नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – Supreme Court | भारतीय लष्करात (Indian Army) नोकरीस असलेल्या महिला अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नती याचिकेवर शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. यावेळी पदोन्नतीवरून महिला अधिकाऱ्यांसोबत भेदभाव होत असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले. त्यावरून न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि भारतीय लष्कर प्रशासनाचे कान टोचले. (Supreme Court)
लष्करात कायमस्वरूपी नियुक्ती झालेल्या 34 महिला अधिकाऱ्यांना पदोन्नती डावलली जात असल्याचा आरोप करत याचिका दाखल केली गेली होती. या याचिकेत पदोन्नतीसाठी कनिष्ठ पुरुष अधिकाऱ्यांचा विचार सुरू असल्याचे म्हटले आहे. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेची सुनावणी सुरू आहे. न्यायालयाने केंद्राला आणि लष्कर प्रशासनाले सुनावले आहे. तुम्ही (भारतीय लष्कर) महिला अधिकाऱ्यांबाबत नि:पक्ष नाही, असे आम्हाला वाटते. आम्ही यावर काही कारवाई करण्याअगोदर तुमच्या पद्धतीत सुधारणा किंवा दुरुस्ती करा. तसेच तुम्ही केलेल्या सुधारणा आम्हाला लेखी कळवा. तसेच जोपर्यंत महिला अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नतीच्या निवडीबाबतची माहिती देत नाही, तोपर्यंत ऑक्टोबर महिन्यात पदोन्नतीसाठी निवड झालेल्या पुरुष अधिकाऱ्यांची नावे जाहीर करू नयेत, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी दिले. (Supreme Court)
Join Our Sarkarsatta, Whatsapp Group, Telegram Group, Facebook Page for every Update
खंडपीठाकडून मंगळवारी या याचिकेवर पुढील सुनावणी होणार आहे.
यावेळी तात्पुरते आदेश दिले जाण्याची शक्यता आहे.
महिला अधिकाऱ्यांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील व्ही.
मोहना म्हणाले, महिला अधिकाऱ्यांना कायमस्वरूपी नियुक्ती देण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर
1200 कनिष्ठ पुरुष अधिकाऱ्यांना पदोन्नती देण्यात आली.
गेल्या सुनावणीनंतर, 9 पुरुष अधिकाऱ्यांना बढती देण्यात आली.
त्यामुळे पर्यायाने महिला अधिकाऱ्यांसोबत लष्कर दुजाभाव करत आहे.
यात न्यायालयाने लक्ष घालावे आणि समांतर आदेश द्यावेत.
Web Title :- Supreme Court | army not being fair to women officers says supreme court in hearing on women officers pil regarding promotion
Mumbai Crime | देवाचा प्रसाद देतो असे सांगून 60 वर्षीय वृद्धाने केला 11 वर्षीय मुलीवर बलात्कार