नवी दिल्ली : वृत्त संस्था – Voter Card-Aadhaar Card Linking | मतदार ओळखपत्र (voter ID) आधार क्रमांकाशी (Aadhaar number) लिंक (link) करण्याचे निवडणूक कायदा दुरूस्ती विधेयक (Election Law Amendment Bill) विरोधी पक्षांच्या तीव्र विरोधानंतर सुद्धा संसदेत (Parliament) मंजूरी झाले. याचे समर्थन करण्यासाठी सरकारने आपले तर्क मांडले आहेत, तर तज्ज्ञांचे मत संमिश्र आहे. याच विधेयकाशी संंबंधीत अनेक बाजूंवर सायबर आणि टेक्नॉलॉजी संबंधी कायद्याच्या तज्ञ (Cyber and technology law expert) पुनीत भसीन (Puneet Bhasin) यांनी 5 सर्वात महत्वाच्या प्रश्नांची उत्तरे दिली आहेत. (Voter Card-Aadhaar Card Linking)
Join our Sarkarsatta WhatsApp Group Link , Telegram, Facebook Page for every update
-
- प्रश्न :
मतदार यादी आधार क्रमांकाशी जोडण्याच्या विधेयकाला काही दिवसांपूर्वीच संसदेत मंजूरी मिळाली. सरकारचा दावा आहे की यामुळे मतदार यादी आणखी पारदर्शक होईल आणि बनावट मतदारांना हटवता येऊ शकते. तुमचे मत काय?
- पुनीत भसीन यांचे उत्तर :
मतदार ओळखपत्रात सर्व माहिती असते. यामध्ये नाव, पत्ता आणि संपर्क असतो. तर आधार कार्डचा वापर बँक खाते, मोबाइल आणि इतर सरकारी सुविधांचा लाभ घेण्यासाठी केला जातो.
जवळपास सर्वच विकसित देशात असे होत आहे. आपला देश वेगळा आहे. विविध जाती आणि धर्माचे लोक येथे राहतात. लोकसंख्याही मोठी आहे आणि भौगोलिक स्थिती सुद्धा वेगवेगळी आहे.
आपल्या देशात गुन्ह्यांचे प्रमाण खुप जास्त आहे आणि याच्या तुलनेत दोष सिद्ध करण्याचे प्रमाण खुप कमी आहे. जर आधार कार्ड मतदार यादीशी जोडले गेले तर बनावट मतदारांची ओळख पटवणे सोपे होईल आणि इतर कमतरता दूर करता येतील.
- प्रश्न :
विरोधकांचा आरोप आहे की यामुळे मतदारांना संविधानाने दिलेल्या मूलभूत अधिकारांचे आणि गोपनीयतेच्या अधिकारांचे उल्लंघन होईल. तुम्ही किती सहमत आहात?
- पुनीत भसीन यांचे उत्तर :
काही लोकांना असे वाटते की यामुळे आमच्या गोपनीयतेचे उल्लंघन होईल. पण बघितले तर लक्षात येईल की गुगल असो की फेसबुक किंवा व्हॉट्सअ‍ॅप. त्यांच्याकडे सर्व यूजरचा डेटा उपलब्ध आहे. (Voter Card-Aadhaar Card Linking)
तुमच्या ई-मेलपासून ते तुमची प्रत्येक माहिती त्यांच्यापर्यंत पोहोचत आहे आणि आपण त्यांना कोणताही संकोच न करता परवानगी देतो. पण तुम्हाला भीती वाटते की जर डेटा सरकारकडे गेला तर मोठी समस्या निर्माण होईल.
खाजगी कंपन्यांकडे डेटा जाण्याची भीती नाही पण डेटा निवडून आलेल्या सरकारकडे गेल्यास संकट निर्माण होण्याची भीती आहे. परदेशी कंपन्या हा डेटा काय आणि कसा वापरू शकतात याची कल्पनाही लोकांना नाही. त्यामुळे सरकारने जे विधेयक आणले आहे, त्यामागे अशा कंपन्यांवर लक्ष ठेवण्याचा आणि त्यांच्याबाबत काही मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित करण्याचा त्यांचा हेतू आहे.
Join our Sarkarsatta WhatsApp Group Link , Telegram, Facebook Page for every update
- प्रश्न :
त्याचा गैरवापर होण्याची शक्यता किती आहे कारण निवडणूक आयोगाकडे करोडो मतदारांच्या वैयक्तिक माहितीचा तपशील असेल ?
- पुनीत भसीन यांचे उत्तर :
जेव्हा तुम्ही बँकेत जाता, विमानतळावर जाता किंवा कोणतेही डिजिटल व्यवहार किंवा मालमत्ता हस्तांतरण करता किंवा नवीन सिम कार्ड घेता तेव्हा तुम्हाला तुमचा आधार क्रमांक द्यावा लागतो. मग गोपनीयतेचा मुद्दा आहे कुठे?
तुमचा इतर डेटा देखील आधारशी जोडलेला आहे. यात तुम्हाला कोणतीही अडचण नाही,
पण जर याचा मतदार यादीत समावेश झाला तर तुम्ही अडचणीत आहात असे वाटते. असो.
तुमची सर्व माहिती आधारशी जोडलेली आहे.
आज आधार कार्डशिवाय काहीही होत नाही. ती मतदार यादीशी संबंधित आहे की नाही,
याने काही फरक पडत नाही. निवडणूक आयोग ही घटनात्मक संस्था आहे आणि त्यावर आपण विश्वास ठेवायला हवा.
नवीन मतदार ओळखपत्र बनवताना लोक रहिवासाचा पुरावा म्हणून आधार क्रमांक देतात.
त्यामुळे आयोगाकडे मोठ्या संख्येने लोकांचा आधार क्रमांक आधीच आहे. त्याचा कोणी गैरवापर करू शकेल असे मला वाटत नाही.
आधारशी संबंधित डेटा जवळपास आधीच सरकारकडे उपलब्ध आहे.
तो मतदार यादीत समाविष्ट करून कोणतेही मोठे यश मिळणार नाही.
यामुळे बनावट मतदार नक्की ओळखले जातील आणि त्यांना यादीतून काढून टाकता येईल.
- प्रश्न :
या विधेयकाच्या घटनात्मक वैधतेबद्दल तुमचे मत काय आहे? सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला परवानगी नाकारल्यानंतर हा कायदा करण्यात आला आहे.
- पुनीत भसीन यांचे उत्तर :
जोपर्यंत घटनात्मक वैधतेचा संबंध आहे, प्रत्येक देशातील नागरिकांकडे स्वतःचे वेगळे ओळखपत्र असते.
त्याची नावे वेगळी असू शकतात. आमच्याकडे आधार क्रमांक आहे. सरकारकडे एक मास्टर डेटा आहे ज्याद्वारे नागरिकांना विविध योजनांचा लाभ दिला जातो. तंत्रज्ञान जसजसे प्रगत होत जाईल तसतसे कायदेही काळाला अनुसरून आणि काळाला अनुसरून असायला हवेत.
हे प्रकरण न्यायालयात गेल्यावर ते प्रत्येक पैलू तपासून, ते घटनात्मक आहे की नाही याचा निर्णय घेतला जाईल.
यावर मी काहीही बोलणार नाही.
- प्रश्न :
काही गोपनीयता समर्थक तज्ज्ञांचे मत आहे की, हा कायदा लोकशाहीसाठी धोकादायक ठरू शकतो. तुमचे मत काय आहे?
- पुनीत भसीन यांचे उत्तर :
मोठ्या कंपन्या देशातील नागरिकांशी संबंधित डेटा घेत आहेत. आपण याबद्दल जास्त काळजी केली पाहिजे,
याची भीती वाटली पाहिजे. सरकार किंवा निवडणूक आयोगाला घाबरू नका.
Web Title : Voter Card-Aadhaar Card Linking | voter card aadhaar card linking is your data safe