नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – उपजीवीकेसाठी कोण, कसा आणि कोणता व्यवसाय करत आहे, याचा विचार करता प्रत्येकाला मूलभूत हक्क उपभोगण्याचा प्रत्येकाला अधिकार आहे, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) व्यक्त करताना राज्ये (State) आणि केंद्रशासित प्रदेशांना (Union Territories) आदेश दिले आहेत की, सेक्स वर्कर्सना (Sex workers) रेशन कार्ड (Ration card), आधार कार्ड (Aadhar card) आणि मतदान कार्ड (voting card) देण्याची प्रक्रिया सुरु करावी, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) दिले.
Join our Sarkarsatta WhatsApp Group Link , Telegram, Facebook Page for every update
कोरोना (Corona) काळात सेक्स वर्कर्सना बऱ्याच अडचणी निर्माण झाल्या होत्या. त्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) याचिका दाखल (Petition filed) करण्यात आली होती. अशा वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिल्याने सेक्स वर्कर्सना कोणत्याही पुराव्याशिवाय रेशन पुरवण्यात आले होते. मात्र, न्यायमूर्ती एल. नागेश्वर राव (Justice L. Nageshwar Rao), बी.आर. गवई (B.R. Gavai) आणि बी.व्ही. नागारथना (B.V. Nagarathna) यांच्या खंडपीठाने (bench) सेक्स वर्कर्सना रेशन कार्ड पुरवण्यात यावे, असा आदेश दिला होता. परंतु याची अंमलबजावणी करण्यात आली नव्हती.
खंडपीठाने सांगितले की, 10 वर्षापूर्वीच सर्व राज्यांना आणि केंद्रशासित प्रदेशांना सेक्स वर्कर्सना रेशन कार्ड देण्यात यावे, असे आदेश देण्यात आले होते. परंतु त्या आदेशाची अंमलबजावणी अद्याप का झाली नाही, याची कोणतेही कारण देण्यात आलेले नाही. उपजीविकेसाठी कोण, कसा आणि कोणता व्यवसाय करत आहे, याचा विचार करता प्रत्येकाला मूलभूत हक्क उपभोगण्याचा अधिकार आहे, अशा शब्दांत कोर्टाने ताशेरे ओढले आहेत.
Join our Sarkarsatta WhatsApp Group Link , Telegram, Facebook Page for every update
Web Title :- Supreme Court | give ration aadhaar card and voting ID cards to sex workers quickly supreme court
OBC Reservation Maharashtra | सुप्रीम कोर्टाच्या धक्क्यानंतर ठाकरे सरकारनं घेतला मोठा निर्णय
PM Kisan चा 10 वा हप्ता येणार आहे खात्यात, परंतु अगोदर तपासा आपले KYC; जाणून घ्या
Pimpri Corona | पिंपरी चिंचवडमध्ये ‘कोरोना’च्या 47 रुग्णांना डिस्चार्ज, जाणून घ्या इतर आकडेवारी