नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने Supreme Court मंगळवारी लोन मोरेटोरियम प्रकरणावर निकाल दिला. कोर्टाने म्हंटले आहे की ३१ ऑगस्टनंतर स्थगिती कालावधी वाढवता येणार नाही. यासह, सहा महिन्यांच्या कालावधीत कोणत्याही कर्जदाराकडून घेतलेल्या व्याजावर कोणतेही व्याज द्यावे लागणार नाही. न्यायमूर्ती अशोक भूषण, न्यायमूर्ती आर सुभाष रेड्डी आणि एम आर शहा यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय सुनावलं आहे. एम आर शहा म्हणाले की, स्थगिती कालावधीत दोन कोटी रुपयांपेक्षा जास्त व्याजावरील व्याज माफ करणे शक्य नाही.
सरकारच्या निर्णयामध्ये हस्तक्षेप करणार नाही
कोर्टाने म्हंटले आहे की आर्थिक निर्णय घेण्याचा सरकारचा अधिकार आहे आणि कोर्टाने यात हस्तक्षेप करू नये. कोरोनामुळे सरकारचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे. आम्ही पॉलिसीबाबत सरकारला सूचना देऊ शकत नाही. तथापि, रिझर्व्ह बँक लवकरच यावर दिलासा जाहीर करेल.
‘महाविकास आघाडी ही शिवसेनेची राजकीय मजबुरी’, संजय राऊतांचे मोठं विधान
कोरोना संकटाच्या वेळी देण्यात आलेल्या ईएमआयची परतफेड केल्यामुळे ज्यांनी ६ महिन्यांत कर्जाचा हप्ता परत केला नाही त्यांना डिफॉल्टमध्ये ठेवले गेले नाही. तथापि, बँका या ६ महिन्याच्या व्याजावर व्याज आकारात होती. २७ मार्च २०२० ला प्रथम आरबीआयने लोन मोरेटोरियम लागू केले. त्याअंतर्गत १ मार्च ते ३१ मार्च २०२० पर्यंत ईएमआय भरण्यापासून दिलासा मिळाला. तथापि, नंतर आरबीआयने ३१ ऑगस्ट २०२० पर्यंत मुदत वाढविली. रिझर्व्ह बँकेने सप्टेंबर २०२० मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात Supreme Court प्रतिज्ञापत्र दाखल केले असून ते म्हणाले की कर्जाची मुदत महिन्यापेक्षा अधिक वाढवता येणार नाही त्यामुळे अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम होईल.
‘जिओ कंपनीला संसदेत विशेष सूट, केंद्र सरकार अंबानीवर मेहरबान’ ! ‘या’ नेत्याची केंद्र सरकारवर टीका
काय आहे संपूर्ण प्रकरण?
कोरोना संसर्ग रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने संपूर्ण देशात लॉकडाऊन लावले. त्यावेळी उद्योग पूर्णपणे बंद होते. म्हणूनच व्यापारी आणि कंपन्यांना बऱ्याच अडचणी उद्भवल्या. अनेक लोकांनी नोकऱ्या गमावल्या. अशा परिस्थितीत कर्जाचे हफ्ते फेडणे अवघड होते. या परिस्थितीत रिझर्व्ह बँकेने कर्ज स्थगिती करण्याची सुविधा दिली होती. म्हणजेच कर्जावरील हफ्ते पुढे ढकलण्यात आले. कर्जावरील स्थगितीचा फायदा घेत हफ्ता परत न केल्यास त्या मुदतीचे व्याज मुद्दल जमा केली जाईल. म्हणजेच आता मूळ मुद्दाल + व्याजावर व्याज आकारले जाईल. या व्याजदराचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायलायत Supreme Court आहे.
खा. नवनीत राणा अॅक्शन मोडमध्ये, अरविंद सावंत यांच्याविरुद्ध FIR दाखल करणार
‘दर महिन्याला राष्ट्रपती राजवटीची मागणी, त्यात नवीन काय’, राष्ट्रवादीच्या नेत्याचा भाजपला टोला
त्या’ 100 कोटींमध्ये प्रत्येकाचा वाटा?, भाजप आमदाराचा गंभीर आरोप
‘शरद पवारांच्या तोंडून चुकीच्या गोष्टी वदवून घेतल्या’, देवेंद्र फडणवीसांचा आरोप
मोठ्या शहरांमध्ये ‘लॉकडाऊन’ ची शक्यता ?
वेळ आल्यावर ‘करेक्ट’ कार्यक्रम’ ! ‘बदलीनंतर परमबीर सिंग दिल्लीत कोणाला भेटले? – राष्ट्रवादी
‘ए भाई, तू जो कोण असशील – माझ्या वर बोट उचलायचं न्हाय !’ अमृता फडणवीसांचा भाई जगतापांना इशारा