मुंबई : सरकारसत्ता ऑनलाइन – वडिलांच्या दुस-या लग्नावर मुलीला आक्षेप घेण्याचा अधिकार असल्याचा महत्वपूर्ण निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाने Mumbai High Court दिला आहे. एका प्रकरणात मुलीच्या वडिलांनी 2003 मध्ये पहिल्या पत्नीच्या मृत्यूनंतर दुसरे लग्न केले होते. या प्रकरणात मुलीचा आरोप आहे की, सावत्र आईने वडिलांची संपत्ती मिळवण्याचा प्रयत्न केला आहे. या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, एक मुलगी आपल्या वडिलांच्या दुसऱ्या लग्नांच्या वैध्यतेबाबत प्रश्न उपस्थित करू शकते. 66 वर्षांच्या मुलीच्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने हा आदेश दिला.
धनंजय मुंडेंची पंकजांवर जहरी टीका
याबाबतची माहिती अशी की, 2015 मध्ये याचिकाकर्ता मुलीच्या वडिलांचा मृत्यू झाला. 2016 मध्ये मुलीच्या सावत्र आईबाबत धक्कादायक माहिती समोर आली. सावत्र आईने जेंव्हा मुलीच्या वडिलांसोबत लग्न केल होते. तेंव्हा ती आधीच विवाहित होती आणि धक्कादायक म्हणजे तिने घटस्फोटही घेतला नव्हता. मुलीचा आरोप आहे की, तिच्या सावत्र आईला वडिलांची मानसिक स्थिती आणि आजाराबाबत माहिती असतानाही तिने वडिलांसोबत लग्न करुन त्याचा गैरफायदा घेतला. लग्नानंतर तिने वडिलांची संपत्ती आपल्या नावावर केली. इतकच नाही तर सावत्र आईने तिच्या नावावर असलेल्या संपत्तीवरही हक्क दाखवला. मुलीने या प्रकरणी कुटुंब न्यायालयात याचिका दाखल केली आणि 24 जुलै 2003 रोजी तिच्या वडिलांचे दुसरे लग्न अवैध करण्याची मागणी केली.
1 जूननंतर हॉलमार्कशिवाय होणार नाही सोन्याची विक्री, फक्त ‘या’ 3 गुणवत्तेचेच दागिने विकण्यात येणार
तर दुसरीकडे मुलगीच संपत्ती हडपण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप तिच्या सावत्र आईने लावला आहे. त्या म्हणाल्या की, 23 ऑगस्ट 1984 मध्ये तिने आपल्या पहिल्या पतीला उर्दूमध्ये घटस्फोट दिला होता. मुंबईत त्यांचे लग्न रजिस्ट्रर केल होते. कुटुंब न्यायालयाने या प्रकरणात महिलेच्या बाजूने निर्णय दिला होता. कुटुंब न्यायालयानुसार मुलीला वडिलांच्या लग्नाच्या वैध्यतेला आव्हान देण्याचा अधिकार नाही. मात्र मुंबई उच्च न्यायालयाने Mumbai High Court कुटुंब न्यायालयाचा निर्णय फेटाळला आहे. उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, मुलीकडे वडिलांच्या दुसऱ्या लग्नाबाबत सवाल उपस्थित करण्याचा अधिकार आहे. मात्र उच्च न्यायालयाने पुढे असेही म्हटले आहे की, लग्नाच्या वैध्यतेवर निर्णय घेण्याचा अधिकार कुटुंब न्यायालयाचा आहे. यासाठी उच्च न्यायालयाने कुटुंब न्यायालयाला 6 महिन्यांच्या आत या प्रकरणावर निर्णय घेण्याचा आदेश दिला आहे.
Aslo Read :
‘…मग तुमच्या काळात काय दहशतवादी कृत्य, खंडण्या वसूल करायला अधिकारी नियुक्त केले का ?’
मनसुख हिरेन प्रकरणी ATS च्या हाती महत्वाची माहिती, PI सुनील माने यांची चौकशी
गृहमंत्र्यांच्या गच्छंतीची चर्चा ! Home Minister पदासाठी राष्ट्रवादीतून समोर आलं वेगळंच नाव
‘मुंबईत मुकेश अंबानींसारख्या व्यक्ती असुरक्षित’, नारायण राणेंनी लिहीलं HM अमित शाहांना ‘लेटर’
महाराष्ट्राच्या Lockdown संदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी केलं ‘हे’ विधान
नाना पटोलेंचा नितीन राऊत यांच्या ‘ऊर्जा’वर ‘डोळा’?