जळगाव : सरकारसत्ता ऑनलाईन – राज्यात परतीच्या पावसाने शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडले आहे. त्यात विमा कंपन्या त्यांच्या दुखऱ्या जखमेवर मीठ चोळत आहेत. शेतकऱ्यांनी पिकांच्या काढलेल्या विम्याचे पैसे देण्यास विमा कंपन्या तयार नाहीत. त्यामुळे हा वाद चिघळत चालला आहे. त्यावर शिवसेनेच्या (Shivsena) ठाकरे गटाच्या (Thackeray Group) उपनेत्या सुषमा अंधारे (Sushma Andhare) यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. विमा कंपन्यांच्या मनमनी कारभारावर राज्य सरकार (State Government) चकार शब्द बोलत नाही, असे सुषमा अंधारे (Sushma Andhare) म्हणाल्या.
Join Our Sarkarsatta, Whatsapp Group, Telegram Group, Facebook Page for every Update
विमा कंपन्यांचा मुद्दा हा सर्वोच्च न्यायालयाच्या (Supreme Court) आधिन आहे. त्यामुळे मी त्यावर जास्त काही बोलणार नाही. पण विमा कंपन्या शेतकऱ्यांचे 531 कोटी रुपये देत नसतील, तर राज्य शासनाने त्यात हस्तक्षेप करणे गरजेचे आहे. पण, राज्य सरकार त्यांच्या विरोधात एक चकार शब्द काढत नाही. त्यामुळे शेतकरी हवालदिल आहे. मी न्यायालयाचा अनादर करणार नाही. आमचा न्याय व्यवस्थेवर पूर्ण विश्वास आहे. त्यामुळे ‘सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नही’, असे सुषमा अंधारे (Sushma Andhare) म्हणाल्या.
तसेच यावेळी त्यांनी गुलाबराव पाटील (Gulabrao Patil) यांच्या टीकेला देखील उत्तर दिले.
पाणी पुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील मला तीन महिन्यांचे बाळ म्हणत असतील, तर बाळ जसा सर्व खोड्या करतो,
त्या करण्याचा मला अधिकार आहे. आमदारांमुळे शिवसैनिक नसतात, तर शिवसैनिकांमुळे आमदार असतात.
शिंदे गटाच्या आमदारांना लोकांचे पाठबळ नसल्याने सुरक्षेत वाढ केली आहे.
शिवसेना ही अन्यायाविरोधात लढणारी मशाल हातात घेऊन कोणत्याही दवाबाला बळी न पडता, अत्यंत निष्ठेने आणि ठामपणे उभी राहील. महाराष्ट्राला भिकेला लावण्याचे राजकारण सध्या राज्यात सुरु आहे. आमचे महाप्रबोधन यात्रेतील फलक चोरण्यावर ‘ये डर मुझे अच्छा लगा’ अशी प्रतिक्रिया देऊ. आजपासून महाप्रबोधन यात्रेतील दुसर्‍या टप्प्यासाठी सुषमा अंधारे जळगाव जिल्ह्यात आल्या होत्या. यावेळी त्यांनी प्रतिक्रिया दिली.
Join Our Sarkarsatta, Whatsapp Group, Telegram Group, Facebook Page for every Update
विमा कंपन्यांच्या बाबतीत सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला आहे. विमा कंपन्यांना शेतकऱ्यांना तात्काळ पैसे
देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. त्यांनी ते पैसे न दिल्यास राज्य सरकारने द्यावे,
अशी देखील अट सर्वोच्च न्यायालयाने घातली आहे. तरी देखील विमा कंपन्या न्यायालयाचा आदेश पायदळी
तुडवत आहेत. शेतकऱ्यांचे 531 कोटी रुपये विमा कंपन्यांनी रोखून ठेवले आहेत.
Web Title :- Sushma Andhare | Even though the insurance companies are being arbitrary, the state government does not utter a word – Sushma Andhare
Manisha Kayande | उत्तरे नसली की टिंगळटवाळी करायची हा सत्ताधाऱ्यांचा धंदा आहे – मनिषा कायंदे
Pune Crime | 35 हजारांचे घेतले दीड लाख रूपये; शेकडा 10 टक्क्यांनी उकळले व्याज, आरोपीला अटक