प्रयागराज : सरकारसत्ता ऑनलाइन – आत्महत्या प्रकरणात अलाहाबाद हाय कोर्टाने High Court एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. यामध्ये न्यायालयाने सांगितले की, पुरावा असेल तरच आत्महत्येसाठी प्रवृत्त केल्याचा आरोप सिद्ध होऊ शकतो. तसेच हुंड्यासाठी दबाव आणणं म्हणजे आत्महत्येसाठी प्रवृत्त करणं नाही.
काय आहे प्रकरण
मेरठच्या आनंद सिंह आणि इतरांच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती पंकज भाटिया यांच्या एकल खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे. या प्रकरणामध्ये आनंद सिंह आणि त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांविरुद्ध मेरठच्या प्रतापपूर पोलीस ठाण्यात एफआयआर FIR दाखल करण्यात आला आहे. त्यांच्यावर पीडित अनू आणि तिच्या कुटुंबावर लग्नासाठी दबाव आणल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. तसेच याचिकाकर्ते भरमसाठ रकमेची मागणी करत होते, यामुळे लग्नाच्या १५ दिवस आधीच अनूने स्वत:ला पेटवून घेतले. त्यानंतर तिला दिल्लीच्या सफदरजंग रुग्णालयात दाखल केले असता, तिचे निधन झाले. यानंतर दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयानं High Court म्हटलं, की हुंड्यासाठी दबाव आणणं म्हणजे आत्महत्येसाठी प्रवृत्त करणं नाही. यासह न्यायालयानं कलम ३०६ आयपीसी अंतर्गत दाखल केलेले आरोपपत्र रद्द केले. तसेच हुंडा छळाच्या कलमात खटला चालवण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाकडून सीजेएम मेरठला देण्यात आले आहेत.
पळून जाऊन लग्न केलेल्या अल्पवयीन मुलीच्या कस्टडीवर निर्णय
दुसऱ्या एका प्रकरणात न्यायालयाने High Court घरून पळून जात लग्न करणाऱ्या अल्पवयीन मुलीच्या कस्टडीबाबतही महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. ऑनर किलिंगच्या घटनेची शंका व्यक्त करत मुलीच्या वडिलांना तिची कस्टडी देण्यास न्यायालयाकडून नकार देण्यात आला आहे. तसेच न्यायालयाने गरोदर असलेल्या अल्पवयीन मुलीला आग्रामधील आश्रयगृहात ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. कारण मुलीला आपल्या बाळासोबत सुरक्षित आयुष्य जगता येईल. तसेच मुलीने स्वतःच्या इच्छेनं घरून पळून जात लग्न केले होते.
या घटनेमध्ये मुलीच्या वडिलांनी तिचा पती लक्ष्मणवर अपहरणाचा गुन्हा दाखल केला होता. यावर न्यायालयाने म्हटले की, की या मुलीला महिला जजच्या निरीक्षणात ठेवण्यात यावे. तसेच प्रत्येक १५ दिवसाला महिला जज या मुलीची भेट घेऊन परिस्थितीची माहिती घेतील. त्यानंतर त्या मुलीला १८ वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर तिच्या इच्छेप्रमाणं जिथे जायचे आहे तिथे सोडले जाईल. तसेच मुलीने म्हटले की, तिला तिच्या वडिलांसोबत पाठवल्यास ऑनर किलिंगची घटना घडेल. त्यानंतर न्यायालयाकडून हा महत्त्वपूर्ण निर्णय देण्यात आला आहे.