नागपूर : सरकारसत्ता ऑनलाईन – नागपूर येथे राज्याचे हिवाळी अधिवेशन (Winter Session 2022) सुरू आहे. यात काल (दि.२७ डिसेंबर) कर्नाटक सरकार विरोधात कठोर भूमिका घेत सत्ताधारी पक्षाने कर्नाटक विरोधात एकमताने ठराव मंजूर केला. दरम्यान आज (दि.२८ डिसेंबर) विधिमंडळात महाराष्ट्र लोकायुक्त विधेयक मंजूर करण्यात आलं. सत्ताधाऱ्यांनी कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्यावर असलेल्या घोटाळ्याच्या आरोपावरून सभात्याग केला. त्यामुळे विरोधकांच्या गैरहजेरीतच हे विधेयक मंजूर करण्यात आले. (Winter Session 2022)
Join Our Sarkarsatta, Whatsapp Group, Telegram Group, Facebook Page for every Update
याबाबत सभागृहात बोलताना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, ‘या सभागृहाचे मी आभार मानतो की, या सभागृहाने लोकायुक्त विधेयक एकमताने मंजूर केलं. खरंतर समोरच्या बाकावरचे लोक उपस्थित राहिले असते तर अधिक आनंद झाला असता. आम्ही या विधेयकावर विरोधकांशीही चर्चा केली होती. त्यामुळे असते तर या विधेयकावरचं एकमत आणखी व्यवस्थित दाखवता आले असते.’ (Winter Session 2022)
या विधेयकाबाबत अधिक माहिती देताना देवेंद्र फडणवीस यांनी जेष्ठ समाज सेवक आण्णा हजारे यांचा उल्लेख करत म्हणाले की, ‘या निमित्ताने मला निदर्शनास आणून द्यायचे आहे की, केंद्र सरकारने लोकपाल कायदा आणल्यानंतर देशातील राज्यांनी त्याचधर्तीवर लोकायुक्त कायदा मंजूर करावा असं अपेक्षित होतं. त्यासाठी ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी उपोषण केलं होतं. तेव्हा मी आणि गिरीश महाजन आम्ही स्वतः अण्णा हजारेंकडे गेलो होतो आणि त्यांना आश्वासन दिले होते की, अशाप्रकारचा तुम्हाला अपेक्षित लोकायुक्त कायदा महाराष्ट्र सरकार तयार करेल.’ (Winter Session 2022)
तसेच याबाबत पुढे बोलताना उपमुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, हा कायदा करताना आम्हाला विश्वासात घेतलं पाहिजे, अशी मागणी अण्णा हजारेंनी केली होती. त्यामुळे सरकारने उच्चस्तरीय समिती तयार केली. त्या समितीत अण्णा हजारे आणि त्यांनी सुचवलेले प्रतिनिधी होते. सातत्याने तो मसुदा अंतिम करण्यासाठी बैठका झाल्या. तसेच त्या समितीने जे बदल सुचवले ते सर्व बदल आपण मान्य केल्याचेही देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. (Winter Session 2022)
Join Our Sarkarsatta, Whatsapp Group, Telegram Group, Facebook Page for every Update
दरम्यान, या कायद्यात मुख्यमंत्र्यांची चौकशी परवानगी शिवाय करता येणार नसल्याचा आरोप
वकील असिम सरोदे यांनी केलाय. ते म्हणाले, ‘महाराष्ट्रासाठीचा लोकायुक्त कायदा सोमवारी
(दि.२६ डिसेंबर) निष्प्रभ करून विधानसभेत मांडला जाणार आहे.
यातील तरतुदीनुसार मुख्यमंत्री, मंत्री, अधिकाऱ्यांची चौकशी परवानगी घेऊनच करावी लागणार आहे.
मग लोकायुक्तला काय अर्थ राहिला? आण्णा हजारे, विश्वंभर चौधरी, श्याम असावा या समितीतील सदस्यांनी
याचा विरोध करावा. तसेच नागरी अधिकारांसाठी बोलावे.’ असे देखील मत असिम सरोदेंनी व्यक्त केले होते.
तसेच हा कायदा तकलादू असल्याचेही ते म्हणाले. ते माध्यमांना आवाहन करत म्हणाले की, ताकदवान व
प्रभावी लोकायुक्त कायदा असावा यासाठी ‘माध्यम वकिली’ करावी, लोकांची बाजू मांडावी.
असे आवाहन त्यांनी माध्यमांना केले आहे. (Winter Session 2022)
Web Title :- Winter Session 2022 | devendra fadnavis first comment after lokayukta bill passed in assembly session