkarsatta, Whatsapp Group, Telegram Group, Facebook Page for every Update
बुलेट ट्रेनसाठीच्या जागेकरता राज्य सरकार गोदरेज कंपनीला 264 कोटींच्या नुकसानभरपाई देण्याचे ठरले होते.
नुकसानभरपाईची सुनावणी होऊन आता 26 महिन्याहून अधिकचा कालावधी उलटून गेलाय.
त्यामुळे कायद्यातील तरतूदीनुसार जुन्या दरानं झालेला जमीन अधिग्रहणाचा हा करार आता रद्द होतो.
असा दावा कंपनीने केला आहे. तर राज्य सरकारने, हा प्रकल्प (Mumbai Ahmedabad Bullet Train) चार वर्ष रखडल्यामुळे जोपर्यंत हा वाद निकालात निघत नाही, तोपर्यंत नुकसानभरपाईची रक्कम कोर्टात जमा करण्याची परवानगी मागितली आहे.
विक्रोळीतील 3 हजार एकरच्या जागेच्या मालकीवरून साल 1973 सालचा राज्य सरकार आणि गोदरेज यांच्यातील वादही अद्याप प्रलंबित आहे.
ज्यामुळे जनतेच्या हितासाठी उभारण्यात येणारा बुलेट ट्रेन प्रकल्पही रखडला आहे, असे राज्य सरकारचे म्हणणे आहे.
हायकोर्टानं या प्रकरणाची सुनावणी 21 नोव्हेंबरपर्यंत तहकूब केली आहे.
Web Title :- mumbai ahmedabad bullet train project rs 264 cr compensation a fraction of amount offered earlier says godrej boyce
Pune Pimpri Crime | पोलीस महिलेच्या पतीनेचे केले 8 वर्षाच्या मुलीवर लैंगिक अत्याचार, आरोपी पती अटकेत