मुंबई : सरकारसत्ता ऑनलाइन- मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी गृहमंत्री अनिल देशमुख Anil Deshmukh यांच्यावर 100 कोटींच्या खंडणीचा आरोप केला आहे. याप्रकरणी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर आजपासून सुनावणीला सुरुवात झाली आहे. सुनावणीच्या पहिल्याच दिवशी न्यायालयाने परमबीर सिंह यांना अनेक प्रश्न विचारले आहेत.
बाळासाहेब ठाकरे स्मारकाच्या भूमिपूजनाचं आमंत्रण आम्हालाही नाही पण आम्ही Online पाहणार – अनिल परब
तुम्ही पोलीस आयुक्त होता मग गृहमंत्र्यांनी 100 कोटी मागितले, याप्रकरणी एफआयआर का केला नाही ? असा सवाल परमबीर सिंह यांना विचारला. याशिवाय, तुम्ही ज्या कनिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या हवाल्याने आरोप केले आहेत, त्यांचे प्रतिज्ञापत्र तरी जोडले आहे का ? उद्या मलाही मुख्य न्यायमूर्ती म्हणून कोणीही काही सांगेल, माग त्यावर विसंबून चौकशीचे आदेश दिले जाऊ शकतात का ? कारवाई केली जाऊ शकते का ? असे प्रतिप्रश्न न्यायालयाने विचारले.
लवकरच PM मोदी इम्रान खानसोबत लंडनमध्ये भोजन करतील, ‘या’ भाजप खासदाराचा पंतप्रधानांना टोला
सरकारी बाजू मांडताना महाधिवक्ता कुंभकोणी यांनी म्हटले, परमबीर सिंह यांची जनहित याचिका ही वैयक्तिक सूडबुद्धीने केली आहे. त्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पाठवेल्या पत्रात उल्लेख केला होता की, गृहमंत्र्यांसोबत माझे संबंध बिघडले आहेत. खासदार मोहन डेलकर प्रकरणात त्यांनी माझा सल्ला ऐकला नाही, असा उल्लेख त्या पत्रात आहे. अशी आठवण कुंभकोणी यांनी कोर्टात सरकारच्यावतीने बाजून मांडताना करुन दिली.
काय आहे प्रकरण ?
परमबीर सिंह यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना 20 मार्च 2021 रोजी गृहमंत्री अनिल देशमुख Anil Deshmukh यांच्यावर आरोप करणारे पत्र लिहिले. या पत्रात त्यांनी अनिल देशमुख यांनी पोलिस अधिकारी सचिन वाझे याला दर महिन्याला मुंबईतील बार आणि रेस्टॉरंटकडून 100 कोटी रुपये वसूल करण्याचे आदेश दिले होते, असा गौप्यस्फोट केला. अनिल देशमुख यांनी सचिन वाझेला आपल्या निवासस्थानी बोलावून वसुली करण्यास सांगितले होते, असाही आरोप परमबीर यांनी केला आहे.
उच्चस्तरीय समितीकडून होणार चौकशी
मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख Anil Deshmukh यांच्यावर पत्र लिहून गंभीर आरोप केले होते. या प्रकरणी अखेर महाविकास आघाडी सरकारने चौकशी समितीची घोषणा केली आहे. ही समिती पुढील सहा महिन्यात अहवाल देणार आहे. निवृत्त न्यायमूर्ती कैलाश उत्तमचंद चांदीवाल यांच्या नेतृत्वाखाली ही समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीला सहा महिन्यात आपला अहवाल सादर करायचा आहे.
कोण आहेत न्या. चांदीवाल ?
न्या. कैलाश उत्तमचंद चांदीवाल हे मूळचे औरंगाबादचे असून, मुंबई उच्च न्यायालयात ते साडेसहा वर्षे न्यायमूर्ती होते. सध्या ते महाराष्ट्र महसूल प्राधिकरणाचे अध्यक्ष आहेत. ते रेराच्या अपिलीय न्यायाधिकरणाचे न्यायमूर्ती होते. शिर्डी संस्थानच्या छाननी समितीचे अध्यक्षपदी देखील ते राहिले आहेत.
भाजपचं पित्त का खवळतंय ?, शरद पवार-अमित शहांच्या गुप्त भेटीवरुन शिवसेनेचे शरसंधान
शिवसेनेच्या प्रवक्त्यांची नवी यादी जाहीर ! संजय राऊत यांच्यावर सोपवली ‘ही’ मोठी जबाबदारी
‘महाविकास आघाडीला पुढील 25 वर्षे धोका नाही !’
पवार-शाह गुप्त बैठक ! ‘चंद्रकांत पाटील वगैरे नेते पतंगाच्या मांजावरून एवढे वर गेले की… “
‘जितेंद्र आव्हाड यांचे CDR आणि SDR जतन करा’, हायकोर्टाचे पोलिसांचा आदेश
लष्कर पेपर लिक प्रकरण : मेजर थिरु थंगवेल याला 25 लाख रुपयांच्या बदल्यात लष्कराचा पेपर पाठविला
‘आधी बुडणार्‍या रोजगाराचे पैसे बँक अकाऊंटमध्ये जमा करा, नंतरच Lockdown लावा’
‘केवळ RSS वाले तेवढे देशभक्त आणि बाकी सगळे देशद्रोही बनलेत’
एकनाथ खडसे यांनी उच्च न्यायालयात ED च्या कारवाईबद्दल दिली खळबळजनक माहिती, म्हणाले..
परमबीर सिंह यांच्या आरोपांची होणार चौकशी, निवृत्त न्यायमूर्तींच्या समितीची घोषणा