पुणे : सरकारसत्ता ऑनलाइन – Pune Corporation | पुणे महापालिकेच्या आपत्ती व्यवस्थापन विभागाकडून (Disaster Management Department of Pune Corporation) सर्व क्षेत्रीय कार्यालयांना (Regional Offices) प्रति दिन 10 लाख रुपयांच्या वसुलीचे टार्गेट देण्यात आले आहे. ही वसुली आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यांतर्गत कोरोना नियम न पाळणारांवर करण्याचे आदेश असून आतापर्यंत सुरू असलेल्या कारवाईपेक्षा अधिक कडक कारवाई करून प्रति दिन 10 लाख रुपये दंड वसूल करण्याचे टार्गेट देण्यात आले आहे. हा आदेश ‘तालिबानी’ वृत्तीचा असून त्याचा पुणे जिल्हा रिटेल व्यापारी संघातर्फे (Pune District Retail Traders Association) तीव्र निषेध करण्यात येत असल्याची माहिती संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष सचिन निवंगुणे (president sachin nivangune) यांनी दिली. एकीकडे वित्तीय तुट भरून काढण्यासाठी अ‍ॅमेनिटी स्पेस (amenity space) भाडेतत्वावर देण्याचे प्रयत्न सुरू असताना दुसरीकडे आता पथारी व्यावसायिकांकडून मोठया प्रमाणावर वसुली करण्यात येणार काय अशी चर्चा सुरू झाली आहे.
Join our Sarkarsatta WhatsApp Group Link , Telegram, facebook page for every update
आपत्ती व्यवस्थापन विभागाचे उपायुक्त माधव जगताप (Deputy Commissioner Madhav Jagtap) यांनी 25 ऑगस्ट 2021 रोजी पुणे महापालिका (Pune Corporation) हद्दीतील सर्व क्षेत्रीय कार्यालयांना पाठवलेल्या पत्राची प्रत सध्या सोशल मीडियावर फिरत आहे.
यामध्ये कोरोना नियमांचे पालन अधिक कडक करण्यासाठी नियमांचे पालन न करणाऱ्यांवर
कडक कारवाई करण्याचे म्हटले आहे. कारवाई कडक करण्यास कोणाचेही दुमत नाही.
परंतु, ही कारवाई करीत असताना प्रति दिन 10 लाख रुपयांचा दंड वसूल करण्याचेही स्पष्ट आदेश दिले आहेत. हा आदेश तालिबानी वृत्तीचा आहे.
पुणे जिल्हा रिटेल व्यापारी संघातर्फे याची दखल घेतली असून संघटनेच्या बैठकीत या आदेशाचा तीव्र निषेध करण्यात आला.
याप्रसंगी सरचिटणीस नवनाथ सोमसे, संघटन प्रमुख उमेश यादव, उपाध्यक्ष अजित चंगेडिया,
महिला अध्यक्ष शिल्पा भोसले, महिला उपाध्यक्ष संगीता पाटणे, सदस्य दिलीपसिंह राजपुरोहित आदी मान्यवर उपस्थित होते. असे सचिन निवंगुणे यांनी सांगितले.
गेल्या दीड वर्षापासून आपण सर्वजण कोरोनाने बेजार झालो आहोत.
व्यापारी देखील खूप संकटातून जात आहे. त्यातूनही तो उभा राहण्याचा प्रयत्न करतोय.
अशावेळी अशी टार्गेट देऊन कारवाई शहरात होणार असेल तर, त्याचा त्रास सर्वाधिक हा व्यापाऱ्यांना होतो. कारवाईचा धाक दाखवून वसुली केली जाते.
आधीच कोरोनामुळं हैराण झालेला व्यापारी अशा प्रकारच्या कारवायांमुळे वैतागून जात आहे.
सरकारने एकदाचं जाहीर करून टाकावं की, आम्ही व्यापार व व्यवसाय करावेत की नाही?
आता हे सर्व सहनशक्तीच्या पलिकडे जात आहे.
महापालिकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी या व्हायरल होत असलेल्या पत्राबाबत तत्काळ खुलासा करावा, असेही सचिन निवंगुणे म्हणाले.
Web Title : Pune Corporation | Talibani order for recovery of Pune Municipal Corporation! ‘Target’ of Rs 10 lakh per day
Pune Court | खडकवासल्यातील हॉटेलात झालेल्या गोळीबार प्रकरणी केशव अरगडे यांना जामीन
MRTH | देशात वाहन नंबर प्लेटबाबत होणार मोठा बदल
Shivsena Vs BJP | शिवसेनेतील नाराज आमदार माझ्या संपर्कात: नारायण राणे