Supreme Court | लाच मागितल्याचा थेट पुरावा आवश्यक नाही- सर्वोच्च न्यायालय

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (Prevention of Corruption Act) लोकसेवक याला दोषी ठरवण्यासाठी लाचेच्या
मागणीचा थेट पुरावा आवश्यक नाही आणि परिस्थितीजन्य पुराव्यांच्या आधारे अशी मागणी सिद्ध करता येऊ शकते असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण सुप्रीम
कोर्टाने (Supreme Court) नोंदवले आहे. एका भ्रष्टाचार प्रकरणाच्या सुनावणीवेळी सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) हे निरीक्षण नोंदवले आहे.

 

 

Join Our Sarkarsatta, Whatsapp Group, Telegram Group, Facebook Page for every Update

 

 

न्यायमूर्ती अब्दुल नजीर (Justice Abdul Nazeer), न्यायमूर्ती बी.आर. गवई (Justice B.R. Gavai), न्यायमूर्ती ए.एस. बोपण्णा (Justice A.S.
Bopanna), न्यायमूर्ती व्ही. रामासुब्रमण्यम (Justice V. Ramasubramaniam) आणि न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरत्न (Justice B.V. Nagaratna) यांच्या
पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने 23 नोव्हेंबर रोजी निकाल राखून ठेवला होता. (Supreme Court)

 

न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले की, मृत्यू किंवा इतर परिस्थितीमुळे तक्रारदाराचा प्रत्यक्ष पुरावा उपलब्ध नसला तरीही, परिस्थितीच्या आधारे लाचेची मागणी सिद्ध झाल्यास लोकसेवकाला भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार दोषी ठरवले जाऊ शकते.

 

घटनापीठाने निरीक्षण नोंदवताना म्हटले, लाचखोरीचा प्रत्यक्ष किंवा प्रथमदर्शनी पुरावा नसताना कलम 13(2), 7 आणि भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा, 1988 चे कलम 13(1)(d) नुसार तक्रारदाराने सादर केलेल्या पुराव्यावरुन लोकसेवकाने गुन्हा केला असल्याचा निष्कर्ष काढण्यास परवानगी आहे.

 

न्यायमूर्ती नागरत्न यांनी दिला निर्णय

आरोपीचा अपराध सिद्ध करण्यासाठी, फिर्यादीला पहिल्यांदा लाचेची मागणी (Demanding Bribe) आणि
त्यानंतर लाच स्विकारल्याचे (Accepting Bribe) सिद्ध करावे लागेल. फिर्यादी हे प्रत्यक्ष पुराव्या द्वारे,
तोंडी पुराव्या द्वारे किंवा कागदोपत्री पुराव्यांवरुन लोकसेवकाने लाच माहितल्याचे सिद्ध करुन शकतात.
तसचे लाचेची मागणी आणि स्विकारल्याचा पुरवा प्रत्यक्ष, तोंडी किंवा कागदोपत्री पुराव्याशिवाय
परिस्थितीजन्य पुरावा द्वारे देखील सिद्ध केला जाऊ शकतो.

 

 

Join Our Sarkarsatta, Whatsapp Group, Telegram Group, Facebook Page for every Update

 

 

Web Title :- Supreme Court | direct evidence of bribe demand not necessary to convict public servant under prevention of corruption act supreme court

 

हे देखील वाचा :

Pune PMC News | फ्लॅट ताब्यात देण्यापुर्वीचा मिळकत कर भरण्यास टाळाटाळ करणार्‍या बिल्डरविरूध्द ‘रेरा’ कडे तक्रार करणार : मनपा आयुक्त विक्रम कुमार

Maharashtra Politics | शिरूर तालुक्यात भाजपची मोठी खेळी; राष्ट्रवादीला शह देण्यासाठी फडणवीसांचा शिलेदार मैदानात?

Shinde – Fadnavis Government | शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा; दुप्पट नुकसान भरपाईची मदत जाहीर

Pune News | ‘बाणेर व बालेवाडी परिसरातील पाणीपुरवठा सूरळीतपणे सुरु ठेवा’ – चंद्रकांत पाटील