मुंबई: सरकारसत्ता ऑनलाईन – काही दिवसांनी विधानसभेचे हिवाळी अधिवेशन (Winter Session) सुरू होत आहे. यावेळी भाजप (BJP) आणि शिंदे गटाने (Shinde Group) आपल्या पक्षाचा सभापती विधानपरिषदेवर नियुक्त करण्याचा मानस ठेवला आहे. पण त्यांच्या या मनसुब्यावर पाणी पडण्याची चिन्हे आहेत. कारण सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) विधान परिषदेच्या 12 राज्यपाल नियुक्त आमदारांच्या (Governor Appointed MLA) नियुक्त्यांवर सुनावणी पार पडली. यावेळी न्यायालयाने राज्यपाल नियुक्त आमदारांच्या नियुक्त्यांवर (Governor Appointed MLA) 7 फेब्रुवारीपर्यंत स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे विधानपरिषदेत भाजपचा सभापती करण्याच्या शिंदे-फडणवीसांच्या स्वप्नांना धक्का बसला आहे.
राज्यपाल नियुक्त आमदारांचा (Governor Appointed MLA) मुद्दा मागील अनेक दिवसांपासून चर्चेत आहे. महाविकास आघाडी सरकारच्या (Maha Vikas Aghadi Government) काळात 12 आमदारांच्या नावांची यादी राज्यपालांना पाठवली होती. पण त्याबाबत राज्यपालांनी कुठलाही निर्णय घेतला नव्हता. यावर बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. त्यावेळ राज्यपाल नियुक्त आमदारांच्या नियुक्तीसाठी 7 फेब्रुवारीपर्यंत स्थगिती देण्यात आली. त्यामुळे 7 फेब्रुवारीपर्यंत आमदार नियुक्तीचा राज्यपालांना कोणताही निर्णय घेता येणार नाही. यावरुन आता कायदेशीर पेच निर्माण झाला आहे. याबाबत आधी दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत आपल्यालाही सहभागी करुन घ्यावं, असा अर्ज कोल्हापूर शिवसेनेचे ठाकरे गटाचे शहरप्रमुख सुनील मोदी (Sunil Modi) यांनी दिला होता. त्यावर न्यायालयाने हे आदेश दिले आहेत.
Join Our Sarkarsatta, Whatsapp Group, Telegram Group, Facebook Page for every Update
महाविकास आघाडीने 12 आमदारांची यादी राज्यपालांकडे पाठवली होती.
मात्र त्यावर राज्यपालांनी कुठलाही निर्णय घेतला नव्हता.
राज्यापालांच्या या भूमिकेच्या विरोधात सामाजिक कार्यकर्ते रतन सोली (Social Activist Ratan Soli)
यांनी उच्च न्यायालयात (High Court) याचिका दाखल करुन या नियुक्ती करण्याचे राज्यपालांना आदेश द्यावेत,
अशी मागणी केली होती. परंतु न्यायालयाने आम्ही राज्यपालांना आदेश देऊ शकत नसल्याचे मत त्यावेळी नोंदवले होते. त्यानंतर सोली यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली.
राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर शिंदे-फडणवीस सरकारने (Shinde-Fadnavis Government)
त्यांच्या 12 आमदारांची यादी राज्यपालांना दिली. आता सोली यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेली
याचिका मागे घेण्याच्या हालचाली सुरु केल्या. या पार्श्वभूमीवर सुनील मोदी यांनी याचिका दाखल केली.
यामुळे मूळ याचिकेची सुनावणी बुधवारी पार पडली. त्यावेळी सोली यांनी याचिका मागे घेण्याची विनंती केली.
मात्र न्यायालयाने तीव्र आक्षेप घेत आमदार नियुक्तीला 7 फेब्रुवारीपर्यंत स्थगिती दिली.
Web Title :- Governor Appointed MLA | kolhapur shivsena city chief sunil modi plea set back for bjp in legislative council speaker election
Sharad Pawar | उदयनराजे भोसले यांनी घेतलेल्या भूमिकेचे आम्ही स्वागत करतो – शरद पवार
Health Tips | हिवाळ्यात कफवर रामबाण आहे हा उपाय, सेवन करताच दूर पळेल खोकला
Aurangabad Crime | औरंगाबादमधील धक्कादायक प्रकार! घरामध्ये आढळला मृतदेह, घातपात की नरबळी?