नवी दिल्ली : – कोरोनाच्या संकटामुळे केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने एप्रिल २०२०मध्ये ५० लाख केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि ६१ लाख पेन्शनधारकांना महागाई भत्त्यामध्ये DA जुलै २०२१ पर्यंतच्या वाढीवर स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, आता अर्थव्यवस्थेला थोडी गती मिळाली आहे. त्यामुळे ऑल इंडिया कंझ्युमर प्राइस इंडेक्सची घोषणा आणि केंद्रीय बजेट २०२१ सादर झाल्यानंतर महागाई भत्ता, महागाई दिलासा (डीआर) आणि उरलेले क्लिअरन्सवर मोदी सरकारकडून होणाऱ्या मोठ्या घोषणेवर साऱ्यांच्या नजरा टिकून आहेत. त्यामुळे गेल्या अनेक दिवसांपासून महागाई भत्त्याचा वाढीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना होळीच्या आधी त्यांना खूश खबर मिळू शकते.
मीडिया रिपोर्ट्सनुसार ४ टक्क्यांपर्यंत महागाई भत्ता DAमोदी सरकार वाढवू शकते. त्यामुळे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या पगारात वाढ होऊ शकते. एवढेच नाही तर ५० लाख केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि ६१ लाख पेन्शनधारकांना खूश करण्यासाठी सरकार महागाई दिलासा (डीआर)मध्ये वाढ करण्याबाबतही घोषणा करू शकते. मात्र, ही वाढ सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीवर आधारित असेल. सध्या १७ टक्के डीए केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना मिळत आहे. त्यामध्ये ४ टक्के वाढ केल्यास डीए २१ टक्क्यांपर्यंत नेली जाऊ शकते. दरम्यान, कोरोना काळात सरकारकडून कोणतीच घोषणा करण्यात आली नाही. सध्या संकट कमी झाले असल्याने सरकारच्या घोषणेवर साऱ्यांच्या नजरा टिकून आहेत. डीएमध्ये जानेवारी ते जून २०२१ या कालावधीत वाढ केली जाईल.
कोरोना काळात अर्थ मंत्रालयाने एप्रिल केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना महागाई भत्त्यामध्ये DA वाढ न देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याच बरोबर वित्त विभागाने एका कार्यालयीन पत्रकात १ जुलै २०२० आणि १ जानेवारी २०२१पासून डीए आणि डीआरच्या अतिरिक्त हप्त्याचा भरणा केला जाणार नसल्याचे म्हटले होते.
१ जानेवारी २०२०मध्ये केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना शेवटची डीएमध्ये वाढ लागू झाली होती. त्याचबरोबर सरकारी कर्मचाऱ्यांना आणि पेन्शनधारकांसाठी डीएमधील ४ टक्क्यांच्या वाढीसाठी केंद्रीय कॅबिनेटने मंजुरी दिली होती. मात्र, एप्रिलमध्ये ४ टक्के वाढीला स्थगिती देण्यात आली होती. पीटीआयच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, केंद्र सरकारचे कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना डीए; तसेच डीआरचे हे हप्ते फ्रीज केल्यास संयुक्त बचत २०२१-२२मध्ये ३,३५० कोटी रुपये असेल. दरम्यान, राज्य डीए आणि डीआरबाबत केंद्राच्या आदेशाचे पालन करते. राज्य सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांचे डीए; तसेच डीआरचे हे हप्ते निलंबित केल्यास ही बचत ८२, ५६६ कोटी रुपयांपर्यंत जाईल.
अर्थसंकल्प 2021-22 : जागतिक महिलादिनी सरकारचं मोठं ‘गिफ्ट’; महिलेच्या नावावर घर घेतल्यास…
शरद पवारांचा राज ठाकरेंना फोन ! नाणारबद्दल म्हणाले…
महिलांना ५० % आरक्षण दिलं पाहिजे; ‘या’ महिला खासदाराची राज्यसभेत मागणी
महिला दिन वर्षातून एकदाच का साजरा करायचा ? राज ठाकरेंची ‘ही’ पोस्ट व्हायरल
मराठा आरक्षणात अन्य राज्यांनाही पक्षकार करणार !