प्रयागराज : सरकारसत्ता ऑनलाइन – High Court | एक पत्नी जिवंत असताना सरकारी कर्मचारी नियम 29 अंतर्गत सरकारची परवानगी न घेता दुसरा विवाह करणार्‍या आरोपीला शिक्षा करण्याच्या राज्य लोकसेवा आयोगाच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास अलाहाबाद हायकोर्टाने (High Court) नकार दिला.
Join our Sarkarsatta WhatsApp Group Link , Telegram, Facebook page for every update
कोर्टाने (Allahabad High Court) म्हटले की, संविधानाच्या कलम 226 अंतर्गत अंगभूत शक्तीच्या वापराला एक निश्चित मर्यादा असते. पुरावे आणि तथ्यांद्वारे याचिकाकर्त्याविरूद्ध नियमाचे उल्लंघन करणे आणि दिशाभूल करण्याचा आरोप सिद्ध करण्या आला आहे.
ज्यासाठी तो शिक्षेस पात्र आहे. कोर्टाने पेन्शन जप्त करण्याचा विभागीय आदेश आणि आयोगाद्वारे केस फेटाळण्याचा आदेश योग्य ठरवत याचिका फेटाळली.
हा आदेश न्यायमूर्ती एस.पी. केसरवानी (Justice S.P. Kesarwani) आणि न्यायमूर्ती विकास बुधवार (Vikas Budhawar) यांच्या खंडपीठाने सहारनपुरचे मनवीन सिंह ( Manveen Singh, Saharanpur) यांच्या याचिकेवर दिला आहे. याचिकाकर्त्याकडून सांगण्यात आले की, चुकीच्या जबाबाची इतकी कठोर शिक्षा दिली जाऊ नये.
गैरसमजामुळे सुरुवातीला याचिकाकर्त्याने चुकीची वस्तुस्थिती सांगितली परंतु नंतर योग्य वस्तूस्थितीची माहिती दिली. (High Court)
Join our Sarkarsatta WhatsApp Group Link , Telegram, Facebook page for every update
प्रकरणाच्या वस्तूस्थितीनुसार सप्टेंबर 1970 मध्ये सहायक सहाय्यक अभियोक्ता पदावर नियुक्त याचिकाकर्ता डिसेंबर 2004 मध्ये वरिष्ठ जन अभियोक्ता पदावरून सेवानिवृत्त झाला.
यानंतर 28 जून 2005 ला शिक्षा करण्यात आली आहे. आयोगाने सुद्धा 2 सप्टेंबर 2021 ला केस फेटाळली.
Web Title: High Court | government employee punished for the second marriage while first alive high court said correct
EPFO-PPO | ‘हा’ नंबर पेन्शनर्ससाठी अतिशय महत्वाचा, अन्यथा अडकू शकतात तुमचे सर्व पैसे; जाणून घ्या