पुणे : सरकारसत्ता ऑनलाईन – पुणे महानगरपालिकेने (Pune PMC News) पर्वती भागातील पायथ्याची 66 हजार 372 चौरस मीटर जागा उद्यानासाठी ताब्यात घेतली होती. पण, ही जागा मूळ मालाकाला परत देण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले असल्याने पुणे महापालिकेची (Pune PMC News) झोप उडाली आहे.
या प्रकरणी महापालिकेने सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) पुनरावलोकन याचिका सोमवारी दाखल केली आहे. या याचिकेवर येत्या 7 डिसेंबरला सुनावणी होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निकाल शहरातील डोंगरमाथा – डोंगरउतार क्षेत्रात येणाऱ्या 750 हेक्टर जमिनीवर अनधिकृत बांधकामे होण्यास कारणीभूत ठरणार आहे, असा दावा बांधकाम क्षेत्रातून केला जात आहे. त्यामुळे पालिकेने (Pune PMC News) दाखल केलेल्या पुनरावलोकन याचिकेला महत्व प्राप्त झाले आहे. सरन्यायाधीस डॉ. धनंजय चंद्रचूड आणि न्यायामूर्ती हिमा कोहली यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सोमवारी सुनावणी झाली. यावेळी खंडपीठाने पुनरावलोकन याचिका दाखल करण्याची सूचना देत, पुढील सुनावणी 7 डिसेंबरला घेण्याचे जाहीर केले.
Join Our Sarkarsatta, Whatsapp Group, Telegram Group, Facebook Page for every Update
पुणे महानगरपालिकेने 2004 साली पर्वती येथे उद्यानासाठी 16 एकर जागा संपादीत केली होती.
या जागेसाठी मूळ मालकाला मोबदला देण्याबाबत 2012 साली सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाने ऑगस्ट 2022 मध्ये या याचिकेचा निकाल दिला होता.
या निकालात सर्व जागा मूळ मालकाला परत देण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.
तसेच अठरा वर्षांच्या भरपाईपोटी प्रत्येक वर्षाचे एक कोटी अशाप्रमाणे एकूण 18 कोटी रुपये मूळ मालकाला देण्यास न्यायालयाने सांगितले होते.
तसेच ही जमीन रहिवाशी केल्याने या ठिकाणी बांधकामास परवानगी देखील देण्यात आली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निकाल पालिका आणि राज्य सरकारला मोठा धक्का होता.
यामुळे या निकालाच्या विरोधात पुनरावलोकन याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
Web Title :- Pune PMC News | Pune Municipal Corporation moves Supreme Court for Parvati hill land
Rupali Thombare Patil | रुपाली ठोंबरे पाटील यांची राष्ट्रवादीच्या प्रवक्तेपदी नियुक्ती
Pune Rickshaw Strike | राज ठाकरेंच्या भेटीनंतर पुण्यातील रिक्षा संघटनेचे पदाधिकारी आपापसात भिडले