मुंबई : सरकारसत्ता ऑनलाईन – Pune Lok Sabha By-Election | भाजप खासदार गिरीश बापट (BJP MP Girish Bapat) यांच्या निधनानंतर गेल्या आठ महिन्यांहून अधिक काळापासून रिक्त असलेली पुणे येथील लोकसभा मतदारसंघात पोटनिवडणूक (Pune Lok Sabha By-Election) घेण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) बुधवारी (दि.13) दिले. ही निवडणूक न घेण्याबाबत आयोगाला (Election Commission Of India) मिळालेले प्रमाणपत्रही न्यायमूर्ती गौतम पटेल (Justice Gautam Patel) आणि न्यायमूर्ती कमल खाता (Justice Kamal Khata) यांच्या खंडपीठाने मनमानी, लोकप्रतिनिधी कायद्याचे उल्लंघन करणारे आणि बेकायदा असल्याचे नमूद करुन यावेळी रद्द केले.
Join Our Sarkarsatta, Whatsapp Group, Telegram Group, Facebook Page for every Update
गिरीश बापट यांचे 29 मार्च 2023 रोजी निधन झाल्यानंतर पुणे लोकसभेची जागा रिक्त झाली. तरीही केंद्रीय निवडणूक आयोगाने वाजवी कारण नसताना पोटनिवडणूक घेणे टाळले. त्यावर नाराजी व्यक्त करताना पुणे लोकसभा मतदारसंघ पोटनिवडणुकीसाठी (Pune Lok Sabha By-Election) निवडणूक आयोगाने 10 महिन्यात काहीच का हालचाली केल्या नाही, असा सवाल करून लवकरात लवकर पोटनिवडणूक घ्या, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाने दिले आहेत.
https://x.com/LiveLawIndia/status/1734889773381410998?s=20
पुण्याची पोटनिवडणूक घेतल्यास नव्या खासदाराला काम करण्यासाठी अवघे तीन ते चार महिने मिळतील आणि
या पोटनिवडणुकीमुळे आगामी सार्वत्रिक लोकसभा निवडणुकीसाठी (General Lok Sabha Elections)
आयोगाच्या कर्मचाऱ्यांकडून होत असलेल्या तयारीच्या कामावर परिणाम होईल, अशी अडचण आयोगाने दाखवली.
केंद्र सरकारने (Central Government) त्या मुद्यावर सहमती दर्शवल्याने पोटनिवडणूक न घेण्याचा निर्णय
आयोगाने घेतला. हा निर्णय चुकीचा व अवैध आहे, असे निदर्शनास आणणारी जनहित याचिका पुण्यातील मतदार
सुघोष जोशी (Sughosh Joshi) यांनी अॅड. कुशल मोरे (Adv. Kushal More) यांच्यामार्फत केली.
त्यांची हीच याचिका निकाली काढत रिक्त झालेल्या जागी लवकरात लवकर पोटनिवडणूक घेण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले.
न्यायमूर्ती जीएस पटेल आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठाने पोटनिवडणूक न घेण्याचा निवडणूक आयोगाचा निर्णय रद्द केला. त्यामुळे 2024 मध्ये होणाऱ्या आगामी सार्वत्रिक निवडणुका लक्षात घेता निवडून आलेल्या खासदाराचा कार्यकाळ फक्त 3 ते 4 महिन्यांचा असणार आहे.