Supreme Court | ED, CBI विरोधातील याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली,

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – ईडी (ED), सीबीआय (CBI) या तपास यंत्रणांचा गैरवापर विरोधात देशातल्या 14 विरोधी पक्षांनी (Opposition Parties)
मिळून सुप्रीम कोर्टात (Supreme Court) याचिका दाखल केली होती. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) विरोधी पक्षांची याचिका फेटाळून
लावली आहे. राजकारण्यांसाठी वेगळी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करता येणार नाहीत, असे सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड (Chief Justice DY
Chandrachud) यांच्या अध्यक्षतेखालील बेंचने सुनावल्याने विरोधी पक्षांच्या वकिलांनी ही याचिका माघार घेतली आहे.

Join Our Sarkarsatta, Whatsapp Group, Telegram Group, Facebook Page for every Update

काँग्रेसच्या (Congress) नेतृत्वाखाली 14 विरोधी पक्षांनी केंद्र सरकारवर (Central Government) सीबीआय आणि ईडीचा मनमानी वापर केल्याचा आरोप केला होता. या याचिकेमध्ये अटक, रिमांड आणि जामीन याबाबत नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्याची मागणी केली होती. हा प्रकार तात्काळ थांबवावा अशी मागणी करण्यात आली. परंतू, न्यायालयाने (Supreme Court) ही मागणी फेटाळून लावली आहे. न्यायालयाने सुनावणी घेण्यास नकार दिल्याने विरोधकांना याचिका माघारी घ्यावी लागली.

अ‍ॅड. अभिषेक मनु सिंघवी (Adv. Abhishek Singhvi) यांनी युक्तिवाद करताना म्हटले, ईडी, सीबीआयने 885 फिर्यादी तक्रारी दाखल केल्या होत्या. त्यापैकी 23 मध्ये दोष सिद्ध झाले आहेत. अशा स्थितीत 2004-2014 या कालावधीत जवळपास निम्याहून अधिक तपास पूर्ण झाले नाहीत. 2014 ते 2022 या कालावधीत 121 राजकीय नेत्यांची ईडीने चौकशी केली. त्यापैकी 95 टक्के विरोधी पक्षातील असल्याचे संघवी यांनी सांगितले. मात्र न्यायालयाने त्यांचे म्हणणे मान्य केले नाही. यानंतर देशात नेत्यांसाठी वेगळे नियम असू शकत नाहीत, त्यामुळे या याचिकेवर सुनावणी होणार नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

याचिका दाखल करणारे पक्ष कोणते?

याचिका दाखल करणाऱ्या पक्षांमध्ये काँग्रेस, टीएमसी, डीएमके, आरजेडी, बीआरएस, आप, एनसीपी, शिवसेना (ठाकरे गट), जेएमएम, जेडीयू, सीपीआय (एम), सीपीआय, समाजवादी पार्टी आणि जम्मू-काश्मीर नॅशनल काँग्रेस इ.

Join Our Sarkarsatta, Whatsapp Group, Telegram Group, Facebook Page for every Update

Web Title :- Supreme Court | ed cbi misuses cant make different rules for politicians the supreme court refused to hear the petition of the opposition

हे देखील वाचा :

Narayan Rane | ‘2019 ला फडणवीसांना सांगितलं होतं की युती करु नका, पण…’, नारायण राणेंचा खुलासा

Narayan Rane | ‘तू मुख्यमंत्री होतास ना? तेव्हा मुळापासून गुंडगिरी का उखडून टाकली नाही?’, नारायण राणेंचा उद्धव ठाकरेंवर ‘प्रहार’

Maharashtra Politics News | बच्चू कडूंच्या मंत्रिपदाबाबत रोहित पवारांचं मोठं विधान, म्हणाले….

Maharashtra Cabinet Decision | शेतकऱ्यांना तातडीची मदत मिळण्याचा मार्ग मोकळा, राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मोठा निर्णय