नवी दिल्ली : सरकारसत्ता ऑनलाइन – देशातील लसीकरणा (vaccination) च्या मुद्द्यावरुन सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा मोदी सरकारला फटकारले आहे. लसीकरणासाठी कोविन ॲपवर रजिस्ट्रेशन लशीच्या विविध किंमती आहेत. याच मुद्द्यावरून न्यायालयाने सरकारला सवाल केले आहेत. तसेच आम्हाला प्रत्येक परिस्थितीची खोलात माहिती पाहिजे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. कोरोनाचे बदलत स्वरुप लक्षात घेऊन केंद्राने योग्य त्या उपाययोजना करणे आणि निर्णय घेणे गरजेचे आहे. तुम्ही अस समजू नका की, तुम्ही केंद्र आहात अन् तुम्हाला सगळ माहिती आहे. आमच्याकडेही याप्रकरणी कठोर निर्णय घेण्याचे अधिकार आहेत, अशा शब्दात न्यायालयाने केंद्राला सुनावलं आहे. तसेच केंद्राने संपूर्ण परिस्थितीचा आढावा घेत देशभरात कोरोना लसीची (vaccination) किंमत सारखीच ठेवण्याचा सल्लाही न्यायालयाने दिला आहे.
सुनावणीच्या शेवटी न्यायालयाने केंद्राचे आणि परराष्ट्रमंत्र्यांचं कौतुक करत म्हटले आहे की, आमचा उद्देश कोणाचाही अपमान करण किंवा कमीपणा दाखवणे नाही. परराष्ट्रमंत्री अमेरिकेत गेले आणि याविषयी चर्चा केली हे परिस्थितीच त्यांना असलेले गांभीर्य दर्शवत. केंद्राचे सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, कोरोनाचा सामना करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी विविध देशांच्या प्रमुखांसोबत चर्चा करत आहेत.
न्यायालयाने म्हटले आहे की, या सुनावणीचा उद्देश केवळ बातचीत करण अऩ् इतरांचंही म्हणणं ऐकणं हा आहे.
आम्ही असे काहीही म्हणत नाही, ज्याचा देशाच्या कल्याणावर परिणाम होईल.
मेहता यांनी यावेळी लसीकरणाबाबतही माहिती दिली.
ते म्हणाले, की 18 वर्षावरील सर्व नागरिकांना 2021 च्या शेवटापर्यंत लस दिली जाईल. फाइजरसारख्या कंपन्यांसोबत केंद्राची बातचीत सुरू आहे.
हे यशस्वी झाल्यास लवकरात लवकर संपूर्ण लसीकरण करणं शक्य होईल, असे ते म्हणाले.
Join our Sarkarsatta WhatsApp Group Link , Telegram, facebook page for every update