पुणे : सरकारसत्ता ऑनलाइन– पुणे महापालिकेने (Pune Corporation) मुंढवा (Mundhwa) परिसरातील आठ रस्ते व दोन उड्डाणपुलांचा (Flyover) तसेच मार्केटयार्ड येथील गंगाधाम चौकातील उड्डाणपुल (Gangadham Chowk Flyover, Marketyard) पीपीपी तत्वावर Purchasing Power Parity (PPP) व ‘क्रेडीट बॉन्ड’च्या (Credit Bonds) माध्यमातून उभारण्यासाठी प्रक्रिया सुरू केली आहे. तर त्याचवेळी नदी काठ सुधार योजनेच्या (Mula Mutha Riverfront Development) टप्पा क्रमांक दहाचा विकास ‘क्रेडीट नोट’च्या माध्यमातून करण्यासाठी निविदा (Tender) मागविली आहे. या सर्व प्रकल्पांसाठी तब्बल १ हजार ६०० कोटी रुपये खर्च येणार असून दरवर्षी विकसकांना तब्बल ४०० कोटी रुपये द्यावे लागणार आहेत. कोरोना काळात उत्पन्न घटल्याने अनावश्यक कामांच्या खर्चांवर निर्बंध आणण्यासाठी ‘वित्तीय’ समितीच्या माध्यमातून चाप लावणार्‍या पालिकेची (Pune Corporation) स्थिती पुढील काळात बिकट होण्याची चिन्हे आहेत.
Join Our Sarkarsatta, Whatsapp Group, Telegram Group, Facebook Page for every Update
पालिकेने मुंढवा परिसरातील ८ रस्ते आणि दोन उड्डाणपुलांच्या (Construction Of New Bridge At Mundhwa) विकासनासाठी निविदा (Mundhwa Flyover Tender) मागविल्या आहेत. तसेच गंगाधाम चौकात उड्डाणपुल, ग्रेड सेपरेटर (Grade Separator) व पर्यायी रस्त्यासाठी देखिल निविदा प्रक्रिया राबविली आहे. या सर्व योजनांसाठी सुमारे एक हजार कोटी रुपये खर्च येणार असून पीपीपी तत्वावर करण्यात येणार्‍या या प्रकल्पासाठी विकसकाला ‘क्रेडीट बॉन्ड’ देण्यात येणार आहे.
मुळा-मुठा नदी काठ सुधार योजना ११ टप्प्यात राबविण्यात येणार असुन त्यासाठी ४ हजार ७०० कोटी रुपयांच्या आराखडयाला मान्यता देण्यात आली आहे. पहिल्या टप्प्याचे (टप्पा क्र.९) ३६५ कोटी रुपयांचे काम महापालिका (Pune Corporation) स्वखर्चाने करणार आहे. तर दुसर्‍या (टप्पा क्र.१०, ६०० कोटी रुपये) व पुढील सर्व टप्प्यांचे काम पीपीपी तत्वावर ‘क्रेडीट नोट’ च्या माध्यमातून करण्यात येणार आहे. महापालिकेचे उत्पन्न व खर्च पाहाता एका आर्थिक वर्षात २०० कोटी रुपयांच्या क्रेडीट बॉन्ड व क्रेडीट नोट देण्याची मर्यादाही महापालिकेने आखली आहे.
परंतू क्रेडीट बॉन्ड व क्रेडीट नोट (Credit Note) असे मिळून प्रत्येकी २०० कोटी रुपये प्रमाणे दरवर्षी ४०० कोटी रुपये या तीन योजनांच्या कामांसाठीच खर्च होणार आहेत. यासोबतच जायका नदी सुधारसाठी (PMC JICA River Development Project) दरवर्षी २०० कोटी रुपये, चोवीस तास पाणी पुरवठा योजनेसाठी (PMC Water Supply Scheme) दरवर्षी २५० कोटी रुपये, समाविष्ट ११ गावांतील ड्रेनेज लाईनसाठी दरवर्षी १०० कोटी रुपये, सातव्या वेतन आयोगापोटी वेतनाचे (7th Pay Commission) दरवर्षी अतिरिक्त सुमारे २०० कोटी रुपये, PMPML साठी २०० कोटी रुपये, पंतप्रधान आवास योजना असा सुमारे १ हजार ५०० कोटी रुपये बोजा महापालिकेवर पडणार आहे. यापुर्वीच वेतन व महसुली खर्चावर महापालिकेचा कोट्यवधी रुपये खर्च होत आहे.
Join Our Sarkarsatta, Whatsapp Group, Telegram Group, Facebook Page for every Update
सध्याची महापालिकेची आर्थिक परिस्थिती पाहता आयुक्तांनी वित्तीय समितीच्या माध्यमातून खर्चांवर निर्बंध आणले आहेत. यावर्षी नगरसेवकांच्या सुमारे दोन हजार कोटी रुपयांच्या ‘स’ यादीच्या कामांना चाप लावला असून आतापर्यंत जेमतेम ५५० कोटी रुपयांच्या कामानांच मंजुरी दिली आहे. अशा परिस्थितीत फक्त मोठे प्रकल्पांवर खर्च करून भविष्यात अगदी गल्ली बोळातील ड्रेनेजच्या झाकणांची दुरूस्तीही कठीण होउन बसेल, अशी चिन्हे दिसत आहेत.
शहराच्या विकासासाठी नदी सुधार, नदी काठ सुधार, रस्ते, उड्डाणपुलांचा विकास तसेच चोवीस तास पाणी पुरवठा या योजना महत्वाच्याच आहेत.
महापालिकेचे उत्पन्न यंदा ६ हजार कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचेल असा विश्‍वास आहे.
मोठे प्रकल्प (PMC Big Project) उभारण्यासाठी क्रेडीट बॉन्ड, क्रेडीट नोट यासारख्या उपायांचा वापर करतानाच
भविष्यात महापालिकेचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी आमचे प्रयत्न राहातील. यामध्ये महापालिकेच्या जागांचा व्यावसायीक तत्वावर विकास,
मिळकत करामध्ये वाढ अशा विविध उपाययोजनांचा समावेश आहे.
– विक्रम कुमार, पुणे महापालिका आयुक्त
(Vikram Kumar, Pune Municipal Commissioner)
Join Our Sarkarsatta, Whatsapp Group, Telegram Group, Facebook Page for every Update
Web Title :- Pune Corporation | Celebrating Festival by Loan; Pune Municipal Corporation on the verge of bankruptcy ! The burden of big Projects on the pocket of Punekar in future
Diabetes Control | डायबिटीजच्या रूग्णांसाठी परिणामकारक आहे कच्ची हळद, जाणून घ्या कशी
Shamita Shetty Worth | अभिनेत्री शमिता शेट्टीकडे कोट्यवधींची संपत्ती; पण सिनेविश्वात फ्लॉप